Logo

बक्रदृष्टि : यो कुरा त हजम भएन नि गाँठे !


दृष्टि संवाददाता


ओली श्री ५ हुन् श्रीमान ?
ओली आफैँ भन्छन्– ‘सुन्तलाको बोटमा आँप फल्दैन ।’ तर उनका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका सरकारी वकिलहरुले सुन्तलाको बोटमा आँप फलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका वरिष्ठ वकिल कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग श्री ३ र श्री ५ को जस्तै अधिकार छ भनेपछि ओली पनि तीनछक परेका छन् । ओली त नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनका वकिलले कतै २०१९ को संविधान बोकेर सर्वोच्चमा बहस त गर्न गएनन् ? कसो, अग्नि खरेल कमरेड ?

०००

बहसमा पञ्चायती भूत
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । विघटनविरुद्ध बोल्ने वकिलहरुले यो संविधानले विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्ने कल्पनासम्म नगरेको तर्क पेश गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारको पक्षमा बोल्ने वकिलहरुले अहिलेको संविधानको कुरै गर्दैनन् । कहिले ०४८ सालको संविधानमा यस्तो …कुरा उल्लेख छ भन्छन् त कहिले २०१९ को संविधानको धारामा यस्तो छ भन्छन् । देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, ‘राजावादी’ वकिलहरुमा अझै पञ्चायती भूत जागेको देखेर ऋषि धमला पनि ट्वाँ पर्न थालेका छन् ।

०००

बाँस्कोटा हैरान
संसद् विघटन गरेर ओलीले यो देशलाई कुन भड्खालोमा जाक्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्न जानेहरुको मुखबाट खुल्न थालेको छ । सरकारी वकिलहरुको कुरा सुन्दा उनीहरु कसरी वकिल भए होलान् भनेर टिठ लाग्छ ।

एक जना वकिलले ओलीलाई श्रीपेच पहिर्याइदिने, अर्काले ओलीलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला बनाइदिने, अनि फेरि अर्कोले यो व्यवस्था नै खारेज हुनसक्छ भन्ने ? के ओलीले यी वकिलहरुसँग सरसल्लाह नै नगरी संसद् भंग गरेका हुन् त ?

यदि सल्लाह गरेको भए किन आफ्नै वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा जोकरफाल्तु बनाइरहेका होलान् भन्ने कुरो नबुझेर गोकुल बाँस्कोटा हैरान भा’छन् ।

०००

यो कुरा हजम भएन ?
संवैधानिक इजलासमा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता चलिरहेको छ । न्यायाधीश एउटा प्रश्न गर्छ, सरकारी वकिल उल्टो–उल्टो जवाफ दिन्छ । हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा उल्टो जवाफ दिने व्यक्ति प्रतियोगिताबाट ‘आउट’ हुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका वकिल त आफूलाई जवाफ नआए पनि ‘पास’ भन्दैनन्, बरु सरकारी वकिल उल्टै जवाफ दिएर उम्कन खोज्छन् ।

यिनीहरुका तालतालको जवाफ सुनेर न्यायाधीशहरु पनि हैरान भइसके । यो संविधानको कुन धाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ भनेर न्यायाधीश सोध्छ– सरकारी वकिलले श्रीलंकाको धारा देखाउँछ । के ओलीलाई श्रीलंकाको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको हो र श्रीमान ? यो कुरा त हजम भएन नि गाँठे !

– ‘बक्रदृष्टि’ दृष्टि साप्ताहिकको साप्ताहिक स्तम्भ हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्