बालेन सरकारमा मन्त्रीभन्दा सचिवालय बलियो बन्दै गएको हो ? राहदानीको ठेक्कादेखि टेलिकमको बिलिङ र राष्ट्रिय परिचयपत्रको खरिदसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि हस्तक्षेपको आरोप लागेको छ । आफ्नै सांसदले समेत सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सुशासनको नारा लगाएर आएको सरकार कतै ‘अदृश्य गिरोह’को शैलीमा चल्न थालेको त होइन ? यदि सरकार देखिने एउटा र चलाउने शक्ति अर्को हो भने, बालेन सरकारको असली लगाम कसको हातमा छ ? आजको अङ्कमा हामी सरकार कसरी कमिसनको चास्नीमा डुब्दै छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, आशा र त्रासमा गुज्रिरहेको निजी क्षेत्र, बिमा क्षेत्रको बेथिति, इभी व्यवसायीको जोखिममा परेको अर्बौँ धरौटी र ग्यास आपूर्तिमा देखिएको सरकारको असक्षमताका बारेमा पनि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा प्रशासनिक संरचनामाथि अदृश्य शक्ति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेप बढेको गम्भीर आरोप लागेको छ । रास्वपाका सांसदहरूसमेत सरकार अदृश्य शक्तिबाट चलेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कानुनसम्मत विधि बसाउनुभन्दा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसमा मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुखसमेत दबाबमा परेका छन् । अख्तियार प्रमुखलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन बाध्य पारिएको यो अवस्था पञ्चायतकालको भूमिगत गिरोहसँग तुलना हुन थालेको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण राहदानी छपाइको ठेक्कामा प्रष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी मुलवर र भेरिडोसले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने दाबी गर्दै ठेक्का रद्द गर्न ठूलो दबाब दिएको थियो । तर, सचिवालयको यो दाबी एक महिनामै गलत साबित भएको छ । राहदानी विभागका अनुसार ती नयाँ कम्पनीले करिब पाँच लाख थान पासपोर्ट पुस्तिका छापिइसकेका छन् । ६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि प्रणाली जडानको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा भएको ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिइएको थियो, जुन अन्ततः असफल साबित भयो ।
राहदानी प्रकरणपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यान नेपाल टेलिकमको बिलिङ तथा सूचना प्रविधि प्रणालीतर्फ मोडियो । प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले टेलिकमको पुरानो बिलिङ, जीआईएस, फोरजी÷एलटीई, खरिद अभिलेख र आर्किटेक्चरल विवरणहरू मागेर दुई महिनासम्म टेलिकमलाई कुनै पनि निर्णय लिन दिएन । एसिया इन्फो कम्पनीले १८ मिलियनमा गरिरहेको काम र यसअघि ३० मिलियन डलरमा चीनको हुवावेले भाग लिएको बिलिङ ठेक्काको रकम अहिले बढाएर ३३ मिलियन डलर पु¥याइएको स्रोतले बताएको छ । यसरी ३० मिलियनको ठेक्का ३३ मिलियन पुग्नु र चयनात्मक रूपमा हुवाइलाई ल्याउने तयारी हुनुले यसमा कमिसनको गन्ध आएको र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको आरोप लागेको छ ।
यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम फ्रान्सेली कम्पनीको माउ कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’ बाट बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने अनुमति दिएको छ । गत २९ जेठमा बालेन्द्र साह मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि फ्रान्सेली निजी कम्पनी ‘सफ्राँ आइडेन्टिटी’ बाट एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गरिएको थियो, जसको स्वामित्व हाल आईएन ग्रुपले लिएको छ । आपूर्तिकर्ताले सन् २०११ मा प्रस्ताव गरेकै प्रतिएकाइ ०.०९९५ युरोको दरमा यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । १६ वर्षसम्म राहदानी छापेको आइडेमिया कम्पनीको शाखा ‘स्मार्ट आइडेन्टिटी’ एक वर्षअघि आईएन ग्रुपमा बिक्री भएको कारण देखाउँदै यो ठेक्का दिइएको हो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गराएर यस्ता खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएका कारण सरकार पारदर्शिता र सुशासनको मार्गबाट चिप्लिँदै गएको बलियो आशंका उत्पन्न भएको छ ।
अब चर्चा गरौँ आशा र त्रासमा रहेको निजी क्षेत्रबारे । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको अनुहार फे¥यो, तर अर्थतन्त्रको संकट भने उस्तै छ । उल्टै निजी क्षेत्रमाथि राज्यको व्यवहारमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जसले लगानीकर्ता झन् सशंकित बनेका छन् । कानुन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राज्यसँग छ, तर व्यवसायीलाई धम्क्याउने, पाता कस्ने र खुट्टा भाँच्ने भाषा बोल्ने अधिकार कसले दियो ? नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि पुरानै दम्भ र दबाबको बाटोमा हिँड्ने हो भने जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन आखिर कहाँ छ ?
जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरे पनि आर्थिक जोखिम भने थप गहिरिँदै गएको छ । समस्या केवल कमजोर आर्थिक सूचकाङ्कमा मात्र सीमित छैन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र, उद्योगी र लगानीकर्ताप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमै गम्भीर विचलन देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवाहरूसँग भेटेर अविश्वास चिर्ने प्रयास गरे पनि संवादले मात्रै गुमेको भरोसा फर्किँदैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारमै सुधार देखाउन आवश्यक छ ।
राज्यको प्राथमिक दायित्व बजार नियमन गर्ने, कर छली रोक्ने र वित्तीय अपराधमा कानुनबमोजिम कारबाही चलाउने हो । तर, जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै व्यवसायीमाथि ‘पाता कस्ने’ वा ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता धम्कीपूर्ण भाषामा ओर्लिनु कानुनी शासन विपरीत हो । निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले एलपी ग्यास संकटमा व्यवसायीको ‘पाता फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिनु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ धम्की दिनु र प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘रूखमा बाँध्ने’ वा ‘खोरमा जाक्ने’ जस्ता अराजक भाषा प्रयोग गर्नुले राज्य संस्थागत प्रक्रियाभन्दा दबाब र शक्ति प्रदर्शनतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पुरानै दम्भ दोहो¥याउने हो भने परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको लगानीबिना अघि बढ्न सम्भव छैन । पूर्वाधार, उत्पादन, पर्यटन, बैंकिङ र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी अनिवार्य छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई समस्याको मूल स्रोत होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ । नियमन र प्रतिशोधबीचको रेखा धुमिल बनाइँदा त्यसको सोझो असर उद्यमशीलता, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्छ । त्यसैले सरकारले धम्कीको शैली छाडेर कानुनी शासनको दायराभित्र रही निजी क्षेत्रसँग विश्वासको दरिलो वातावरण बनाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । ०००
आजको अर्को विषय छ– बीमा क्षेत्रमा किन वेथिती मौउलाउँदै छ भन्ने । विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिले सम्झिने संस्था हो– बीमा । तर, क्षति भएपछि त्यही बीमा कम्पनीबाट पैसा लिन भने पीडितले अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको २३ अर्ब ५३ करोडको प्रारम्भिक दाबीमध्ये एक वर्ष बित्दा ३४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको छ । पुराना दाबी थन्किएकै बेला भोटेकोशी बाढीले थप २५ अर्ब ८७ करोडभन्दा बढीको दायित्व थपिदिएको छ । आखिर विपद्का बेला नागरिकको जोखिम बाँड्ने भनिएको बीमा नै अर्को जोखिम बन्ने हो ?
