ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध आक्रामक बन्दै आन्दोलन

• एमपी सुब्बा

काठमाडौं, ९ माघ । नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट दुई खेमा देखिएको छ । एकथरी संघीय लोकतन्त्र र संविधान बचाउन सरकारको प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा छन् भने अर्को खेमा सत्ता जोगाउन प्रतिकात्मक आन्दोलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूखुसी राष्ट्रपतिमार्फत झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तानाशाह प्रवृति र लोकतन्त्र पक्षधरमा विभाजित देखिएको छ ।

जनताको ऐतिहासिक जनादेशमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै प्रधानमन्त्रीले ‘कुठराघात’ गरेसँगै नेकपा विभाजित भएको छ । विभाजित प्रचण्ड–माधव समूहलगायतका राजनीतिक दल प्रधामन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध एकजुट भएका छन् । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहलाई नेपाली कांग्रेस, राजपालगायत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमको समेत साथ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि वर्तमान सरकारसमेत ‘कामचलाउ’ बनेको छ । यस्तै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली सत्ता जोगाउन प्रतिकात्मक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनको यो कदमलाई कसैले ठिक भनेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटपछि मात्र होइन, करिब नौ महिनायता सिंहदरबार आँगनसमेत नटेकेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन गुटको भेला, बैठक र आमसभामा केन्द्रित छन् । ओलीको कार्यशैलीसमेत विवादित बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि साघुँरो घेराभित्रको गुट चलाएर बसेका ओलीविरुद्ध चौतर्फी विरोध बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ओली गुट सरकार जोगाउन लागेपनि रुखबाट झरेको फल रुखमै जाला भन्ने लाग्दैन । बरु त्यो भुइँमै कुहिन्छ र रुखमा अर्को फल पलाउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध चौतर्फी प्रहार हुन थालेपछि ओली निकट नेकपाका नेता महेश बस्नेतले ‘ओली सरकारको बचाउ’ टोल–टोलमा साइबर सेना गठन गर्न युवाहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।

युवा संघ नेपालका इन्चार्जसमेत रहेका बस्नेतले सरकारविरूद्ध भ्रम फैलाउनेलाई ‘तह लगाउन’ टोल–टोलमा साइबर सेना गठन गर्न युवाहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । गएको अघिल्लो शनिबार नवलपुरको गैंंडाकोटमा उनले यस्तो निर्देश्न दिएसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायतका ‘साइबर सेना’ गु्रपहरु बन्नेक्रम बढेको छ । साइबर सेनाले ओली सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सक्छ सक्दैन ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर, यसरी सामाजिक सञ्जालमा खुल्दै गरेका साइबर सेना गु्रप भने बढ्दै गएको छ । उनको यस्तो शब्दले ०४६ साल अगाडि रत्नपार्कमा भाषण गर्दा पद्मरत्न तुलाधरले ‘भिजिलान्ते’ शब्द प्रयोग गरेको सम्झना गरायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह पनि आक्रामक हुँदै गएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको असंवैधानिक कदमले ‘देशलाई फेरि अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको’ बताउँदै आएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अनेरास्ववियूको भेलामा प्रचण्डले भने, ‘देशलाई घुमाएर निरंकुशताको ठाउँमा पु¥याउने र अँध्यारो युगमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ । यो कदापि जनताले स्वीकार्ने छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीबाट ठूलो षडयन्त्र भइरहेको समेत बताउँदै उनले ‘यहाँ निकै ठूलो षड्यन्त्र भइराखेको छ । इतिहासलाई पुरै पछाडि धकेल्ने, घुमाएर निरंकुशताको ठाउँमा पु¥याउने र देशलाई अँध्यारो युगमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ’ बताएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले षड्यन्त्रकारी र प्रतिगामीहरुको मुटु हल्लिनेगरी आवेगमय आन्दोलन चाहिएको भन्दै युवाहरुलाई सडकमा निस्किन निर्देशन दिएका छन् । ‘ओलीले शाकाहारी आन्दोलनलाई गन्दैन’ प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन अलि आवेगमय हुनुप¥यो, जुझारु, आक्रामक हुनुप¥यो । शाकाहारीजस्तो हुनु भएन । बाघ, सिंह गर्जेजस्तो हुनपर्ने भयो । प्रतिक्रान्तिकारीहरुको मुटु हल्लिनुप¥यो । त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा आफू अग्रपंक्तिमा हुनेसमेत उद्घोष गरेका छन् । कार्यकर्तालाई जोगाउन आफ्नो टाउको फुटाउनसमेत तयार रहने बताउँदै भने, ‘हिजो गिरिजाबाबु, माधव, झलनाथजीहरुले लाठी खाएजस्तै मलाई किन किन मेरो टाउको चिलाएको हो कि के हो ? तपाइँहरु पछाडि, म अगाडि बस्छु र लाठी खान मन लागेको छ । म त्यो स्परिडमा छु ।’

