काठमाडौं । गत फागुन २१ गते नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आएको छ । सो पार्टीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच सम्पन्न ३ बुँदे सम्झौतापछि अब नेपालमा राजनीतिक आतंक, हिंसा र भयको अध्याय एक प्रकारले समाप्त भएको छ । ढिलो भएपनि विप्लव नेतृत्वको माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्ग अबलम्बन गरी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई आत्मसात गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक विषयको समाधान खोज्ने र राजनीतिक क्रियाकलापहरुलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । जेल र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाई तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाको खारेजी कुनै ठूला माग थिएनन् । यसलाई पूरा गरिदिएर सरकारले आफ्नो गुमेको शाख जोगाउने प्रयास गरेको छ ।
नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, ठूला–ठूला राजनीतिक आन्दोलन सफल भएपछि पनि परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीसंग विमति राख्ने एक सानो असन्तुष्ट समूहलाई हुर्काउदै नयाँ पद्धतिमाथि प्रहार गर्न अग्रसर गराउने प्रवृत्तिले नेपालमा प्रश्रय पाउदै आएको छ ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि निर्वाचन हुन ७ बर्ष लाग्नु, २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि आएको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी २०१७ सालको कदम चालिनु, राजाको नेतृत्व पाएको पञ्चायतमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई अटाउने वातावरण नदिई ठूलो हिस्सालाई विद्रोहको मार्ग अवलम्बन गर्न बाध्य पारिनु, सबै राजनीतिक विचारलाई अटाउने बहुदलीय संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि पनि राजनीतिक दलहरुलाई टुटफुट बनाएर विप्लवको विजारोपण गरिनु, राष्ट्रिय राजनीतिको दुर्भाग्यमात्र थिएन, चीन र भारतजस्ता धेरै जनसंख्या भएका र विपरीत राजनीतिक व्यवस्था भएका मुुलुकहरु र ती दुवैलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने अन्य विदेशी शक्तिको दाउपेचको परिणाम पनि थियो ।
यो दाउपेचलाई माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको भावनालाई समेत समेटेर भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसको परिणाम स्वरुप आएको पुुनःस्थापित ससद, पुनःस्थापित संसदबाट गठित संयुक्त सरकारका तर्फबाट विद्रोही पक्षसंग भएको शान्ति संझौता, अन्तरिम संविधान र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था र त्यसका आधारमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन तथा दुईदुईवटा संविधानसभाले जनसहभागितामा निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले पनि तत्कालै निस्तेज गर्न सकेन ।
नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, ठूला–ठूला राजनीतिक आन्दोलन सफल भएपछि पनि परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीसंग विमति राख्ने एक सानो असन्तुष्ट समूहलाई हुर्काउदै नयाँ पद्धतिमाथि प्रहार गर्न अग्रसर गराउने प्रवृत्तिले नेपालमा प्रश्रय पाउदै आएको छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्माण गरेको संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराउदा पनि मधेशवादी दलहरु जारी गर्ने प्रक्रियाबाट अलग भएर आन्दोलनमा होमिनु र त्यसपूर्वको माओवादी आन्दोलनमा सामेल रहेको विप्लव समूह परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट जनताको मुक्ति संभव नभएको भन्दै जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र विद्रोहमा होमिनु नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि एक बिडम्बना नै थियो ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अगल भएको संसदीय व्यवस्था मान्ने मधेशवादी दलहरुलाई २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनका समयमा समझदारी कायम गरेर तात्कालीन कांग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकारले सही मार्गमा ल्याएको थियो भने पदचिन्हलाई अबलम्बन गर्दै २०७४ को आम निर्वाचनपछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने धम्कीसहित सशस्त्र समूह गठन गरेर सिंगो तराईलाई भयभित गराउदै आएको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग २०७५ फागुन २४ गते ११ बूँदे संझौता गरी तराईमा शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
विप्लव समूहसंगको सम्झौतामा हातहतियार, लडाकूको संख्या र तिनको समायोजन तथा भरणपोषणको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनु, आन्दोलनका क्रममा मारिएका कार्यकर्ताहरुको क्षतिपूर्तिको बारेमा उल्लेख नहुनु, प्रहरी र लडाकूहरुको भीडन्तका कारण घाइते भएकाहरुको औषधोपचारको उल्लेख नहुनु र एकैदिन केही घण्टाको फरकमा सरकार र विप्लव समूहले वार्ताकार गठन गर्नु, एकैदिन दुई चरणमा प्रधानमन्त्री निवासमा वार्ता हुनु, तेस्रो चरणमा सहमति हुनु र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सहमति सीके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन जतिको पनि नहुनुले यो समूहलाई दिइएको गोप्य आश्वासन पूरा गर्न सरकारले गम्भीर हुनुपर्छ ।