विपद्का बेला आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण गर्ने भरपर्दो माध्यम मानिने बीमा प्रणाली नेपालमा दाबी भुक्तानीको चरणमा पुगेपछि निरन्तर प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ । प्रिमियम सङ्कलनमा निकै तत्पर देखिने बीमा कम्पनीहरू क्षतिपछिको भुक्तानीका बेला भने अनेकौँ प्रक्रियागत झन्झट, मूल्याङ्कनको विवाद र ढिलासुस्तीमा अल्झिने गरेका छन् । नियामक निकायले समयमै दाबी फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको भुक्तानी प्रक्रियाले यही समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । आन्दोलनबाट भएको क्षतिबापत परेको २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबीमध्ये एक वर्ष बितिसक्दा करिब ३४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । कम्पनी र नियामकले वास्तविक मूल्याङ्कनमा दायित्व रकम घट्ने र बाँकी दाबी ठूला तथा जटिल प्रकृतिका भएको तर्क गरे पनि, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रकम पर्खिरहेका बिमितका लागि भने यो ढिलाइले गम्भीर आर्थिक संकट सिर्जना गरेको छ । सर्भेयरको प्रतिवेदन, कानुनी झन्झट र कागजी प्रक्रियाको बहानामा भुक्तानी लम्ब्याउँदा बीमा क्षेत्रको व्यावहारिक विश्वसनीयतामै गम्भीर धक्का पुगेको छ ।
पुराना दाबीहरू नै समयमा फछ्र्योट हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विपद्ले थपेको भारी दायित्व झनै चिन्ताजनक छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट मात्रै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक दाबी परिसकेको छ भने समग्र बाढीजन्य क्षति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । बीमा व्यवसायको मुख्य मेरुदण्ड नै ग्राहकको विश्वास हो । आपत्विपत् पर्दा समयमै क्षतिपूर्ति नपाइने हो भने बीमा क्षेत्र ’जोखिम व्यवस्थापन’ को साधनभन्दा केवल ’प्रिमियम असुल्ने व्यवसाय’ मा परिणत हुने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, नियामक निकायले आग्रहमा मात्र सीमित नरही पुराना दाबी द्रुत गतिमा भुक्तानी गराउन र नयाँ दायित्व बहन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई बाध्य बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
अब इभी व्यवसायीको अर्बौंको धरौटी जोखिममा परेकोबारे चर्चा गरौँ । भोटेकोशीको बाढीले टिमुरेमा गाडी मात्रै बगाएन, अर्बौंको लगानी पनि बगायो । करिब पाँच सय विद्युतीय गाडी नदीमा पुगे, व्यवसायीको पैसा डुब्यो, बैंकको ऋण जोखिममा प¥यो । तर प्रश्न बाढीले गाडी बगायो भन्ने मात्रै होइन, बाढी आउनुअघि नै जाँचपास भएका गाडी सुरक्षित ठाउँमा सार्न नसक्नु कसको कमजोरी हो ? प्राकृतिक विपद्को नाममा प्रशासनिक लापरबाहीको मूल्य पनि व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने हो ?
गत भदौ १० गते रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीले करिब पाँच सय नयाँ विद्युतीय तथा महँगा सवारीसाधन बगाएपछि अटोमोबाइल क्षेत्रमा गहिरो संकट निम्तिएको छ । बीवाइडी, एमजी, वुलिङ, ओमोडा र नामीजस्ता लोकप्रिय ब्रान्डका गाडीहरूमा गरिएको प्रत्यक्ष लगानी, ग्राहकको बुकिङ रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व र भन्सार धरौटीसमेत एकैपटक जोखिममा परेका छन् । धेरैजसो गाडी बिक्रीका लागि बुकिङ भइसकेका वा जाँचपासको चरणमा रहेकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पारेको छ ।
यो क्षति केवल प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम मात्र होइन, यसमा प्रशासनिक कमजोरीको ठूलो हात छ । बाढी आउनुअघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा भइसकेका गाडीहरू पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको टकरावका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमै रोकिएका थिए । वर्षायामको उच्च जोखिम क्षेत्रमा महँगा सवारीसाधन सुरक्षित स्थानमा सार्न वा गन्तव्यतर्फ पठाउन पहल नगरिनु राज्यको ठूलो लापरबाही हो । यदि समयमै गाडीहरू छाडिएको भए अहिले व्यहोर्नुपरेको अर्बौंको क्षतिको ठूलो हिस्सा जोगाउन सकिन्थ्यो । भन्सार कार्यालय केवल राजस्व उठाउने केन्द्र मात्र नभई निजी क्षेत्रको पूँजी सुरक्षित रहने ठाउँ पनि हो भन्ने तथ्यलाई प्रशासनले नजरअंदाज गर्यो ।