प्रचण्ड–माधव समूहमात्र होइन, सिँगो देश प्रधानमन्त्री ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध उभिएका छन् । यस्तो बेला त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘खुशीको कुरा सिंगो राष्ट्र केपीको कदमविरुद्ध छ । सबै सेक्टर यसको विरोधमा छन्’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यो भन्दा राम्रो आन्दोलनका लागि जनमत हुन सक्दैन । यति ठूलो जनमत छ ।’

लोकतन्त्र पक्षधर अहिलेसम्म जनता हारेको इतिहास छैन । एकाइसौँ सताब्दीमा तानाशाह प्रवृत्ति सम्भव छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आक्रमणको प्रयास गर्दा आफ्नै दलबाट कार्यकालको अन्तिममा ‘महाआभियोग’ व्यहोर्नुपरेको थियो । लोकतन्त्रका आधारभूत संस्था बलियो भए निर्वाचित भएरपनि तानाशाह हुन चाहने नेताले अल्पकालका निम्ति क्षति गरेपनि तिनले पूरै राजनीतिक प्रणाली भत्काउन सक्दैनन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा हारको ट्रम्पले लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रमण गरी तानाशाह बन्न गरेको कोसिसलाई त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले असफल तुल्याए । अमेरिकी संसद् भवन क्यापिटोल हिलमा आक्रमण गराउन उनले प्रेरित गरेपनि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा रहेका दल एक ठाउँमा उभिएर तानाशाही प्रवृत्तिलाई रोकेका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अलोतान्त्रिक कदम चालेर संविधान नै ध्वस्त बनाउने प्रयास गरेका छन् । जुन लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने कुरा कानुनीविद्हरुले औँल्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति सजिलै आफ्नो आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो उनको पछिल्लो गतिविधिले पनि प्रस्टाउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूमाथि लागेका आक्षेपविरुद्ध प्रतिकात्मकरुपमा लागेका छन् । ओलीले आफ्नाविरुद्ध लाग्नेहरुलाई अन्य अस्त्र समेत प्रयोग गरेर परास्त गर्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । ओली निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति अस्त्रका रुपमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नेछन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरेजस्तै ओलीले पनि आयोग गठन गरेर प्रचण्ड र माधब नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल, बामदेब गौतम, रामचन्द्र पौडेललगायत सयौं नेता, कार्यकर्ताहरूको सम्पत्तिको खोजी गर्नेछ । उक्त आयोगले देशको उच्च तहमा पुगेका सबै नेता, प्रशासनिक, राजनीतिक र प्राबिधिकहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने स्रोतले जनाएको छ । भनिन्छ, यस्तो बेला कमिलाको पनि प्वाँख उम्रिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणमा नेता माधब नेपाललाई सर्बोच्च अदालतमा दायर मुद्दामाथीसमेत सुनुवाइ अगाडि बढाउन कसरत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यो पनि ख्याल गरौँ, जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को उपलब्धिका रूपमा स्थापित अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई भत्काउने गरी काम गर्ने जोकोहीलाई ढिलोचाँडो दण्डित हुनुपर्नेछ । त्यसको पहिलो सूचीमा ओली नै पर्नेछन् ।