काठमाडौं, ७ माघ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हावामा मुक्का हान्दै गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री चलाउने जनादेश पाएका ओलीले आधा कायकालमै संसद भंग गरे । ओलीले भनेजस्तै परिस्थिती पार्टीभित्र सिर्जना भएको थियो अथवा त्यो परिस्थिती उनी आफैँले निम्ताएर त्यही वहानामा संसद भंग गरे, यस्ता धेरै कुराहरु अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
२०७७ साल पुस ५ गते अगाडिसम्म मुलुककै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओली हिजोआज काम चलाउमा परिणत भएका छन् । नेपाली जनताले स्थायी सरकार चलाउन दिएको दुई तिहाइ मत ओलीले दुरुपयोग गरेका छन् । मतदाताहरु ओलीको यस कार्यप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नेकपामा आठ लाख संगठित सदस्य भएपनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ४५ लाख, १० हजार ४ सय ९४ मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले यो घटनालाई पार्टीभित्रको विवादसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । यो घटना सिँगो नेपाली जनताप्रतिको धोका हो । राजनीतिप्रति जनतालाई वितृष्णा जगाउने खेल हो । अब जनमत जोगाउने जिम्मा अदालतको काँधमा आएको छ ।
ओलीले पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग गरेको सहमतिमा मात्रै टेकेको भए यो दुर्घटना निम्तिने थिएन । किनभने, पार्टी एकता गर्दा ओली र प्रचण्डले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने लिखित सहमति गरेका थिए । विचमा दुई तिहाइ जनमत भएको पार्टीमा आलोपालो गर्दा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश नजाने भएकाले प्रचण्डले ओलीसँगकै सल्लाहमा पाँचै वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री चलाउन सहमति दिएकै थिए । फेरि ओलीमाथि समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो र संसद भंग गर्नुप¥यो भन्ने कुरा ओलीले आफ्नै कार्यकर्तालाई जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनी एकोहोरो आफूमाथि षड्यन्त्र भएको, आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आफ्नै सांसदहले हस्ताक्षर गरेको, राष्ट्रपतिमाथि समेत षड्यन्त्र भएकाले संसद विघटन गर्नु परेको कुरा बताउने गरेका छन् ।
यदि उनले भनेजस्तै प्रचण्ड–माधवले षड्यन्त्र गरेका थिए भने त्यसको प्रतिवाद उनलले पार्टी र संसदभित्र गर्न सक्थे । यो नै वैधानिक बाटो हो । पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न सकिने कैयौँ विकल्पहरु छाडेर संसद, पार्टी र मुलुकको सबै भताभुङ्ग गर्न खोज्नु ‘मुर्खता’बाहेक केही होइन । टाउको दुख्यो भने पहिले त्यसको कारण र उपचार खोज्नुपर्छ । टाउको फुटाउने होइन ।
यो यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । न्यायमूर्तिहरुले जे–जस्ता प्रश्न गरेका छन्, त्यो प्रश्न माथि पनि बहस सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न उनी आफैतिर फर्किएको छ । प्रधानन्यायाधीश माथि धेरैले शंका गरेका छन् । यदि शंका गरेजस्तो परिणाम आएमा लोकतन्त्र मात्र होइन, न्याय पनि मर्नेछ । किनभने, लोकतन्त्रको ‘अक्सिजन’ भनेको कानुनी शासन हो । विधि, पद्दति र कानुन विना देश चल्न सक्दैन । आशा गरौँ हावामा मुक्का हान्ने काम कसैले पनि नगरुन् ।
