काठमाडौं, २१ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणाली मान्ने मुलुक भएकाले संसदीय अभ्यासकै क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्व परेको रिट निवेदनमाथि १३औँ दिनको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबार बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटन भएको जिकिर गरेका हुन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ७४ ले विघटन अधिकार दिएको र त्यसका लागि धारा ८५ पर्याप्त भएको धारणा राखे । विसं २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरे जस्तै अहिले २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार नै भएको जिकिर उनले गरे । नेपालको संसदीय व्यवस्था ‘सुधारिएको’ र ‘हाइब्रिड’ दुवै भएको समेत उनको भनाइ छ ।
आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस शुरू भएको हो । मंगलबार बहस नसकिएपछि आज पनि पन्तले निरन्तरता दिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
