नेम्वाङ किन मौन ?

२०६२/०६३ को सफल जनआन्दोलन पछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अध्यक्ष र दुई पटक गरी झण्डै ९ वर्ष लगातार संसदको सभामुख भएका सुवास नेम्वाङ आफ्नै कार्यकालमा जारी भएको संविधान धरापमा पर्दा मौन छन् । यो संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा नेम्बाङलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चाल्दा उनी किन मौन छन् ? र उनकै पालामा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तवरले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा बहसको विषय बनेको छ । तर, नेम्वाङ भने आफै सभामुख भएको वेला जारी भएको संविधानको हत्या हँदासमेत मौन छन् ।

अघिल्लो हप्ताको शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ओली सर्मथित प्रदेश नं १ का सम्पर्क मंचका कार्यकर्ताहरुको भेलामा नेम्वाङले पहिलो पटक मुख खोल्दै असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गर्ने ओलीको बचाउ गर्दै भने, ‘संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुने र त्यहीँ विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन भएको हो ।’ जबकि, यिनै नेम्वाङ हुन, जसले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यति सजिलोसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भनेर डेढ वर्षअगाडि २०७६ श्रावण ४ गते धुलिखेलमा पत्रकारहरुका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोलेका थिए । र अहिले उनै नेम्बाङ उल्टो कुरा बोल्दैछन् । लिम्बू जाती सोझो र स्पष्ट हुन्छ भन्छन्, तर, उनलाई के को हावाले छायो थाहा छैन ।

सभामुख जस्तो उच्च जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति गुटबन्दीमा लागेपछि मानिस लोभमा फस्दा कति अन्धो भन्ने उदाहरण नेम्वाङले देखाइदिएका छन् । यसरी हेर्दा डेढ वर्ष अगाडि संविधानको बारेमा बोल्दा सहि कुराको व्याख्या गर्ने मानिस गुटबन्दीमा लागेपछि संविधानको अपव्याख्या गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । नेम्बाङको मौनताले नेपाली राजनीतिमा झन लज्जाजनक स्थिति बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा गरेको संसद विघटनको विषय असंवैधानिक भएको वारेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डाक्टर बावुराम भट्टराई तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालगायत दर्जनौँ पूर्वन्यायाधीशहरु, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, कानुन व्यवसायीहरु, मानवअधिकारवादीहरु, बुद्धिजीवीहरु, प्राध्यापकहरु, वरिष्ठ पत्रकार तथा पेशाकर्मीहरु सबैले असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहँदा नेम्वाङ भने एक्लो संविधानको विपक्षमा उभिएर आफ्नो अस्तित्व समाप्त गर्दैछन् ।

नेम्बाङको मौनतालाई लिएर अहिले विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ । ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सल्लाह दिने र अदालतबाट विघटनको पक्षमा निर्णय आउँछ भन्ने व्यक्ति नेम्वाङ नै थिए । र, उनी आफ्नो पक्षमा फैसला आउँछ भन्दै थिए, आखिर ०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले विपक्षमा फैसला गरे । त्यतिबेला पार्टीलाई ठुलो नोक्सान भएको थियो ।
यस्तै, ०७३ सालमा तत्कालीन माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको वेला सहमतिअनुसार बजेट पेश गरेपछि ओलीले सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने सहमति थियो । तर ओलीले समझदारी उलंघन गरे । त्यसपछि माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो र ओलीको सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि यिनै नेम्वाङले ‘संविधानमा नयाँ सरकार बन्ने धारा नै छैन, ओलीले सरकार छाड्नुपर्दैन’ भनेका थिए । उनले यसो भनिरहँदा ओलीको पद खुस्किसकेको थियो । सधैँ मीठो बोल्ने नेम्बाङले पञ्चायतकाल र बहुदलकालमा पार्टीका काममा भन्दा बढी आफ्नो पेसामा लागेर वामपन्थी समर्थक कानूनव्यबसायी भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन् । सुकिलो मुकिलाको साथ क्याम्पसमा पढाउने र कानुन व्यबसायी गरेर हुर्किएका व्यक्ति हुन् नेम्बाङ ।

पञ्चायतकालमा राजावादी कुख्यात तस्कर भरत गुरुङको पक्षमा उभिएर वकालत गर्ने नेम्वाङ बहुदल आएपछि तत्कालीन एमालेले राजनीतिको शिखरमा पुर्याउने काम गर्याे । एमाले वृत्तमा दर्जनौँ व्यक्ति कानुनविज्ञ हुँदाहुँदै पनि उनीमात्रै कानुनविज्ञ भएको जस्तो गरी एमाले नेताहरुले उनैलाई हुर्काए, बढाए । पछिल्लोपटक एमालेको नवौँ महाधिवेशनदेखि नेम्वाङ ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका थिए ।
एमालेबृत्तको कानुन व्यबसायीहरुविच ‘नेक्सस’ नै खडा गरेर कानुन क्षेत्रमा सामन्ती एवं एकाधिकारवादी हैकम चलाउँदै आएका नेम्वाङको टिमभित्र अग्नी खरेल, हरिकृष्ण कार्की, हरि फुँयाल, महेश नेपाल, रमेश बडाललगायतका व्यक्तिहरुले भुमिका निर्वाह गरेका थिए । नेम्वाङको नेक्सस टोलीले नै कानुन क्षेत्रवाट एमालेले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरु शिफारिस गर्ने गर्दथ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गुटमा आफुलाई दोस्रो वरियतामा उभ्याएका नेम्वाङले अब ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा पार्र्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफू हुने दावीको आशयका साथ अस्ति गुटको भेलामा शुरुआतमै आफ्नो महत्वाकांक्षा सुनाएका थिए । आफैँंले बनाएको संविधानका विरुद्ध तथा ओलीको असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्दै अब तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ, चुनावको तयारीमा लाग्न गुटका कार्यकर्तालाई नेम्वाङले भनेयता नेम्वाङको बिद्वता, राजनैनिकस्तर, राजनीतिक इमान्दारीता र संविधानप्रतिको निष्ठा कति हदसम्म रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन थालेको छ ।