काठमाडौं, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान महान्यायाधिवक्ताले असहमति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले असहमति जनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएपछि रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन असहमत रहेको बताए । सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने टुंगो लगाउनेबारे बहस भइरहेको छ ।
अदालतले बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेको थियो । रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेकोको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो। राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा आफू सामेल नहुने निर्णय गरेपछि कार्कीको स्थानमा मल्ललाई राखेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो पनि आज नै लाग्ने छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको हो ।
