काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘ग्रे जोन’ नामक मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीले ‘ग्रे जोन’बारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ? भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले उक्त प्रकाशनको प्रमाणिकतामाथि नै प्रश्न उठाए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा रहेको फलोअर्सको संख्या मात्र प्रमाणिकताको मापदण्ड नभए पनि सम्बन्धित प्रकाशनको आधिकारिकता र विश्वसनीयता हेर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ‘ग्रे जोन’को सामग्रीबारे चर्चा भएपनि अमेरिकामा त्यसलाई खासै नचिनिने दाबी गर्दै उनले कुनै एक अनियमित पत्रिकाले प्रकाशित गरेको सामग्रीमा टिप्पणी गर्न सरकारले आवश्यक नठानेको बताए ।
उनले भने, ‘त्यो ‘ग्रे जोन’लाई अहिले नेपालको मिडियाहरूमा आएको हुनाले नेपालको नागरिकहरूले त सुन्नुभयो, अमेरिकामै गएर सुन्नु, त्यहाँ कसैले सुनेको हुँदैन । त्यसको अथेन्टिसिटी नै नभएको एउटा ¥यान्डम कुनै म्यागेजिनले प्रकाशन गरेकोमा त्यसमा टीका टिप्पणी गर्न सरकारको आवश्यकता छैन ।’
मन्त्री पोखरेललाई ‘ग्रे जोन’लाई कारबाही गर्ने सरकारको क्षमता र अधिकारबारे समेत प्रश्न गरिएको थियो । तर उनले उक्त प्रश्नमा थप स्पष्ट पारेनन् । रिपोर्टमा नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लगायतका केही प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ ।
