Logo
Logo

निषेधको राजनीतिले संकट


एमपी सुब्बा


कुनै समय सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टी संसारकै शक्तिशाली मानिन्थ्यो । तर, गलत नेतृत्वका कारण सोभियत संघ टुक्रा–टुक्रा भएको इतिहास छ । जब, सोभियत संघमा कम्युनिष्ट नेतृत्व भ्रष्टाचार र आत्मरतिमा रमाउँदै तानाशाह प्रवृतिमा झेलिन थाले, तब पतन सुरू भयो । भन्नैपर्दा, कम्युनिष्ट नेताहरु सत्तामा पुगेर बिग्रिएपछि सोभियत संघ उठ्नै नसक्नेगरी ढल्यो ।

एक वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बसेर एक प्रसंगमा यही चिन्तन व्यक्त गरेका थिए । जतिखेर उनी संख्यात्मकरूपमा एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष थिए । र, नेपालको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकतापछि बनेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन पुगे ।

त्यतिखरै प्रधानमन्त्री ओलीले सोभियत संघ र त्यहाँका कम्युनिष्ट शासकको पतनको स्मरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सोभियत संघ किन ढल्यो, त्यसको आफ्नै पृष्ठभूमि र कारण छ । तर, यहाँ (नेपाल)मा त्यो अवस्था आउँदैन । सोभियत संघमा जस्तो नेपालमा कम्युनिष्ट ढल्दैन ।’ तर्क थियो, ‘कुनै नामले थामिने होइन । प्रणाली, व्यवस्था र कामले थामिने हो ।’

प्रसंग नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)कै हो । २०७४ जेठ ३ गते पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एशियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । जतिखेर नेता÷कार्यकर्ताको मात्र होइन, कम्युनिष्ट आर्दश र आस्था राख्ने आम नेपालीको छाती गर्वले फूलेको थियो ।

एकतापछि पार्टीको अध्यक्ष एवं नेपालमा कम्युनिष्ट इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला जे बोले, अहिले ठीक उल्टो भइरहेको छ । यो लेखको सन्दर्भ सोभियत संघ किन ढल्यो भन्ने होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा किन विग्रह र विचरणको अवस्थामा जाँदैछ भन्ने हो ।

दुईतिहाइ बहुमत तोडेर प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर विभाजनमा रमाइरहेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकता गरी ठूलो आकारमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीलाई त जोगाउन सकेनन् नै, ओलीकै कारण पूर्ववत् अवस्थामा कायम रहेको नेकपा (एमाले)समेत विभाजन उन्मुख छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा घेराबन्दी महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि उक्त पार्टीलाई राजनीतिक रुपमा विभाजित गराइसकेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेमा आफ्ना विरोधीहरुलाई ‘स्पेस’ नदिने रणनीति बनाए । जसका कारण वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एमालेमै आत्मसम्मान गुमाएर बस्ने वा पार्टी विभाजन रोज्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पार्टीभन्दा प्रधानमन्त्री पद ठूलो भन्ने ओली प्रवृतिले पार्टीभित्रकै सहयोद्धाको राजनीतिक भविष्य समेत असुरक्षित बनाइदिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिकरुपमा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सहकार्य गरेका माधवकुमार नेपाल र उनको समूह सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा एमाले साविककै अवस्थामा क्रियाशील भएपछि एमालेमै फर्किए । त्यो स्वभाविक हो । तर, एमालेको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई पार्टीमा कुनै हालतमा टिक्न नदिने रणनीतिअनुसार विभिन्न निर्णय गर्न थाले । र, गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कार्यशैली अँगाल्दै आएका छन्, त्यसले स्वाभाविकरुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै जानेछ । संसदीय अभ्यासमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीमा फरकमतको महत्व नीतिगतरुपमा धेरै रहन्छ । जननेता मदन भण्डारीको पालासम्म पनि नेकपा एमालेमा फरकमतको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने र त्यस्ता मतमाथि पार्टी कमिटीभित्र बहस हुन्थ्यो ।

तर, पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, खासगरी ठूला कम्युनिस्ट पार्टीमा फरकमत भन्नेबित्तिकै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमाभन्दा चर्को ‘निषेध’को अवस्था देखिएको छ । खाशगरी प्रधानमन्त्री ओलीले फरकमतलाई ‘निषेध’जस्तै गरेका छन् । उनले आफूखुसी विभिन्न निर्णय गर्दै आएका छन् । एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहँदासमेत ओलीले आफू नै ‘सिँगो पार्टी’जस्तै एकल निर्णय गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अँगीकार गरेको जुन राजनीतिक फरकमतमाथि निषेधको नीति छ त्यो कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा मात्र होइन, लोकतान्त्रि पद्दतिमा समेत पर्दैन । विश्लेषकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अवलम्बन गरेको निषेधको नीति ‘तानाशाह’ प्रवृति हो । जुन कम्युनिष्टका लागि अफापसिद्ध छ । यस्तै सिद्धान्त र नीतिविपरित कार्यले नै सोभियत संघ ढलेको थियो । र, इतिहास बन्यो ।

