सर्वोच्चमा सरकारी वकिलको बिजोग

काठमाडौं, २९ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा मुद्दाहरुको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिलहरुले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार भएको कुनै प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् । न त उनीहरुले संविधानमा नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर संसद् विघटन भएको विश्वको कुनै उदाहरण नै इजलासमा पेश गर्न सकेका छन् ।

संविधानमा नभएको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको मात्र सुँगा रटाइ गरिरहेका सरकारी वकिलहरुको कमजोर प्रस्तुतिलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।

सरकारी वकिल नाजवाफ
प्रतिनिधिसभामा बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन भनेर संसद् विघटन गर्न किन नपाउने भनेर रिट निवेदक पक्षका हरेक वकिलसमक्ष प्रश्न सोधिरहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले माघ २३ गते विपक्षका वकिलहरुको मथिंगल खल्बल्याउने प्रश्न सोधे ।

‘संविधानमा विघटनको अधिकार नभएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको उदाहरण विश्वका दुई सय जति मुलुकमा कतै छ कि छैन ? भन्ने प्रधानन्यायाधीशको अप्रत्यासित प्रश्न आएपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरिरहेका सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी अक्क न बक्क परेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यस दिन सरकारी वकिलसँग थप जिज्ञासा राखे ‘तपाईंहरूको र निवेदकको विचार एउटा मात्रै फरक पर्यो । २०७२ को संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छन्, त्यति नै हामीले मानेका छौं ।

लेखिएका कुरा मात्र मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो, तपाईंहरूले नलेखिए पनि संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नुभयो हैन ?’ प्रधानन्यायाधीश राणा त्यतिमा रोकिएनन्, उनले आफ्नो जिज्ञासालाई थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘जहाँ हाम्रो देशको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखेको तर संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा विघटन भएको अन्य देशको उदाहरण छ कि छैन ?’

‘हामीले अहिलेको संविधानमा विघटनको अधिकार छैन भनेकै छैनौं । विघटनको अधिकार छ’, अधिवक्ता रेग्मी काइते जवाफबाट उम्किन खोज्दै थिए । प्रधानन्यायाधीशले फेरि कसे, ‘तपाईंले धारा ७६ भित्रै छ भन्न खोज्नुभएको होला मैले धारा ७४ मा आउँदाको अवस्थामा मेरो यो प्रश्न होे ।

महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले ७४ लाई छुट्टै व्याख्या नगरेर धारा ७६ सँगै गर्दा संसदीय मूल्य मान्यता र परम्पराका आधारमा विघटनको अधिकार हाम्रो सविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधीशको चित्त बुझेन र उनले थप प्रश्न सोधे, ‘धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौं । तर प्रधानमन्त्रीलाई ५३ (४) को जस्तो विघटन अधिकार मानेनौं, मानेनौं हैन राखेनौं, अब, यस्तो संविधान भएको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै किसिमको विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर, विघटन भएको त्यस्तो विश्वका २ सय चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?

संविधानमा नभएको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको मात्र सुँगा रटाइ गरिरहेका सरकारी वकिलहरुको कमजोर प्रस्तुतिलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।

सिफारिसमा नपरेका धाराको जिकिर
संवैधानिक इजलासमा भएको बहस हिजोआज अधिक पट्यारलाग्दो पनि हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । तर ओली स्वयं भने उपधारा २ अन्तरगत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनी उपधारा १ अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भएको सूचना राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन ।

धारा ८५ ले संसद्को विघटन भएअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भन्ने किटानी गरेको छ र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने एकमात्र आधार धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ अनुसार महिना दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका संविधानको धारामा टेक्दा आफ्नो धरातल कमजोर भएकोले सरकारी वकिलहरुले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा उल्लख गरेको ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम’ भन्ने वाक्यांशलाई आधार बनाएर गोश्वारा बहस गर्ने गरेका छन् ।

प्राय सबै सरकारी वकिलहरुले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पाइने तर्क दिएका छन् । आफ्ना तर्कलाई पुष्टि गर्न नेपालको संविधान २०४७ को धारा ५३(४) अनुरुप प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनलाई उल्लेख गरेका छन् । जुन संविधान खारेज भएर २०६३ मा अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएर दोस्रो संविधान सभाले तयार पारेको वर्तमान संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भई हाल कार्यान्वयनमा छ ।

वेलायतमै छैन विघटनको अधिकार
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपालका सरकारी वकिलहरुले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अन्तरगत रहेर प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटन गर्ने अधिकार प्राप्त छ भन्ने जिकर गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमै प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो विशेषाधिकारमा नियन्त्रण लागेको छ ।

बेलायतले सन् २०११ मा फिक्स टर्म पार्लियामेण्ट एक्ट पारित गरेर संसदलाई उसको कार्यकाल पूर्व विघटन गर्नमा रोक लगाएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग गरेको लाग्यो र उसले नयाँ जनादेशबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने नयाँ संसद बन्न सक्ने देख्यो भने पनि उसले निर्वाचन गराउने प्रस्ताव संसदमा लैजानु पर्दछ र त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएमा मात्र निर्वाचनमा जान पाइने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अन्तरगत सन २०१७ मा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले संसद विघटन र नयाँ चुनावको प्रस्ताव हाउस अफ कमन्समै राखेकी थिइन । संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले त्यो प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि मात्र हाउसको विघटन र नयाँ चुनाव भएको थियो । यस्तै, सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि संसद्बाट ‘अर्ली पार्लियामेन्ट इलेक्सन एक्ट, २०१९’ पारित गरेर मात्र हाउस विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरेका थिए ।

कमजोर बहसका साथ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट शुरु भएको बहस ९ दिनसम्म चल्यो । ९ दिनमा ४९ जना अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए । तर, सबै अधिवक्ताको बहस फितलो थियो ।