काठमाडौं । नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको थियो । अहिले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपालका तर्फबाट विभिन्न राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरूले महासभालाई सम्बोधन गरिसकेका छन् ।
नेपालले सदस्यता पाएपछि सन् १९५६ को ११औँ महासभामा पहिलो पटक भाग लिएको थियो । उक्त महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्मा सहभागी भएका थिए । महासभामा सम्बोधन गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्ति पनि उनी नै हुन् । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा स्थायी प्रतिनिधिहरूले निरन्तर सम्बोधन गर्दै आएका छन् । राजा महेन्द्रले ६ नोभेम्बर १९६७ मा महासभाको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले भने महासभाको सामान्य बहसलाई स्वयं सम्बोधन गरेनन् । सन् २००५ सेप्टेम्बर १६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६०औँ महासभामा ज्ञानेन्द्र स्वयं उपस्थित भई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, माओवादी द्वन्द्वका कारण उनले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा नेपालले हरेक युगमा आफ्नो तत्कालीन राष्ट्रिय सङ्कट र विश्व परिस्थितिलाई जोडेर एउटा मूल प्रश्न निरन्तर उठाउँदै आएको छ– साना राष्ट्रको अस्तित्व, सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी गर्ने ? राजा महेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहसम्म आइपुग्दा भाषणको शैली, पात्र र शासन व्यवस्था बदलिएका छन् । तर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खोजेको कुरा भने उही छ– शान्ति, सार्वभौमसत्ता, समृद्धि र न्याय ।
राजा महेन्द्रले राष्ट्रसङ्घ महासभाको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको असंलग्न नीतिको जग बलियो बनाएका थिए । राजा महेन्द्रले राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्दा विश्व शीतयुद्धको चरम तनावमा थियो । अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको प्रतिस्पर्धा, भियतनाम युद्ध, मध्यपूर्वको अशान्ति, आणविक हतियारको होड र उपनिवेशवाद विश्व राजनीतिका मुख्य चुनौती थिए । राजा महेन्द्रको सम्बोधनमा नेपालको मूल चिन्ता थियो– सानो राष्ट्रमाथि ठूला शक्तिराष्ट्रको हस्तक्षेप नहोस् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नेपालको सामूहिक सुरक्षाको भरोसा र विकासका लागि शान्तिमय वातावरण दिने साझा संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछि पञ्चायतकालमा भने शान्ति क्षेत्रको अवधारणाको माग उठेको थियो । सन् १९६९ र १९७० मा गणेशबहादुर राजभण्डारी, १९७१ मा पद्मबहादुर खत्री, १९७२ देखि १९७४ सम्म ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र १९७५ देखि १९७८ सम्म कृष्णराज अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यस अवधिमा नेपालको कूटनीतिक अडान मुख्यतः असंलग्नता, उपनिवेशवादको अन्त्य, रङ्गभेदको विरोध, विकासशील तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार र विश्व शान्तिमै केन्द्रित रह्यो ।
सन् १९९० अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि देखियो । सन् १९९० मा जयप्रताप राणा, १९९१ मा रामहरि जोशी र १९९२ मा महेश आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले सन् १९६० मा आफ्ना दाजु बीपी कोइरालाले गरेको ऐतिहासिक सम्बोधनको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछिको नयाँ नेपालको छवि प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा जयराज आचार्य (१९९४), प्रकाशचन्द्र लोहनी र शेरबहादुर देउवा (१९९५), कमल थापा (१९९७), शैलजा आचार्य (१९९८) र कृष्णप्रसाद भट्टराई (१९९९) ले महासभामा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए । यस दौरान लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, गरिबी निवारण, मानवअधिकार र दिगो विकास नेपालको भाषणका मुख्य विषय बने । सन् २००० को दशकको सुरुआतमा रामशरण महत (२००१), अर्जुनबहादुर सिंह (२००२), भेषबहादुर थापा (२००३), प्रकाशशरण महत (२००४) र रमेशनाथ पाण्डे (२००५) ले सम्बोधन गरेका थिए । यो समय नेपालभित्र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम बिन्दुमा पुगेको समय थियो ।
सन् २००६ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । सोही वर्ष जनआन्दोलनमार्फत निरङ्कुश शासनको अन्त्य भयो । सन् २००७ मा सहाना प्रधानले अन्तरिम सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । सन् २००८ मा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा अर्को ठूलो परिवर्तन आयो । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियातर्फ रूपान्तरित नेपाल अब आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने सन्देश दिएका थिए ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन् २००९ मा, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले २०१० मा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०११ मा, नारायणकाजी श्रेष्ठले २०१२ मा र चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले २०१३ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शान्ति, प्रजातन्त्र र विकासका मुद्दा उठाए । २०१५ मा महाभूकम्पको त्रासदी र नयाँ संविधान जारी भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलता, दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधानमार्फत हासिल भएको राजनीतिक स्थायित्वलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरेका थिए ।
सन् २०२० मा पनि ओलीले कोभिड महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेको थिए । त्यसैगरी, २०२१ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, २०२२ मा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र २०२५ मा स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा सम्बोधन गरेका थिए । ती सम्बोधनहरुमा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधारका विषय उठाएका थिए ।
२०२६ मा भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो उनको पहिलो वैदेशिक भ्रमण र पहिलो महासभा सम्बोधन थियो । बालेनले परम्परागत कूटनीतिक ढाँचाभन्दा अघि बढेर नेपालको भोटेकोसी र त्रिशूलीमा आएका हालैका बाढी–पहिरोको प्रसङ्ग उठाउँदै जलवायु सङ्कटको यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन् । हिमालय क्षेत्रमा आएको विपत्ति नेपालको मात्र स्थानीय समस्या नभई यो सिङ्गो विश्वका लागि गम्भीर चेतावनी भएको प्रस्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले अब सामान्य सहायता मात्र नभई जलवायु विपत्तिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
यो सात दशकभन्दा लामो यात्रालाई नियाल्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता देखिन्छ । राजा महेन्द्रले ठूला शक्तिराष्ट्रले साना देशको अस्तित्व र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरून् भन्ने आवाज उठाए । पञ्चायतकालमा असंलग्नता, साना राष्ट्रको सुरक्षा र विकासको अधिकारको कुरा उठ्यो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएपछि शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, संविधान र सामाजिक न्यायको आवाज उठ्यो । तर, अहिले जेनजीको पालामा जलवायु सङ्कट र वातावरणीय अन्यायको कुरा उठेको छ ।
सात दशकमा पात्र, शासन व्यवस्था र विश्व राजनीति फेरिए पनि नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कूटनीतिको मूल प्रश्न अझै उही छ– शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानबीच सानो देश नेपालले आफ्नो आवाज कसरी प्रभावकारी बनाउने ? न्यूयोर्कको मञ्चमा उठाइएको जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई नेपालले व्यावहारिक कूटनीतिमा कत्तिको रूपान्तरण गर्न सक्छ, बालेनको सम्बोधनको वास्तविक सफलता त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।
