काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय गरेको हो ।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र नियमित कामकाज प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या खुलाएर पठाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ ।
यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


















