Logo
Logo
दृष्टिकोण

ओली अहंकारले अलपत्र समाजवादी यात्रा


मिलन लिम्बू


जति बेला सोभियत संघ विघटन भएपछि पूर्वी युरोपका देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टी धरमराउन थालेका थिए, ठिक त्यति नै बेला अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने ‘न्यूज विक’ साप्ताहिक पत्रिकाले ‘कार्ल मार्क्स लिभ इन नेपाल’ शीर्षकमा नेकपा मालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको अन्तर्वार्ता छापेको थियो ।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश के थियो भने, सिंगो विश्वबाट कम्युनिष्ट राज्य व्यवस्था पतन भएकोमा रमाइरहेको अमेरिकालाई ‘हेर चीनको छिमेकी सगरमाथाको देश नेपालमा कम्युनिष्ट झण्डा फहराइरहेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त भएको छैन ।’

हुन पनि त्यतिबेला नेपालमा भर्खरै बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको तयारी भइरहेको थियो । सोभियत संघको विघटनले नेपालको कम्युनिष्टलाई पनि धक्का दिने हो कि भन्ने चिन्तामा कम्युनिष्ट नेता थिए । तिनै नेताहरुको बीचबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि भूमिगत जीवन त्यागेर नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न मदन भण्डारीको उदय भयो ।

सोभियत संघको विघटनपछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगे पनि विश्वबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विघटन हुने कुरा थिएन । त्यति नै बेला वर्तमान नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रोडम्याप मदन भण्डारीले कोर्दै थिए ।

तत्कालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व शक्ति ‘नेकपा एमाले’को महासचिवको हैसियतमा सोभियत संघ विघटन भएको ठिक एक वर्षपछि २०४९ साल माघ महिनामा जननेता मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अघि सारे । एमालेको पाँचौ महाधिवेशनले ‘जबज’ पारित गर्यो । मदन भण्डारीकृत ‘जबज’ नै अन्ततः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रोडम्याप बन्यो ।

तत्कालीन एमालेको नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा आएको ‘जबज’ले शान्तिपूर्ण क्रान्तिको माध्यमबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र हुँदै समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो । मदन कति दूरदर्शी नेता थिए भन्ने कुरा नेकपा माक्र्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारीलाई समेत नेकपा मालेमा ल्याए नेकपा एमाले भन्ने पार्टी बनाए । त्यति मात्र होइन, अधिकारीलाई पार्टी अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिए ।

समकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सशस्त्र क्रान्तिमार्फत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र हुँदै समाजवादसम्मको यात्राका लागि खाका कोर्दै थिए । मदन भण्डारको अदभूत क्षमताबाट भूमिगत जीवन बिताएका ‘प्रचण्ड’ निकै प्रभावित बने । र, मदन भण्डारीसँग भेटेरै आफ्नो कार्ययोजनामा छलफल गर्ने सोच बनाएका थिए ।

दासढुंगामा मदन–आश्रितको हत्या नभएको भए त्यसको केही दिनभित्रै प्रचण्ड र मदनबीच भेट हुने थियो । त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अझ छिटो एउटा उचाइमा पुर्‍याउने  थियो । तर पनि आफ्नो कार्ययोजनामा दृढ प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरे ।

जनयुद्धले ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’मार्फत नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दिशावोध गरायो । ढिलै भए पनि मदन भण्डारीले शिखरमा पुर्‍याएको एमालेसँग २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । दुईतिहाइ कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनलाई आम निर्वाचनमा जनताले दुईतिहाइ मत दिए । यसरी एमाले र माओवादी पार्टीले ७० वर्षको इतिहासमा ऐतिहासिक विजय हासिल गर्यो ।

दुर्भाग्य विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त गर्न रुसमा ‘मिखाइल गोर्वाचोभ’ प्रयोग भए भने नेपालमा ओली । यी दुई पात्र फरक भए पनि प्रवृत्ति एउटै देखियो । जुन उद्देश्यका लागि पार्टी एकता गरिएको थियो, त्यो पूरा नहुँदै ओलीले दुईतिहाइ मत भएको संसद् गर्ने असफल प्रयास गरे ।

कम्युनिष्ट शक्ति र आन्दोलनलाई चकनाचुर पर्ने कोसिस गरे । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कलंकको रुपमा स्थापित ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोजे पनि त्यो सम्भव भने छैन । किनभने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदानीबाट स्थापित भएको हो र अझै पनि शोषित पीडित जनता नेकपाकै पक्षमा छन् ।

अब इतिहासले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई दिएको छ । नेपाली क्रान्तिका नायक यी दुई नेताको काँधमा यो देश र जनताको भविष्य जोडिएको छ । नेकपाका दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी र सांसद र जनता प्रचण्ड–माधवकै पक्षमा छन् ।

लामो समयपछि कम्युष्टि पार्टीलाई नेपाली जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । विकास र समृद्धिको आम चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी कम्युनिष्ट सरकारलाई दिइएको थियो । तर, ओली अहंकारले यी सबै अवसर समाप्त पारिदियो ।

जबज र जनवाद एउटै सार

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जबज’ र प्रचण्ड नेतृत्वमा सुरु भएको जनयुद्धले अघि सारेको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ को सार एउटै हो । तत्कालीन राज्यव्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोण एउटै थियो । दुबै बिचारको सार तत्कालीन एकात्मक सामन्ती राज्यव्यवस्था अन्त्य गर्दै सार्वभौम अधिकार राजसंस्थामा नभइ जनतामा नीहित हुनुपर्ने थियो ।

गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउँदै समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्नुपर्ने तत्कालीन एमाले र माओवादीको उद्देश्य साझा थियो । जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गवारे साझा धारणा थियो । फरक थियो त उद्देश्य प्राप्तीका लागि अबलम्बन गरिएको कार्यक्रमको स्वरुपमा मात्र ।

संविधान निर्माणपछि बनेको इतिहासकै ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइको सरकारलाई जबज र २१ औैं शताब्दीको जनवाद अनुकुल काम गर्ने अवसर थियो ।

यी दुई पार्टीकै बलमा संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको छ । समाजवाद उन्मुख लेखिनुको अर्थ ‘जबज र २१ औं शताब्दीको जनवाद’ सिङ्गो मुलुकको लक्ष्य बन्नु हो । पार्टी एकतापछि समाजवादसम्म पुग्ने माध्यम ‘जनताको जनवाद’लाई मानियो । यो जबज र २१ औैं शताब्दीको जनवादको संयुक्त रुप थियो ।

दुई पार्टी मिलेपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमार्फत पुँजीवादी चरण पारगर्दै समाजवादको यात्रा तयगर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो । जुन सरकारले जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने थियो ।

जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने अङ्गहरुमा सोहि अनुरुप उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनु पर्ने थियो । र, पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम हुनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक कदम समाजवादी यात्राको बाधक बन्न पुग्यो । आम नागरिकको हितविपरीत दलाल पूँजीपतिको पक्षमा नियम कानुन बनाउनु समाजवादी यात्राको पक्षमा थिएन र हुँदैन ।

अलपत्र समाजवादी यात्रा

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवादको मूल्य मान्यतामा आधारित नयाँ मोडलको समाजवाद निर्माण गरिने छ । यस प्रकृतिको समाजवादले नेपाली विशिष्टता र विशेषतालाई आत्मसात गर्नेछ ।’

पुँजीवादी चरण पार गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने आर्थिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई थियो । तर, आवश्यक आर्थिक नीति बन्न सकेन । समाजवादमा पुग्नका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले दलाल पुँजीवादलाई प्रसय दिने काम मात्र गर्यो ।

नेपाली मोडलको समाजवाद भन्नुको अर्थ नेपाली मोडलकै विकास नीति आवश्यक थियो । तर, कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको विकास नीति यथास्थितिभन्दा फरक हुन सकेन । समाजवादका लागि विकास रणनीति बन्नै सकेन । समाजवादसम्मको यात्राका लागि आयश्यक यस्ता धेरै विषय छन्, जो नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट सम्भव थियो ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा जुन दम्भ हाबी भयो त्यो नै समाजवादी यात्राको बाधक बन्यो । हामीले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छन् । त्यसको मतलव प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने होइन । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आफूभन्दा ठूलो अरु कसैलाई देखेनन् ।

संसदीय व्यवस्था नै भए पनि सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री पार्टीले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गराउने माध्यम हुन । यसको मतलव प्रधानमन्त्री पनि पार्टीकै अधिनमा हुन्छन् । तर, ओलीले आफू पार्टी मातहतको प्रधानमन्त्री भन्ने नै बिर्से । त्यसकारण मनपरी गतिविध गर्न थाले । त्यसको असरले पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो । पार्टी विभाजन हुनुले जबज र जनयुद्धले कोरेको रोडम्याप अलपत्र भयो । कम्युनिष्ट नेतृत्वमा समाजवादी यात्रा पछि धकेलियो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ७ दशक लामो इतिहासमा कम्युनिष्ट फुट र एकताको फेहरिस्त लामो छ । स्वार्थ नमिल्दा धेरै कम्युनिष्ट फुटे । राजनीतिक वैचारिक मुद्धामा थोरै फुटेका छन् ।

राजनीतिक वैचारिक बेमेलमा भएको फुटले अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन् । कम्युष्टि नेतृत्व चरम अवसरवादी बनेपछि राष्ट्रहित संकटमा परेको इतिहास ताजै छ । यस्ता परिघटनाले कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिङ्गो राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्छ । हो, आज देश ठिक त्यही विन्दुमा पुगेको छ । ओलीका अनेक कदम राष्ट्रघाती छन् ।

पछिल्लो कदमले समाजवादी यात्रामा नयाँ अवरोध सिर्जना गर्ने हुँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै संकटमा परेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा पर्दा देश नै संकटमा परेको छ ।

ओलीको प्रतिगमन प्रयासले जबज र जनयुद्धको रोडम्याप मात्र संकटमा परेन । संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको छ । संविधान संकटमा पर्दा सिंगो राष्ट्र संकटमा परेको छ । लामो समयपछि कम्युष्टि पार्टीलाई नेपाली जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

विकास र समृद्धिको आम चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी कम्युनिष्ट सरकारलाई दिइएको थियो । तर, ओली अहंकारले यी सबै अवसर समाप्त पारिदियो । अब यो संविधानको रक्षा गर्दैै राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउनु आजको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि ओली प्रवृत्तिहरु सधैका लागि निस्तेज पारिनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्