के मा अल्झियो एकीकरण विवाद ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

के मा अल्झियो एकीकरण विवाद ?


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र परेको सांगठनिक एकतालाई टुंगोमा पु¥याउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुवैअध्यक्ष गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सांगठनिक एकता टुंग्याउन दिनहुँ बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका छन् ।

विधानका करिब सबै विषय टुंग्याए पनि कार्यदलले सांगठनिक एकताको विषय टुंग्याउन सकेको देखिँदैन । यसअघि सचिवालयबाट निर्णय भई स्थायी कमिटीबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रदेश कमिटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । प्रदेश कमिटीमा परिसकेको पक्ष पछि हट्न नचाहने तथा अर्को पक्ष थपघट हुनैपर्ने अडानमा रहेकाले प्रदेश कमिटी अझैँ निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

दुईअध्यक्षको सक्रियतासँगै हिजो सोमबार सचिवालय बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एकीकरण टुंग्याउन बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन पेश भएको छ । विधानका सम्बन्धमा सहमति जुटेका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादलले बैठकमा पेश गरेका थिए । विधानबाहेक तल्लो तहमा सांगठनिक एकताको विषय टुंगोमा नपुगेकाले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन भने पेश भएन । बरु, कार्यदलको तर्फबाट म्याद थपको आग्रह बैठकमा पेश भएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सचिवालय बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको र कार्यदलबारे निर्णय गर्न आगामी ९ गते कार्यदलका सदस्यलाईसमेत राखेर सचिवालयको बैठक बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसअघिको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकता टुंग्याउन नसकेको निष्कर्षसहित कार्यदललाई जेजति सहमति जुटेको छ, ती विषय समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूले भने संयोजक बादलले बैठक नराख्दा छलफल गरी सहमतिमा पुग्न नसकेको भन्दै कार्यदललाई असफल बनाउने गरी सन्देश दिन खोजेको गुनासो गरेका थिए । पुनः म्याद थप गरी काम गर्न दिए सबै विवादमा सहमति जुटाउने भनाइ उनीहरूले राख्दै आएका छन् । सोही भनाइलाई आधार मान्दै सचिवालयको आगामी बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूसँग छलफल गर्न लागिएको प्रवक्ता प्रकाशले जानकारी दिए । छलफलपछि कार्यदलको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने उनले बताए । ‘उहाँहरूले आफैँ विघटन गर्न कसरी सिफारिस गर्नु भनेर म्याद थप गर्न खोजेको हो वा साँच्चै काम गर्न खोजेको हो भनेर कार्यदल सदस्यहरूसँग छलफल गर्न आगामी ९ गते सचिवालयको बैठक राखेका छौँ,’ प्रकाशले भने, ‘त्यहाँ कार्यदलका सदस्यको कुरा सुनिसकेपछि थप निर्णय गरिनेछ ।’
गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएपछि सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति गठन भए पनि जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनहरूको एकता हुनसकेको छैन । स्थायी समितिले कार्यदल नै गठन गरेर सांगठनिक एकता टुंगो लगाउने बताए पनि कार्यदलमा सबै विषयमा सहमति हुननसक्दा एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै आएको छ । गत पुस १२ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकोे थियो । सो कार्यदलले दिने सुझाबका आधारमा पार्टीको तल्लो कमिटीमा एकीकरण गर्ने भनिए पनि लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । भागवण्डाको कुरा नमिलेकाले तल्ला कमिटीमा एकता टुंगिन नसकेको कतिपय नेताको भनाइ छ ।

