काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै अर्थमन्त्रालय ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेसँगै मन्त्रालय आर्थिक भारबाट मुक्त भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सरकारसँगे ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।
अर्थले सहमति दिइसकेको विषयभित्र निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।
चैत्र १५ भित्र अर्थमन्त्रालयले खर्च नहुने बजेट ‘सरेण्डर’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
