Logo
Logo

प्रतिनिधिसभा र संसदीय समिति बैठक बोलाउन विपक्षीको दबाब


0
Shares

काठमाडौं । संसद्का विषयगत समितिलाई सक्रिय बनाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउन विपक्षी दलहरूले दबाब बढाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ । राप्रपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक माग गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले बैठक माग गरेसँगै समितिको बैठक कसरी बोलाउन सकिन्छ र सभापतिको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८१ मा समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाएर समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात्, समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा बैठक माग गरेपछि सभापतिले बैठक बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो सभापतिको इच्छामा निर्भर रहने सामान्य आग्रह नभई नियमावलीले तोकेको प्रक्रियागत दायित्व हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति हरि ढकालसहित २७ सदस्य छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भरतबहादुर खड्कासहित २६ सदस्य छन् । दुवै समितिमा बैठक माग गर्न कम्तीमा सात सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्छ । एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले पनि बैठक माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने, तर त्यस्तो निवेदनले पाँच दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्ने उनको भनाइ छ ।

‘समितिको बैठक नबसिरहेको अवस्थामा तत्कालै कुनै विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त छ भनेर समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ गिरीले भनेका छन् ।

एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले दिएको निवेदन पनि सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।
‘एक–दुई जना माननीय सदस्यले दिएको यस्तो लिखित अनुरोधलाई सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर अगाडि बढाउँछ । त्यसको व्यहोरा समिति सभापतिलाई जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ,’ उनले भने ।

बैठक बोलाउने दायित्व र गणपूरक संख्याको प्रश्न
एक चौथाइ सदस्यले बैठक माग गरेपछि पाँच दिनभित्र मिति र समय तोक्नुपर्ने भए पनि बैठक सञ्चालनका लागि भने गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ । बैठकमा आवश्यक सदस्य उपस्थित हुने सम्भावना, छलफल गर्न खोजिएको विषयको गम्भीरता र तत्कालीन परिस्थितिसमेत विचार गर्नुपर्ने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ ।

‘बैठक बस्न त ठीक हो, तर गणपूरक संख्या तत्कालीन अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । विषयवस्तुको गम्भीरता र तत्कालीन आवश्यकतासहित सबै पक्षलाई विचार गरेर सम्बन्धित समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

एक चौथाइ सदस्यको मागमा बोलाइने बैठक पनि समितिको नियमित बैठककै प्रक्रियाअन्तर्गत पर्छ । तर त्यस्तो बैठकको कार्यसूची भने लिखित अनुरोधमा उल्लेख गरिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यस व्यवस्थाले समितिका सभापतिलाई पूर्ण स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध पुगेपछि पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर आवश्यक संख्या नपुगेको अवस्थामा बैठक बोलाउने विषय सभापतिको निर्णयमा निर्भर रहन्छ ।
त्यसैले विपक्षी दलहरूको राजनीतिक दबाबसँगै बैठक माग गर्ने सदस्य संख्या पनि अहिले निर्णायक बनेको छ ।

दुई समितिमा कांग्रेसको माग, राज्य व्यवस्था समितिमा राप्रपा र नेकपाको पनि दबाब
नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा आवश्यक छलफल, अध्ययन र निर्देशनका लागि निवेदन दिइएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि बैठक माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता निवेदनमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय, विशेषगरी इनम सापकोटा प्रकरण, राज्यका निकायको कथित दुरुपयोग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग जोडिएको विषय तथा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको पक्राउ र रिहाइका घटनाबारे छलफल गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नखोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजनाका प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे छलफल गर्न माग गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा बैठक माग गर्ने विपक्षी सांसद कांग्रेसमा मात्रै सीमित छैनन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सभापति हरि ढकालसमक्ष लिखित रूपमा बैठक माग गरेका छन् ।

उनीहरूले बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको विषय, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवरण बाहिरिएको प्रसंग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र सरकारबीचको भनिएको असमझदारी तथा पत्रकार पक्राउ र रिहाइका घटनाबारे समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शाहीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको निवासमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल फोन भेटिएको भनिएको विषयलाई पनि राज्यशक्तिको प्रयोग र प्रहरीको कार्यशैलीसँग जोडेर समितिमा छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक दुलालले पनि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो कसरी सार्वजनिक भयो, प्रधानमन्त्री तथा उनका सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्तिको आधार के हो र पत्रकार पक्राउ तथा रिहाइका घटनामा सरकारी निकायको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ समितिले खोज्नुपर्ने बताएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले यी विषयमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर जवाफ माग्नु समितिको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना कम
विपक्षी दलहरूले बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल भने चीन भ्रमणमा छन् ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नोभेम्बर १५ देखि चीन भ्रमणमा छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा ढकाल पनि सहभागी छन् । भ्रमण सकेर सांसदहरू नोभेम्बर २६ मा मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ ।

सभापति भ्रमणमा रहेकाले तत्काल बैठकको मिति र समय तोक्ने प्रक्रियामा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ । तर सभापतिको भ्रमणले नियमावलीमा रहेको एक चौथाइ सदस्यको मागसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुने वा त्यसबाट सिर्जित प्रक्रियागत दायित्व हट्ने अवस्था भने होइन ।विपक्षी सांसदहरूले गरेको माग र नियमावलीको व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय अब समिति सचिवालय र नेतृत्वको जिम्मेवारीमा छ ।

संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि विपक्षीको माग
विपक्षी दलहरूको संसदीय दबाब विषयगत समितिमा मात्रै सीमित छैन । उनीहरूले संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत यथाशीघ्र बोलाउन गर्न माग गर्दै आएका छन् । गत कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रिय हित, जनजीविका, लोकतन्त्र, संविधान, विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000