‘भ्रष्टाचारको भयावह असरबारे ज्ञान भएका र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरूबाटै भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना र चुनौतीपूर्ण विषय हो ।’– २८औँ अख्तियार दिवसको अवसरमा गत साता आयोजित कार्यक्रममा यसो भनिरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनुहारमा गम्भीर चिन्ता देखिन्थ्यो । राष्ट्रप्रमुख भएर पनि संवैधानिक दायराका कारण राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने ठाउँ खासै छैन । तर, आमजनताको मौन चिन्ता बाहिर ल्याउनका निम्ती योभन्दा उपयुक्त अवसर अर्को थिएन । नभन्दै राष्ट्रपतिले उठाएको त्यो गम्भीर सवालले साता दिन नबित्दै भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेकै व्यक्ति कसरी भ्रष्ट बनिरहेका रहेछन् भन्ने खुसाला हुनपुग्यो । अर्थात्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले एउटा शैक्षिक संस्थाभित्रको चलखेलमा भ्रष्ट पक्षलाई साथ दिने प्रतिबद्धतासहित ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको काण्ड पर्दाफास भयो । घटना सार्वजनिक भएपछि पाठकमाथि संसद्मा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेका खबर आए । उनले सम्भावित महाअभियोगबाट जोगिन राजीनामा दिए । त्यसोतः त्यसै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढेकाले अब कसैले लुकाउन सम्भव नहुने बताएका थिए । सायद उनको प्रहार पनि पाठकको भ्रष्टाचार काण्डमाथि नै थियो । सायद त्यो प्रहार बुझेकै कारण पाठकले राजीनामा दिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैका सरोकार, चिन्ता र चासोले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने नै देखाउँछ । अझ, सुशासनको रट लगाएर अख्तियारले धुमधामसँग वार्षिकी मनाइरहेका बेला स्वयम् आयुक्तको भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हुनुले भ्रष्टाचारको जालो कसरी, कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने छर्लंग पारिदिएको छ । यस्तो बेला संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिको चिन्तालाई कार्यकारी सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लियो भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दछ ।
हुनतः सुशासनको प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको एकवर्षको समीक्षाका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन बहालको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको देशबासीलाई जानकारी गराएका छन् । राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनिमय अपचलनका ३३ गरी ८२ मुद्दामा ८ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ ब्यक्तिहरूमाथि ७ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकम बिगो र जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई ५ अर्ब ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद मागदावीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोवृत्ति र अपराधको शृंखलामा संलग्न अपराधीहरूको संगठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठूलो सफलता पाएको छ । कायम भएका ७५ जना प्रतिवादीमध्ये ४६ जना पक्राउ परेका, ३१ जना फरार रहेका र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरूको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । सम्झौताअनुरुप, समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न २९ कम्पनी, फर्म र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । तर, यत्तिमै चित्त बुझाउने अवस्था छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार तथा जनता र मुलुकका निम्ति जीवनको ऊर्जाशील १४–१४ वर्ष जेलको कालोकोठरीमा बिताएका ओलीबाट ठूलो हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
सायद त्यही बुझेर भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशीलता अपनाएका प्रधानमन्त्री भन्दैछन्, ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले यसलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ति गर्दैछ । बुझेहुन्छ, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन ।’ तर, अख्तियारका आयुक्त स्वयम् भ्रष्टाचारको मुखिया बनेको परिघटना हेर्दा प्रधानमन्त्रीका पहल पनि सार्थक बन्न नसकिरहेको बुझ्न भने गाह्रो हुँदैन । कांग्रेसको शासनकालमा भएका अनगिन्ती भ्रष्टाचारबाट खोक्रो बनेको अर्थतन्त्र हाकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा सबैभन्दा ठूलो दायित्वको भारी छ । तर, जनताको भरोसा र विश्वासलाई टुट्न नदिन प्रधानमन्त्रीसँग सबै सरोकारवाला पक्षको साझा अठोट र प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ ।
