काठमाडौं, १९ माघ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष तिमल्सिनाले साेमबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै सभामुखको पत्रले राष्ट्रियसभाको गरिमामा प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘पत्रमा उल्लिखित ‘संघीय संसद् तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनसमेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थितप अभ्यास माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ,’ तिमल्सिनाले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति भएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ,’संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ६ संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्ध मात्र उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सुनुवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियम ४१ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत संघीय संसद्को कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन । उक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ ।’
३० पुस विहान बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो भने त्यही दिन साँझ अर्को बोलाइएको थियो ।
बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी भएको त्यो बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको थियो ।
तर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो । त्यो पत्र सभामुख सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए ।
