अहिलेको अवस्था ज्यादै नै जटिल पारिएको छ । सास फेर्नै नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रलाई पुर्याएर के गर्न खोजिएको हो ? किन यसो गरिएको ? यसमा कसको स्वार्थ छ ? अदालतले त कानूनभन्दा बाहिर अर्थात् कानुनले निर्दिष्ट गरेको विन्दुभन्दा पर त उ जानै पाउँदैन । किन गयो ? राजनीतिक क्षेत्रमा किन छिर्यो ? दाबी नै नगरिएको कुरामा अदालतको किन प्रवेश गर्यो ?
यी तमाम प्रश्नहरू एकैसाथ उठिरहेका छन् । कति व्यक्त भइसके, कति अव्यक्त छन् । अदालतको फैसलामा साधरणतया टिप्पणी गरिँदैन । तर मुलुकको बाँच्ने अधिकारभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन ।
अहिलेको अवस्थालाई एउटा उदाहरणबाट हेरौँ । नदी कसरी बगेको छ त्यो जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो भन्दा धेरै महत्वपूर्ण त्यो नदीलाई हाँक्ने अन्डर करेन्ट हुन्छ । त्यसैले सतही आधारलाई विश्लेषण गरेर मात्र थाहा हुँदैन ।
मुख्य कुरा नदी कसरी हाँकिएको छ अर्थात्, त्यो नदीलाई हाँक्ने अन्डर करेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । अन्डर करेन्ट भित्र धेरै कुराहरू मिसिएका हुन्छन्, कति भित्री हुन्छन् त कति बाहिरी हुन्छन् । ती कति देखिन्छन्, कति देखिँदैनन् । र, ती बदलिरहन्छन् ।
यसको समग्र विश्लेषण गरेर कारकतत्व के हो भनेर पत्ता लगाउन अहिले सम्भव छैन । तर कुनै पनि कुरा जतिसुकै नदेखिने भए पनि सधैँ लुकेर चाहिँ बस्न सक्दैन । ढिलोचाडो थाहा त भइहाल्छ । यहाँका संस्थाहरूले सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा भन्दा बाहिर मुलुक पुग्यो भने कारक तत्व थाहा पाएर वा इतिहासमा लेखिएरै पनि के हुन्छ र ?
एमाले र माओवादी बिचको करिब तीन वर्ष अगाडिको एकीकरण सत्ता रुपी सुन्दरी भोग्ने लोभ बाहेक कुनै आदर्श, विचार र मुलुकको बृहत्तर स्वार्थ जगेर्ना गर्ने हेतुले भएको थिएन ।
विचार होइन व्यक्ति केन्द्रित पार्टी र त्यसै गरी पद्धतिले होइन, व्यक्तिले चलाएको निजी कम्पनी जस्तो बनाइँदै गएको दुई पार्टीबिचको एकीकरणले निष्ठा, आदर्श र मुलुकको हित समाहित गर्न सक्ने कुरै थिएन ।
खुला छलफल र परिमार्जनबाट होइन, हतारको कर्मकाण्ड पुरा गरेर एकीकरण गरिएको थियो । बाडचुड गरेर सत्ता भोग गर्ने लिखत च्यातिदिए ओलीले ।
सबैलाई ठटाएर झूट, फरेवी र बेइमानीको आडमा ‘ओलीसम्मत राज’ कायम राख्ने ओलीको महत्वकांक्षा र सत्ता रुपी सुन्दरी हामीले पनि भोग्न पाउनुपर्दछ भन्ने अर्को थरीको आक्रोश एउटै पार्टीभित्र यति स्तरहीनरुपमा विपरीत ध्रुवमा पुग्यो जुन आज प्रस्फुटन हुन आएको छ ।
नेपालको राजनीति प्राकृतिक प्रक्रियामा अहिलेसम्म जान पाएको छैन, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएको किन नहोस् । अर्थात्, राजनीति थेग्रिन सकेन । थेग्रिन खोज्छ फेरि धमिलो पार्दछन् – धमिलो पानीमा माछा मार्न । मुलुकको प्राकृतिक श्रोत र नागरिकता विदेशीलाई कसले बढी बाँड्न सक्छ सो कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् सत्तामा पुग्न र टिक्न ।
‘व्यक्तिसम्मत राज’ गर्नको लागि संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या, कानुन आफू अनुकूल संशोधन र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली आफू अनुकूल पार्नु पर्ने हुन्छ ।
यसको लागि संवैधानिक निकायहरू चाहे अख्तियार होस या निर्वाचन आयोग, महालेखा होस्, लोकसेवा सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु सक्नु पर्यो । अदालतलाई भर्तिकेन्द्र पार्नु पर्यो । पार्टीको मात्र होइन व्यक्तिको मान्छे चाहियो जताततै । हामीले देख्यौ सभामुखमा अग्नि सापकोटा र सुभाष नेम्वाङ कसलाई राख्ने भन्दाको लडाई ।
