काठमाडौं, ७ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेकैबेला गृहमन्त्रालयले निर्वाचन तयारीका लागि छलफल थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाइरहँदा गृहको सचिवस्तरीय बैठक बसेर चारै वटा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहनेगरी निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ ।
समितिको बैठकपछि सेना सहित, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चारैवटा सुरक्षा निकाय पनि सक्रिय बनेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मध्यावधि निर्वाचनको एकीकृत सुरक्ष योजना बनाउन छलफलमा जुटेका छन् ।
नेपाली सेना ‘व्याकप’ भएकाले उसले पनि आफ्नो तयारीलाई अघि बढाएको सैन्य स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) रामशरण पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
प्रहरी र सशस्त्रका दुबै समितिले चुनावी तयारीका लागि आवश्यक जनशक्ति, हतियार लगायतका सामग्रीको लगत संकलन थालेको छ ।
अर्को सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले स्थानीयस्तरमा सुक्षम अध्ययन थालेको छ । माघको अन्तिम साता वा फागुनको पहिलो सातासम्ममा विभागले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी अनुसार काम अघि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
यता, अर्थ मन्त्रालयले सेना सहित चारवटै सुरक्षा निकायसँग बजेटबारे जानकारी माग गरेको छ । नेपाल प्रहरीले मात्र निर्वाचनका लागि लगभग १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