ओली जब कम्युनिष्ट नेतृत्वको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने, तब निषेधको नीति अबलम्बन गरेर भ्रष्टाचार र आत्मरतिमै रमाउनु उनको सैद्धान्तिक नीतिजस्तै बनेको छ । अहिले पनि उनमा दुईतिहाइ बहुमतकै प्रधानमन्त्रीको दम्भ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भले तत्कालीन सोभियत संघका कम्युनिष्ट शासक जोसेफ स्टालिनको स्मरण गराउँछ ।

सन् १९२२ देखि १९५२ सम्म पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव, त्यसपछि सोभियत संघ कम्युनिष्ट पार्टीको सचिव रहेका स्टालिन सन् १९४१ देखि १९४३ सम्म सुरुमा जनकमिसार परिषद् र त्यसपछि सोभियत संघको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका थिए । लामो अवधिसम्म पार्टी केन्द्रीय समितिको महासचिव पदमा रहेर स्टालिनले समाजवादको निर्माणका लागि देशका अन्य नेतासँग संघर्ष गरेका थिए ।

पार्टीविरोधी धाराहरू विशेष गरेर ट्रोत्स्कीवाद तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादको पराजयमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका स्टालिनको कम्युनिष्ट पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादसँग मेल नखाने व्यक्तित्वपूजाको रूपमा चित्रण गरेको थियो । सोभियत संघका शासक जोसेफ स्टालिनलाई एक समय कम्युनिस्टका आदर्श मानिन्थ्यो । तर, आज उनलाई नरसंहार गर्ने नेताको रूपमा लिइन्छ अर्थात्, उनी राजनीति नायकभन्दा तानाशाह कहलिए ।

जतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ओली प्रधान थिए । उनले अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रुपमा अंकित गर्दै निषेधको राजनीतिक गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सोही पार्टीका अर्का नेता माधव नेपाल तथा उनको समूहमाथि गरेको व्यवहार स्टालिनको भन्दा फरक नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जसलाई ‘विल्कुलै अनुचित’समेत भन्न थालिएको छ । यही अवस्था कायम रहेमा एमाले दुई टुक्रा हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यदि एमाले दुई टुक्रा भएमा दोष ओलीमाथि नै थोपरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्ष खुलेर मोर्चाबन्दीमा लागे । त्यतिखेरै नेकपा राजनीतिकरुपमा विभाजित भइसकेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी साविककै अवस्थामा फर्किएपछि स्वाभाविकरुपमा नेपाल पक्ष एमालेमै फर्किए । तर, ओलीले वास्ता गरेनन्, गरेका छैनन् । उल्टै विभिन्न निर्णयहरु गरेर नेपाल पक्षलाई ‘आउट’ गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

त्यसो त माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नहुँदा पनि एमालेमा दुई धार थियो । त्यसले पार्टीलाई खाशै अप्ठ्यारो पारेको थिएन किनकि, पार्टी अध्यक्ष ओली नै थिए । र, अहिले पनि उनी नै छन् । यस्तो अवस्थामा फरकमतले खाशै असर गर्दैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको फरकमत स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण आज एमाले दुई चिरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट घाटा ओलीलाई मात्र होइन, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जनमा लैजान सक्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा रहेर देश र जनताको हितमा काम गरेर देखाउने, पार्टीलाई बलियो बनाउने र वषौँसम्म पार्टीलाई लोकप्रिय हुन सक्ने आधार निर्माण गर्ने जुन अवसर थियो, ती अवसरलाई ओलीले नामेट बनाइदिएका छन् । जनताको मत र विश्वासमाथि आघात गरेका छन् । जसले कम्युनिष्टमाथि नै जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री हुनकै लागि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सत्ता टिकाउनतिर मात्र लागेका ओलीले पार्टी एकतालाई पूरै वेवास्ता गरेका थिए । पार्टीभन्दा प्रधानमन्त्री पद ठूलो भन्ने ओली प्रवृतिले पार्टीभित्रकै सहयोद्धाको राजनीतिक भविष्य समेत असुरक्षित बनाइदिएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मकेन्द्रीत राजनीतिलाई बढावा दिइरहेका छन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धी र समकक्षीलगायत फरकमत राख्नेहरुलाई मान्छे नगन्ने ओली स्वभावका कारण पार्टीको आकार घटाएरै भएपनि आफू सर्वेसर्वा बन्ने अभियानमा लागेको उनीमाथि आरोप छ । यस्ता गतिविधि अन्ततः ओलीकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्