अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान देखि आयुक्त राजनारायण पाठक सम्मका घटनाहरुले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनविश्वास गुमाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाइ कारवाही गर्ने विशेष अधिकार पाएको संवैधानिक निकायका पहिलेका प्रमुख र अहिले फेरि आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको स्थितिमा अख्तियारको औचित्य सकिएको छ ।
हाम्रो एउटा उखान छ—थाँक्रोले नै काँक्रो चोर्न थालेपछि थाँक्रोको के काम ?
भ्रष्टाचार झन वढेको भनेर विश्व बैंक र ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनल लगायतका संस्थाहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका सबै मिडियाहरुमा भ्रष्टाचार वढेको समाचारहरु दिन दिनै जसो सार्वजनिक भैरहेका छन् । अख्तियारले केही साना तिना र एक दुई मझौला खाले भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको लागि मुद्दा चलाए पनि त्यसले मात्रै भ्रष्टाचारमा कमि आएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र कारवाही गर्न अख्तियार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।
अख्तियारले वाइड वडि काण्ड र एनसेल काण्ड जस्ता ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा अनुसन्धान र कारवाही नगर्नुले पनि जनताको नजरमा यसको औचित्य सकिएको छ ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरु स्वयम् पनि भ्रष्टाचारमा लागेको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको स्थितिमा अख्तियारलाई नै सर्वप्रथम भ्रष्टाचार मुक्त गराउन पर्ने दायित्व राज्यको हो । यहि अख्तियारलाई चलाएर अब जनविश्वास प्राप्त गर्न सम्भव छैन । यहि अख्तियारलाई सामान्य सुधार गरेर पनि जनविश्वास आर्जन गर्न अब सम्भव हुने छैन । तसर्थ अहिलेको अख्तियारलाई विघटन गरेर नयाँ तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कारवाही आयोग वनाउनु राम्रो हुनेछ ।
यस्तो नयाँ भ्रष्टाचार विरोधी आयोगमा निर्वाचित तथा अनिर्वाचित कुनैपनि सरकारी पदहरुमा रहि सकेकालाई नियुक्ति गरिने परम्परा अन्त्य गरिनु पर्दछ । दोश्रो, यस्तो आयोग जनतावाट निर्वाचित गरिनु पर्दछ । तेश्रो, यसले प्रधानमन्त्री देखि सबैका कामहरुको अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार भेटिएमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत पनि कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिइनु पर्दछ ।
अहिले अख्तियारका पाठकलाई छानवीन गर्ने भनिएको छ । तर भ्रष्टाचार गरेको तथ्य नै भेटिएको सबैलाइ थाहा भएपछि कम्तिमा उनलाई गिरफ्तार गरीनु पर्दथ्यो । साथै उनलाई अख्तियारमा सिफारिस गर्ने र नियुक्त गर्नेहरुलाई पनि छानवीन गरिनुृ पर्दछ । साथै लोकमान माथि लगाइएका आरोपहरुका वारेमा पनि छानवीन गरिनृु पर्दछ । होइन भने लोकमानलाई यो सरकार र राज्यले वचाएको ठहर्नेछ र यो सरकार र राज्य पनि स्वतः जनताको नजरमा भ्रष्टाचारीको संरक्षक ठहर्नेछ । लोकमानलाई कारवाही गरेर जेलमा हालिएको भए अर्को भ्रष्टाचारी अख्तियार भित्रै जन्मीने सम्भावना कम हुने थियाे ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
