काठमाडौं, २१ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघिसम्म भारतीय अधिकारीहरुको बालुवाटारमा घुइँचो नै लाग्यो । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला र ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणपछि ‘आइसब्रेक’ भएको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले गरेका थिए । भट्टराईले यी भ्रमणले नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सुधारको ढोका खोलेको र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग कुरा गर्ने बाटो खुलेको बताएका थिए । र, प्रधानमन्त्री ओली माघ महिनामा भारत जाने तयारीमा थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रुपमा बालुवाटार छिरेका ‘रअ’ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको थियो । त्यसको तयारी पनि नयाँदिल्लीले गर्दै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटकको भारत भ्रमणबाट आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउने कुरालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने आँट ओलीले बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारले गरेको थिएन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सार्वभौम संसद्मा उपस्थित सम्पूर्ण दलले त्यसको समर्थन गरेको थियो । यो कुरा भारतीय पक्षलाई मन परेको थिएन । तर, वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बचन भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बताइरहेका थिए । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अप्ठेरोमा परेको भारतले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध कुन कोणबाट सुधार्ने भन्ने कुरा सोच्दै थियो । त्यसै क्रममा ओलीको भित्री मन बुझ्न ‘रअ’ प्रमुख गोयल नेपाल आएका थिए ।
तर दुर्भाग्य, संसद् विघटन भइसकेपछि जमिन फर्काउन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जान पाएनन् । संसद् भंग गरेर निर्वाचनको तिथि समेत तोकिएको कारण कामचलाउ सरकारसँग कुरा गर्न भारत अनिच्छुक देखिएको स्रोतले बताएको छ । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतले एकदिने निम्ता दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भाग लिन ज्ञवाली माघ १ गते भारत जाने तयारीमा छन् । दुईतिहाइको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको घटनालाई भारतले मौनता साँध्नुको पछाडि पनि केही कारणहरु छन् । तर, संसद् विघटनसँगै भारत भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार्ने ओलीको सपना अहिलेका लागि सपना नै भएको छ । वैशाखमा हुने भनिएको चुनावमा फेरि पनि केपी ओली दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा अवश्य पनि उनलाई भारतले निम्ता दिने छ र, त्यतिबेला भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि ओलीले फिर्ता ल्याउने सक्ने कुराप्रति नेपाली जनता आशावादी छन् । त्यसैले ओलीले आफ्नो गुटको हरेक भेलामा भारतीय जमिन फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । यसपटक ओलीको एउटै चुनावी नारा ‘नेपाली जमिन फिर्ता ल्याउनु हुनेछ । त्यसमा नेपाली जनताले साथ दिनेछन् ।
