शक्ति संघर्षको चेपुवामा राज्यका प्रमुख अंग

राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने वाचासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमाथि नै संस्थागत स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । सुधारका नाममा निर्णय केन्द्रीकरण र अध्यादेशबाट प्रशासन चलाउने अभ्यासबाट राज्यका प्रमुख अंग मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

पुराना राजनीतिक दलको भागबन्डा, सत्ताको संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचार र राज्यका निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नारासहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकार आफैँ राज्य सञ्चालनमा असफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको राजनीतिक शक्तिले राज्यका संस्थालाई सुधार्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, सरकारका निर्णय, न्यायालयसँगको टकराव, अख्तियारलाई दबाबमा राखेको प्रसँग, प्रहरी नेतृत्वबारे उठेका प्रश्न र निजामती प्रशासनमा गर्न खोजिएका व्यापक पजनीले सरकार कानूनी राज्य स्थापना गर्न असफल भएको संकेत गरेको छ ।

सरकार गठन भएको केही महिनामै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी हटाउने अध्यादेश, संवैधानिक तथा न्यायिक नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यताको प्रश्न, प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित फेरबदल र निजामती सेवा कानुन परिवर्तन गर्ने सोचले पुरानो सत्ताको विकृति हटाउने नाममा बालेन सरकार तानाशाही बन्न खोजेको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका छन् ।

अझ महत्वपूर्ण पक्ष, प्रधानमन्त्री साह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच प्रहरी नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र विवादमा परेका पार्टीका नेतामाथि लिइने कदमका विषयमा फरक धारणा रहेको छन् । असोज १२ र १३ गतेतिर सार्वजनिक भएका न्यायालयसम्बन्धी विवाद र त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वबारे बढेको चर्चाबीच असोजको अन्त्यतिर भएको दुई नेताको छलफलले सत्ता सञ्चालनमा राजनीतिक समन्वयको भूमिका कति प्रभावशाली छ भन्ने प्रश्नलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो । यद्यपि, यो प्रश्नलाई कात्तिक १३ गते सरकारबाट प्रेसमाथि गरेको हमलापछि रास्वपा सचिवालय बैठकले निष्पक्ष छानवीनको निर्देशन दिएर पार्टी र सरकारबीच दरार छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा संवेदनशील संस्था हो । सरकारका निर्णय संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने अन्तिम परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी यही संस्थाको हुन्छ । त्यसैले न्यायालयलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त राख्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सर्त हो ।

तर पछिल्लो समय न्यायिक नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व, न्यायाधीशहरूबीचको आन्तरिक विवाद र राजनीतिक प्रभावले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

शुरुमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा वरिष्ठताको परम्परालाई निरन्तरता नदिएको भन्दै विवाद भएको थियो । न्याय परिषद्ले वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरे पनि संवैधानिक परिषद्बाट भएको छनोटले न्यायिक वृत्तमा बहस जन्माएको थियो । यसले नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, वरिष्ठता र संस्थागत परम्परामध्ये कुन पक्ष निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठायो ।

त्यसैगरी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र करिब १२ घण्टापछि रिहा गरेको घटनाले पनिकार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई विवादमा ल्यायो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै न्याय प्रशासनलाई बाह्य तथा आन्तरिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने विषय उठाएको थियो । यस घटनाले न्यायालयभित्र पहिलेदेखि रहेका नेतृत्व, नियुक्ति र संस्थागत एकतासम्बन्धी समस्या पनि उजागर गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले विचौलिया भनिएका ३० वर्षीय इनम सापकोटासँगको सम्पर्क,सम्बन्ध र संवादका विवरणहरु बाहिर आएपछि सरकार र पार्टी दुवैमा यी विषयमाथि गम्भीर छलफल भएका छन् । जसले न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तहसम्म अघि बढाउन प्रेरित गरिरहेको छ । महाअभियोग लाग्दा कसकसलाई लगाउने भन्नेमा पार्टी र सरकार दुवै द्विविधमा छन् । र राजनीतिक पहुँच भएको दाबी गरिएका व्यक्तिबीचको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले अनुसन्धानको माग गरेको छ । तर सार्वजनिक आरोप वा सम्पर्कको विवरण मात्रले घुसखोरी अथवा न्यायिक अनियमितता प्रमाणित गर्दैन । त्यसका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसका मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । रास्वपाभित्रका बालेन समूह अथवा रवि समूहका मान्छेलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने भन्नेमा आन्तरिक संघर्ष चलिरहेको छ । अहिले पनि अख्तियारका पदाधिकारीलाई दबाबमा राखेको बालेन समूहले भविष्यमा आफ्नै ‘एसम्यान’ नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । अख्तियारमा माघ २१ गते प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइ, आयुक्त जयबहादुर चन्द लगायतको कार्यकाल सकिदैछ ।

प्रशासन, न्यायलय, अख्तियार जस्तै सुरक्षा अंगमा पनि हस्तक्षेप बढाएर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरी राज्यको त्यस्तो अंग हो, जसको निष्पक्षतामाथि जनताको विश्वास कमजोर भयो भने कानुन कार्यान्वयन नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई सरकार सञ्चालकहरुले विर्सैका छन् । प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, कार्यकाल, सरुवा र बढुवालाई व्यावसायिक मापदण्डमा आधारित बनाउनुको सट्टा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोड्ने प्रवृत्ति नेपाली प्रशासनको पुरानै समस्या हो । नयाँ सरकार आएपछि पनि यही प्रवृत्ति फेरि उठ्नुले प्रहरी संगठन अन्यौलको अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई दबाबमा राखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी संगठनको कमाण्ड आफ्नो हातमा राख्न खोजेको छ । जसको परिणाम पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाएर आतंकित पार्ने घट्नाले रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई उजागर गरेको छ ।
निजामती प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता बालेन साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रस्तुत गरिएको सयबुँदे सुशासन सुधार कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई निश्चित समयभित्र अघि बढाउने र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष तथा जवाफदेही बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको थियो ।

सार्वजनिक संस्था पदाधिकारी हटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएपछि विभिन्न सार्वजनिक निकाय, बोर्ड, समिति तथा संस्थानमा कार्यरत १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाइएको विवरण सार्वजनिक गरियो तर अहिले आफ्नै सचिवालयदेखि मन्त्रीका सचिवालयसम्ममा ६ सय भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति गरियो । केही नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना नभएको प्रश्नसमेत उठेको छ ।

समग्रमा दुई तिहाईको सरकारले देशमा आमुल सुधार गर्ने भन्दापनि राज्य सत्ताको बलमा सरकार चलाउन खोज्दा असफलता हात लागेको छ । कानूनी शासनमा भन्दा अधिनायकवादी शैलीले शासन चलाउन खोज्दा स्वंय सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरु सरकारको आलोचना गर्न बाध्य छन् । यस्तै तरिकाले सरकार अगाडि बढ्न खोजे देशमा अराजकता मौलाउने, सरकार असफल हुने खतरा रहन्छ ।