सचिवालयमा प्रतिपक्षी दलको चर्चा
सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका पछिल्ला गतिविधिबारे पनि छलफल भएको थियो । यससम्बन्धी जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारले जे गर्दा पनि विरोध गर्ने निरपेक्ष विरोधवादको शिकार भएको बताए । जनताले दुईतिहाई भन्दाबढी जनादेश दिएको सरकारले गरेका काम कारबाहीको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेभन्दा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले भने, ‘जसरी पनि विरोध गर्ने, जेमा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति कांग्रेसमा देखिएको छ । यसबाट कांग्रेस मुक्त हुन जरुरी छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रवादी चरित्र निर्वाह गर्न नसकेको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । संसद्मा विधेयक तथा सामान्य प्रस्ताव पारित गर्दासमेत विरोध गर्ने, पारित गर्न पाइँदैन भनेर अवरोध गर्ने गरेर कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको चर्चा बैठकमा चलेको थियो ।

जिल्ला कमिटीबारे छलफल नै भएन
झन्डै दुई महिनाको अवधिमा कार्यदलमा जिल्ला कमिटीको एकीकरणका विषयमा छलफलसम्म हुन सकेन । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सबै समूहले आआफ्नो दावी नछाडेकाले जिल्ला कमिटीको एकीकरणबारे टुंगा लाग्न नसकेको हो । ‘कार्यदलमा जिल्ला कमिटीहरूको विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ ती सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘यसैले पनि हामी असफल भएका होइनौँ । समय दिए काम गर्न सक्षम छौँ ।’ औपचारिक रूपमा कार्यदलमा छलफल नै सुरु हुन नसके पनि जिल्ला कमिटीको निर्माणको जिम्मा प्रदेश कमिटीलाई दिनु उपयुक्त हुने सुझाब आएका छन् । सबै जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिँदा २३, २४ सयको संख्यामा पुग्ने हुनाले एक–एक व्यक्तिबारे चर्चा गरेरभन्दा मापदण्ड निर्माण गरी त्यसका आधारमा सांगठनिक एकीकरण टुंग्याउन प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कार्यदलका धेरैको सुझाब छ । अथवा, जिल्लास्तरबाटै स्वतः एकीकरणको वातावरण निर्माण गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाब पनि आएको छ । केही जिल्लाले त्यस्तो गरेर देखाइसकेकाले पनि यो अनुकरणीय हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिसँग भने ।

के छ कार्यदलले बुझाएको विधानमा ?
लामो समयदेखि अलमलमा रहेको कार्यदलले अन्ततः विधानका विषयमा सहमति जुटाएर पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सचिवालयका एक सदस्यअनुसार कार्यदलले विधानमा उपत्यका विशेष कमिटी थप गर्न सुझाब दिएको छ । त्यसअन्तर्गत मजदुर जिल्ला कमिटी, युवा–विद्यार्थी जिल्ला कमिटी, पेशागत जिल्ला कमिटी र उद्योग–व्यवसायी जिल्ला कमिटी गरी चारवटा जिल्ला कमिटी रहने भएका छन् ।
यस्तै, कार्यदलले प्रदेश परिषद्मा प्रदेश विभागका सचिवहरू पदेन सदस्य राख्ने विधानमा थप गर्न सर्वसम्मत सुझाब दिएको छ । केन्द्रीय परिषद्मा समेत केन्द्रीय विभागका सचिवहरू पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने सुझाब कार्यदलको छ । यस्तै, पार्टीको तत्कालीन कार्यभारका रूपमा न्युनतम कार्यक्रम भन्दै कार्यदलले ‘जनवादलाई सुदृढ गरेर समाजवाद कार्यान्वयन’मा जानुपर्ने सुझाब दिएको छ । यसअघि पार्टी विधानमा तत्कालीन कार्यभारको विषयमा अन्योल रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
विधानका करिब सबै विषय टुंग्याए पनि कार्यदलले सांगठनिक एकताको विषय टुंग्याउन सकेको देखिँदैन । यसअघि सचिवालयबाट निर्णय भई स्थायी कमिटीबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रदेश कमिटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । प्रदेश कमिटीमा परिसकेको पक्ष पछि हट्न नचाहने तथा अर्को पक्ष थपघट हुनैपर्ने अडानमा रहेकाले प्रदेश कमिटी अझैँ निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । बनिसकेको प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य थप गरेर सहमति खोज्न सकिने मध्यमार्गी सुझाब कार्यदलका केही सदस्यको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्