काठमाडौं, ६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चल्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बमोजिम विघटनपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरहेको कारणबाट संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को (ग) अनुसार ओली स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षामा उभिने अपेक्षा गरिएका वरिष्ठ नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि संविधान निर्माणका समय र संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन भन्ने आफ्ना अभिव्यक्तिका अभिलेखहरु सार्वजनिक भएपछि नैतिक संकटमा परेका छन् । कानूनीरुपमा प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदमलाई राजनीतिक कदम भनेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले लिने राजनीतिक निर्णय पनि देशका संविधान, ऐन, कानून र नियमअनुसार हुनुपर्दछ, विद्रोहीहरुको जस्तो स्वेच्छाचारी र मौखिक आदेशका भरमा आधुनिक राज्य प्रणाली सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने छर्लङ्ग नै छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकलाई संबोधन गर्दैं ओलीले गत आइतबार रोष्ट्रमबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई अदालतले पुनःस्थापना गर्नै नसक्ने भनेर टिप्पणी गरे । संविधानको धारा १०५ ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्न बन्देज गरेको छ ।
के भन्छन् चार पूर्वन्यायाधीश ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले असंवैधानिक कदम भन्दै गत साता त्यसको विरोध गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्यमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेकको कुनै पजि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीले दावी गरे जस्तो दलहरुको आन्तरिकद्धन्द्ध वा खिचलोको कारण प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाइने स्पष्ट गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा, उपधारा र अनुसूचीहरुको अक्षर र भावनाको ब्याख्या गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीशहरुले किटानीसाथ भनेका छन्, ‘स्पष्टरुपमा संविधानले दिएको अधिकारबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राजनीतिक वा कानूनी चुनौतीहरु संविधानको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने परम्परा बसाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै भनेका छन्, “कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको परिधिभित्र रहेर सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानको कार्यान्वयन गर्दा दिशान्तरण हुन सक्ने जोखिमतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ ।’
न्यायमूर्तिहरुले नेपालको संविधान निर्माणको चरणमा हाम्रो आफ्नो अनुभवलाई आत्मसात गर्दै राखिएका मौलिक प्रावधान तथा विश्वका वहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा नपाइने चरित्रहरुको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘..तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’
न्यायाधीशहरुले ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्व र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणकार्यमा लागेको लामो समयपश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नुहँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको महसुस गर्दछौँ’, भनेका छन् ।
न्यायमूर्तिहरु आउनुपर्ने अवस्था
सर्वोच्च अदालतमा पूर्णकाल सेवा दिएर निवृत्त भएका चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु संविधानको अक्षर र भावनाको बारेमा बोल्न किन बाध्य प¥यो भन्ने कुराको पनि आधार छ । सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशसंग संवैधानिक परिषद््बाट सिफारिस गरिने पदहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले भागवण्डा गरेको देखिएको छ । यस्तो भागवण्डा गर्दा सर्वोच्च अदालतले किटानी व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई पनि मिचिएको छ । पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश किशोरकुमार सिलवाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवरा समेत उपस्थित भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको भाग ११ अन्तरगतको धारा १४३ को उपधारा (१)ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुलाई न्यायाधीशको पदमाबाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउने वा काजमा खटाइने छैन भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । यसको प्रतिवन्धात्मक वाक्यले पनि पदासिन न्यायाधीशलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने अनुमति दिदैन । जसमा भनिएको छ, तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्संग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण र राष्ट्रिय सरोकारका कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।
राणामाथि शंका ?
पौष ३ गते अध्यादेश ल्याएपछि संवैधानिक परिषद्का तीन जना (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) बसेर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसमा आधा दर्जन उम्मेद्वार प्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट प्रस्तुत गरी भागशान्तिमा सिफारिस भएको पाइएकाले सरकारको कार्यकारिणीसँग सम्झौता गरिसकेको न्यायपालिका प्रमुखले निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गरी न्यायिक आस्था, मर्यादा, गरिमा राख्ने विषयमा संशय उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि हो ।
यस बाहेक प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमा निर्णय गर्दा संविधानको प्रस्तावना, मार्ग निर्देशक सिद्धान्त, धारा,उपधारा र अनुसूची केही पनि उल्लेख नै नगरिकन न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको बखान छाटेको भरमा फैसला दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेको न्यायाधीशले कानूनी धरातलबिना दिएको फैसला नेपालको र लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको संविधान, ऐन, कानून र सम्बन्धित मुलुकहरुमा तत्सम्बन्धमा परेका चर्चित मुद्दाहरुको फैसला वा आदेशको अध्ययन गर्नुभएका न्यायमूर्तिहरलाई चित्त नबुझ्नु स्वभाविकै पनि हुन आउँछ ।
नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानको ब्याख्या पदहरुको लेनदेन,कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरुसंगको सौदावाजीमा हैन संविधान निर्मार्ताको भावना, संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप हुनुपर्दछ भन्ने मागलाई प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुगामीहरुले अन्यथा लिनुलाई अस्वभाविक मान्न किन सकिँदैन भने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले आफू नै संसारको शक्तिशाली तानाशाह भएको अनुभूति छ ।
अदालतमा ओलीको स्थिति कमजोर
विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशसंगको सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको राजनीतिक र कानूनी विरोधलाई निस्तेज पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको षड्यन्त्र विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीउपर लागेको न्यायाधीश आचारसंहिताको प्रश्नलाई रीट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उठाउँदाउठाउँदै प्रधानन्यायाधीश जवराले ह्याकुलाले मिचेर जान खोजेका थिए, तर त्यही विषय अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उठाएपछि न्यायाधीश कार्की आफैँ इजलासबाट हट्ने घोषणा गर्न बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षामा उभिने अपेक्षा गरिएका वरिष्ठ नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि संविधान निर्माणका समय र संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन भन्ने आफ्ना अभिव्यक्तिका अभिलेखहरु सार्वजनिक भएपछि नैतिक संकटमा परेका छन् । कानूनीरुपमा प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदमलाई राजनीतिक कदम भनेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले लिने राजनीतिक निर्णय पनि देशका संविधान, ऐन, कानून र नियमअनुसार हुनुपर्दछ, विद्रोहीहरुको जस्तो स्वेच्छाचारी र मौखिक आदेशका भरमा आधुनिक राज्य प्रणाली सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने छर्लङ्ग नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ । संविधानको प्रस्तावना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मका उपधारा, धारा ८५ को मर्म, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताप्रतिको धारा १०० को प्रावधानलाई हेरेर संविधानले पुनस्थापनाको पक्षमा निर्णय दियो भने ओलीको विकल्प संसद्ले दिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको कानूनी आधार कमजोर हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगबाट पनि आफ्नै पक्षमा निर्णय आउने, सर्वोच्चबाट पनि आफ्नै पक्षमा निर्णय आउने ध्वास दिँदै हिँडेका छन् । सरकारको प्रमुख भएकाले राज्य अंगहरु सेना, प्रहरी, कर्मचारी र अन्य सवैधानिक अंगहरुमा उनको कथनले दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्दछ । तर, आफ्नो राजकीय शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएर सामान्य नागरिकमा रुपान्तरण भइसकेका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि राज्ययन्त्र लगाएर गालीगलौज गराउनुले प्रधानमन्त्री र उनका अनुगामीहरु सत्यसँग तर्सिएको अनुभूति गरिएको छ । यो नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको दुस्साहस पनि हो । उनी आफूचाँहि हरेक बैठकमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोलेर दुवै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । सरकारको स्रोत साधनमा पार्टीका कार्यकर्ता ओसारपोसार गरेर दुर्लभ स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