विपद्पछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गरेको छ । पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त वा बगाएका सवारी साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल संमायोजन गर्ने र अन्य राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय सकारात्मक छ । तर, घोषणाले मात्रै व्यवसायीको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । यदि कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यविधि र सहज प्रक्रिया बनाइएन भने यो राहत आफैं अर्को प्रशासनिक झन्झट बन्न सक्छ । त्यसैले, सरकारले घोषणाको कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र द्रुत बनाउँदै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न आवश्यक छ । त्यसमाथि नेपाल आयात भइसकेका विद्युतीय गाडीमा सरकारले थप धरौटी लिएको छ । गाडी नै बगाइसकेपछि त्यो धरौटी रकम के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यावसायीहरुमा छ । यसरी सरकारले ब्यावसायीहरुमाथि दोहोरो कर थोपारेर दुःख दिएको छ ।
अन्तिममा ग्यासमा सरकारको असक्षमताबारे चर्चा गरौँ । दशैं–तिहारजस्तो ठूलो चाडपर्व नजिकिँदै छ, तर घरको चुल्हो बाल्ने ग्यास छैन । ग्यास खोज्दै उपभोक्ता घन्टौँ लाइनमा छन्, मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर २१ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकार सडक अवरोधको बहाना बनाउँदैछ, आयल निगम मासुको मूल्यसँग ग्यासको मूल्य तुलना गर्दैछ । आखिर चुल्होको आगो निभाउने यो संकट प्राकृतिक हो कि सरकारकै आपूर्ति व्यवस्थापनको असफलता ?
दसैँ–तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ । चाडबाडका बेला ग्यासको माग बढ्नु स्वाभाविक भए पनि उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आउनुमा सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकार र आयल निगमले आपूर्तिमा देखिएको यो संकटको दोष कृष्णभीरको सडक अवरोधलाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन्। तर, मुख्य बजारसम्म आइपुग्ने वैकल्पिक मार्ग, पर्याप्त मौज्दात र पूर्वतयारी बिना एउटा सडक बन्द हुँदैमा देशैभर ग्यासको हाहाकार मच्चिनुले आपूर्ति प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरी छताछुल्ल पारेको छ । यो सडक अवरोधको असर मात्र नभई कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित लाभ लिने नियत पनि हुन सक्छ ।
अभावसँगै ग्यासको मूल्यमा गरिएको अप्रत्याशित वृद्धिले नागरिकको ढाड सेकेको छ । पहिले प्रतिसिलिन्डर १,७०० देखि १,९०० रुपैयाँसम्ममा पाइने ग्यासको मूल्य २,१०० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । झन् विडम्बना त के छ भने, ग्यास आपूर्तिको विषयमा प्रश्न उठ्दा आयल निगमका अधिकारीहरूले मासुको मूल्य वृद्धिको उदाहरण दिँदै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक इन्धनको अभाव र मूल्य वृद्धिलाई मासुको मूल्यसँग जोडेर विषयान्तर गर्नु नागरिकप्रतिको सरासर गैरजिम्मेवारीपन र उम्किने प्रयास मात्र हो ।
ग्यासको मूल्य बढाउँदा पनि बजारमा यसको सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर पनि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र ग्यास पाउने वा नपाउने अनिश्चितता झेलिरहनुपरेको छ । मन्त्री वा नेतृत्व फेरिएर मात्रै यस्ता गम्भीर समस्या समाधान हुँदैनन् । तसर्थ, सरकारले बहानाबाजी छाडेर आपूर्ति प्रणाली सुधार्न, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन तत्काल ठोस र जिम्मेवार कदम चाल्नुपर्छ ।
