काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
सांसद शाहकिा अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदुत पदका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । यस्तै, १४ नम्बर बुँदामा कुनै विदेशी राज्यबाट तलवसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । तर सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरित एनजीओमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको नेता शाहीको दाबी छ ।
उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदुत चिरञ्जंग थापाले अक्सफामको एशियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदुत प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत सरु जोशीले युएन वुमेनलगायतका संस्थामा काम गरेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित रहेको र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदुत प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको पृष्ठभुमि पनि यस्तै रहेको शाहीको जिकिर छ । सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर आफैँले लागू गर्न किन सकेको छैन ? उनको प्रश्न छ । सांसद शाहीले राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न नसक्नु कुशासन भएको टिप्पणी गरे ।
