बैंक अफ काठमाण्डू घोटाला : सिआईबीको फन्दामा पर्दै पन्त « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

बैंक अफ काठमाण्डू घोटाला : सिआईबीको फन्दामा पर्दै पन्त


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा चार दशकको अनुभव बटुलेका बैंक अफ काठमाण्डूका कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्त अन्ततः जेल जाने सम्भावना बढेको छ । ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई उक्त बैंकले दिएको कर्जा समयमा नउठाएको कारण पन्त अहिले अप्ठेरो स्थितिमा परेका छन् ।

ऋण असुली न्यायाधीकरणले २०७३ जेठ ६ गते उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै स्पष्टरुपमा ‘प्रतिवादी ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालि’को चल अचल जायजेथा, सञ्चालन अनुमतिपत्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको पसल, स्टकमा रहेको मदिराजन्य सामान असुलउपर गरी भराइदिनु, सो बाट बैंकले लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा ग्रिनलाइन प्रालिका अध्यक्ष एवं सञ्चालक एवं व्यक्तिगत जमानीकर्ता प्रमोद शम्शेर जबराको चल अचल जायजेथाबाट उठाउने फैसला गरेको थियो ।

ऋण असुली न्यायाधीकरणले २०७३ जेठ ६ गते उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै स्पष्टरुपमा ‘प्रतिवादी ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालि’को चल अचल जायजेथा, सञ्चालन अनुमतिपत्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको पसल, स्टकमा रहेको मदिराजन्य सामान असुलउपर गरी भराइदिनु, सो बाट बैंकले लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा ग्रिनलाइन प्रालिका अध्यक्ष एवं सञ्चालक एवं व्यक्तिगत जमानीकर्ता प्रमोद शम्शेर जबराको चल अचल जायजेथाबाट उठाउने फैसला गरेको थियो ।

न्यायाधीकरणले गरेको उक्त फैसलामा ऋणीहरुको जायजेथाबाट पनि बैंकको ऋण सावाँ, ब्याज असुल हुन नसके मात्र असुल हुन बाँकी रकम व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरु श्री हर्षशम्शेर जबरा, किरणशेखर अमात्य र सोनी राज्यलक्ष्मी शाहको चल अचल सम्पत्तिबाट लिखतको हदसम्म प्रचलित कानून बमोजिम बैंकलाई भराइदिनु भनेर न्यायाधिकरणका अध्यक्ष शेरजंग कार्कीको इजलासले फैसला गरेको थियो ।

तर, बैंकले यो फैसला आजसम्म पनि कार्यान्वयन गरेन । बैंक उल्टै ऋणीहरुलाई जोगाउन र व्यक्तिगत जमानीकर्ता श्रीहर्षशम्शेर जबरा, किरणशेखर श्रेष्ठ र सोनी राज्यलक्ष्मी शाहलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ गर्न ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा गयो । पुनरावेदनले पनि २०७४ साल असार २७ गते ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला सदर ग¥यो । तर, बैंक आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्नमै व्यस्त रह्यो । न्यायाधिकरणको फैसलाबमोजिम ऋण उठाउन बैंक नलागेपछि बाध्य भएर राष्ट्र बैंकले चार वर्षपछि सीआईबी गुहार्न पुग्यो ।

यी दुई फैसलालाई बैंकले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा यस विषयमा किन कारवाही भएन भन्ने कुरालाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका कार्यकारी प्रमुख पन्तसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई चित्त नबुझेपछि विस्तृत छानबिन गर्न र कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा लगाएको छ । यस काण्डमा बैंकका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, उनकी श्रीमती रीता मल्ल, बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य हेमराज सुवेदी र प्रमोदशम्शेर जबरालाई जोगाउन खोज्दा कार्यकारी प्रमुख पन्त धर्मसंकटमा परेका हुन् ।

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूसँग धेरै लामो समयदेखि कागजात माग्दा समेत कार्यकारी प्रमुख पन्तले कतिपय कागजात राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध नगराएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मुद्दा सिआईबीमा पठाउन बाध्य भएको स्रोत बताउँछ ।

समाचार स्रोतका अनुसार कार्यकारी प्रमुख पन्तले ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसला कार्यान्वयन किन गरेन भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ राष्ट्र बैंकलाई दिन सकेको छैन । यही तथ्य प्रमाणका आधारमा राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गरी दोषीमाथि कारवाहीको लागि सिआईबीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । तर, पन्तले यो घटनालाई अन्यत्र मोड्न लगानी बोर्डमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राधेश पन्तबीचको पूर्वाग्रह साँध्न यो कारवाही अगाडि बढाएको झुठो प्रचार गर्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले २०७७।१०।२८ गते बैंक अफ काठमाण्डूलाई उक्त ऋण ३५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘त्यस बैंकबाट ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई प्रवाह गरेको कर्जा छोटो अवधिमा खराब कर्जामा परिणत भएको तथा सो कर्जा असुल हुन नसकेकोले त्यस बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दाको फैसलासमेत भएको तथापि, उक्त फैसलाको कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसकेको, त्यस बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं संस्थापकको स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई कर्जा लगानी भएको देखिएको, ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्दा बैंकका वर्तमान सञ्चालक हेमराज सुवेदीको शेयर किन्ने व्यक्ति अमृत सुवेदीलाई मुद्दा दायर नगरेको जस्ता तथ्यले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको व्यवस्थाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो । अतः ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिको नाममा रहेको कर्जा ३५ दिनभित्र असुल उपर गरी यस बैंकलाई जानकारी गराउन तथा सो अवधिभित्र पनि कर्जा असुल उपर नभएमा अर्को ७ दिनभित्रमा उक्त कम्पनीका सञ्चालक, व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरु एवं बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुमाथि थप छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखी पठाउन त्यस बैंकलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ जसमा बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको हस्ताक्षर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्