काठमाडौं, २१ पुस । मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली छन् । पदीय हिसाबले सरकारले गर्ने राम्रो, नराम्रो कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । नेपालमा सोह्र घण्टा ‘लोडसेडिङ’ हटाउने सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी थियो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘लोडसेडिङ’ हटाउन भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरे । यत्तिले मात्र लोडसेडिङ हट्ने थिएन । त्यसका लागि कुशल व्यवस्थापनको आवश्यकता थियो ।
त्यतिबेला २०७३ साउन ७ गते ओली नेतृत्वको सरकारमाथि माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव पेश ग¥यो र सरकार ढल्यो । अहिले रायमाझी ओली गुटमा प्रवेश गरेका छन् । रायमाझीले भनेकै ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख खाली छ । त्यसैले प्राधिकरणको नियुक्तिमा करोडौंको ¥याल चुहाउन रायमाझी ओली गुटमा गएको आरोप उनीनिकट नेताले लगाएको छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ थिए । उनको व्यवस्थापकीय कुशलताले नेपाली जनता लोडसेडिङबाट मुक्त भए । सबैले कुलमानको हाइहाइ गरे । सामाजिक सञ्जालमा कुलमानका लाखौं ‘फलोअर’ देखिए । उनको पुनःनियुक्तिका लागि युवाहरुले राजधानी काठमाडौंमा सभा, जुलुस गरे । यो कुरा ओलीलाई मन परेका थिएन । ओली आफैँ हिरो हुन चाहन्थे । त्यसैले कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तिको फाइल नल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको मुखबाट कुलमानको नियुक्ति सञ्चारमाध्यमले गरेको वाक्य बोल्न लगाए । अहिले फेरि काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ सुरु भएको छ । यदि ओलीकै कारण लोडसेडिङ हटेको भए, अहिले किन सुरु भयो, त्यो कुरामा मन्त्रीहरु बोल्दैनन् ।
यो तथ्यलाई छोप्दै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लोडसेडिङ कुलमानले होइन, प्रधानमन्त्रीले हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुलमान बनाउन खोजिँदैछ । २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणकोे कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेका थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । त्यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूले कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने तयारी गर्दागर्दै सरकार ढलेको बताउने गरेका छन् । वास्तवमा त्यतिबेला मन्त्री रायमाझी अब सरकार ढल्ने भयो भनेर नियुक्तिमा ठूलै चलखेल गर्दै थिए । कुलमान इमान्दार कर्मचारी भएकोले उनी करोडौं दिएर प्राधिकरणको प्रमुखमा आउन सक्दैन थिए ।
त्यसैले रायमाझीले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा आयल निगमको महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई ल्याउन खोजेका थिए । खड्का मन्त्रीले भने जति रकम दिन तयार थिए । स्रोतका अनुसार खड्कासँग दश करोडमा सेटिङ मिलेको थियो । त्यसमा बार्गेनिङ चल्दाचल्दै ओली सरकार ढल्यो । त्यतिबेला २०७३ साउन ७ गते ओली नेतृत्वको सरकारमाथि माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव पेश ग¥यो र सरकार ढल्यो । अहिले रायमाझी ओली गुटमा प्रवेश गरेका छन् । रायमाझीले भनेकै ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख खाली छ । त्यसैले प्राधिकरणको नियुक्तिमा करोडौंको ¥याल चुहाउन रायमाझी ओली गुटमा गएको आरोप उनीनिकट नेताले लगाएको छन् ।