हामीले देख्यौ टोपीबाट खरायो झिकेको जस्तो गरेर अध्यादेश आउन जाने गरेको । हामीले देख्यौ संसद् नै छलेर ‘जालसाजी’ संवैधानिक नियुक्तिहरू भएको । हामीले देख्यौ सनकको भरमा आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको ।
भन्नलाई ‘जनताले बलिदान गरेर ल्याएको संविधान’ भन्ने तर व्यक्ति केन्द्रित राजनीति र सत्ता संचालको आवेगबाट क्षतविक्षत र निर्जीव हुँदै गएको संविधानबारे सोच्ने फुर्सद खोइ कसलाई छ र यहाँ ? अनि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको भाषण छाँटेर, अनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर जिरो हुँदा, होइन, नेगेटिभ हुँदा पनि ‘नेपालले मेरो पालामा कहिले नभएको आर्थिक छलाड्ग लगाएको छ’ भनेर जनतालाई सफेद झुटो बोलेर पनि सपना देखाइरहने ?
नेपालको राजनीति प्राकृतिक प्रक्रियामा अहिलेसम्म जान पाएको छैन, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएको किन नहोस् । अर्थात्, राजनीति थेग्रिन सकेन । थेग्रिन खोज्छ फेरि धमिलो पर्दछन् – धमिलो पानीमा माछा मार्न ।
मुलुकको प्राकृतिक श्रोत र नागरिकता विदेशीलाई कसले बढी बाँड्न सक्छ सो कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् सत्तामा पुग्न र टिक्न । सबै ‘कम्फर्टेवल’ नै हुन खोज्ने । महाकाली सन्धिबाट चुच्चे नक्साहुँदै राम जन्मभूमिको उडान होस् या ‘सुरुङ युद्ध’को अवसान ।
नेपालीले के चाहेका छन् र ? आफ्नो देशमा पसिना च्वाहेर स्वभिमानीपूर्वक बाँच्न र हाँस्न पाइयोस् भन्नेबाहेक । तर यो नै अब विलुप्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सत्तामा टिक्न र पुग्न विदेशी मालिक रिझाएर गरिने राजनीति छताछुल्ल छ ।
मालिक हिजो जस्तो एक होइन अहिले आधा दर्जन पुगेका छन् । यिनीहरूको एलाइन्मेन्टर र रिएलाइन्मेन्टले यहाँको राजनीतिक इक्वेसन अदलीबदली भइरहेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले जसरी नेकपालाई २०७५ साल ज्येष्ठ ३ गतेको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ, अर्थात् अब एमाले र माओवादी केन्द्र तुल्याइदिएको छ, त्यसको समग्र असर के पर्दछ ? एमाले अर्को दर्ता भएको छ । त्यसै गरी माओवादी केन्द्र । यी झगडियाहरूले आफ्नै मान्छे उभ्याएर दर्ता गराएका हुन् वा कानुनी भन्दा व्यवहारिक हैसियत के छ यिनीहरूको ?
एकीकरणपछि नेकपाबाट चुनाव जितेर आएका जो छन्, तिनीहरूको हैसियत अब के हुने ? यी सतहमा आएका प्रश्नहरू हुन् । फैसलाको अन्डरकरेन्टले मुलुक कहाँ पुग्ने हो ? व्यक्तिगत लोभ तृप्तिको लागि दुर्बल पारिँदै लगिएको यहाँको संस्थाले अन्ततः धान्न सकेन भने के हुन्छ ? बगम्फुसे गफले के गर्ने र ? यो त ‘चल्नेज्यल चल्ने’ मात्रै हो ।
प्रश्नहरू अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने, अल्पमतको सरकार भएकोले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्र विश्वासको मत लिने वा कग्रेसलाई कसरी आफू पट्टी ल्याएर वा सरकार बनाउने वा कांग्र्रेस, राजपा र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने कुराहरूमा मात्र सीमित छैन ।
जटिलता नसुल्झिने खालबाट बल्झिँदै गयो । अबको प्रश्न त के नेपाललाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन खोजिएको हो ? अन्ततः अस्तित्व समाप्त गर्न खोजिएको हो ?
(साहित्यकार तथा अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक लोहनीसँगको कुराकानीमा आधारित)
