जमिन फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक अवसर गुम्यो

यदि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुईतिहाइ मत नभएको भए सार्वभौम संसद्बाट नेपालको नयाँ नक्शा संसद्बाट पारित गर्न सम्भव थिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग दुईतिहाइ मत भएकोले नै त्यसको बलमा भारतले मिचेको नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्ने आँट ओलीले गरेका हुन् । उनको यस आँटले उनको छवि जसरी चुलिएको थियो, संसद् विघटनले त्यो छवि धुमिल भयो ।

नक्शा प्रकाशित गरेर इतिहासमा नाम लेखाउने मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यो भन्दा ठूलो कुरा त भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु हो । त्यसका लागि वार्ता र कूटनीतिक पहल नै माध्यम हो । तर, संसद् विघटन गरेर ओलीले कूटनीतिक पहल गर्ने शक्ति गुमाइसकेका छन् ।

ठाउँ-ठाउँमा भाषण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा त गर्छन्, अब भन्न बेर छैन– ‘नयाँ नक्सा निकालेपछि भारतीयहरुले षड्यन्त्र गरेर पार्टी फोड्यो, दुईतिहाइको सरकार देख्न चाहेन । सरकार ढल्यो त्यसैले मैले जमित फिर्ता ल्याउन सकिनँ ।’ पुस ५ गतेदेखि फागुन २३ गतेसम्मको गोलचक्करको एउटा कारण यो पनि होला । नभए ओलीले आफ्नै पार्टी फोड्ने काम गर्ने थिएनन् ।

पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडासम्म फैलिएको नेपालको सिमाना विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमित हुँदै सन् १८१६ को ब्रिटिस भारतसँग भएको सन्धिले नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीमा खुम्चिन पुग्यो । जसको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर मात्र हुनपुगेको छ ।

भारतसँग दक्षिणतर्फ सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित भूभाग ६० हजार ६६८ हेक्टरमध्ये दार्चुलामा मात्र ३७ हजार हेक्टर अतिक्रमित भएको छ । यो कुरा एउटा टुंगोमा नपुगेसम्म नेपाली मनमा कालापानी बिझिरहने छ ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रको विषयलाई लिएर युद्ध नै भयो । त्यस युद्धको लागि भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपालसँग अनुरोध गरेकाले केही समयको लागि अस्थायीरुपमा नेपालले दिएको थियो । युद्धको समाप्ति एवं भारतको पराजयपश्चात पनि उसले नेपाली भूभागबाट सेना हटाएन र नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरिनै रह्यो ।

छिमेकी देश भारतलाई रिझाउन सकियो भने पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन सकिने र आफू सधँैभरि सिंहासनमा बस्न सकिने सपनाले गर्दा पनि तत्कालीन शासक चुप लागेर बसिरहे । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि, तत्कालीन शासक देशको सार्बभौमिकताप्रति कति उदासिन रहेछन् भन्ने कुरा ।

हाल भारतले नेपाली भूभाग कालापानीमा ठूलाठूला संरचना निर्माण गरी ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरेको छ । नेपालले भारतीय सुरक्षा निकाय नेपालको भूमिबाट हटाउन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि त्यस ठाउँबाट हालसम्म पनि हटाएको छैन । असल नियत भएको भए उसले पहिले नै हटाइसक्थ्यो । १७ ठाउँमध्ये १६ ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी हटाए पनि मुख्य विवादित क्षेत्रबाट नहटाएको हुँदा उसको नियत कस्तो छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । आलटाल गर्दै, मौका छोप्दै नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने नै उसको उद्देश्य छर्लङ्गै छ ।

भारतले नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्शामा मात्र समावेश गर्ने काम गरेन, उसले त त्यहि भूभाग हुंदै मानसरोबरसम्म जाने नेपालको जमिनमा १९ किलोमिटर सडकसमेत निर्माण गरेर २०७७ वैशाख २६ गतेका दिन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटनसमेत गरायो । विवादित भूमि भनी भारतले स्वीकारिसकेको अवस्थामा अन्तिम टुंगो नलाग्दै भारतले स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कार्यले पनि उसको मिचाहा प्रवृत्ति उदांगिएको छ ।

आफ्नै कारण सबै अवसर गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन दिन भन्नेछन्– ‘नयाँ नक्सा निकालेपछि भारतीयहरुले षड्यन्त्र गरेर पार्टी फोड्यो, दुईतिहाइको सरकार देख्न चाहेन, सरकार ढल्यो त्यसैले मैले जमिन फिर्ता ल्याउन सकिनँ ।’

भारतको हेपाहा प्रवृत्ति नेपालप्रति मात्र होइन अन्य छिमेकी देशहरुप्रति पनि त्यत्तिकै भएको देखिन्छ । सिक्किमलाई आफ्नो देशमा बिलय गरायो भने, भुटानको विदेश मामला र रक्षासम्बन्धी नीति उसैको मातहतमा सञ्चालन भइआएको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यान्मार, श्रीलंका कुनै पनि छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन ।

एउटा बिडम्बनाको कुरा के छ भने भारतले सन् २००४ मा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेर २००८ देखि तीव्रताकासाथ नेपाली भूमिमा निर्माण चालु गर्दै आएको कार्य नेपाल सरकारलाई जानकारीसम्म नहुनु कतिसम्मको उदासिनता हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘भारतले सडक निर्माण गरेको कुरा जानकारी नै दिइएन ।’ त्यस्तै गरी परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– ‘उनलाई भने थाहा थियो ।’ यदि थाहा थियो भने किन विरोध गरिएन ?

केही महिनाअघि मात्र रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कालापानीको हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गरेका थिए । उनले पनि यसबारे एक शब्द पनि खर्चिएनन् । यो पनि नाटक जस्तै भयो ।

अबको बाटो के ?

भारतसँगको १८८० किलोमिटरको सम्पूर्ण भूभागमा सीमा सुरक्षा प्रहरी राख्न नसक्ने भए पनि हाल नेपाली भूमि अतिक्रमित भएका ७१ ठाउँमा भने तुरुन्त राख्नु पर्दछ । त्यहाँ तैनाथ गरिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । उनीहरुलाई आफनो कामप्रति बढी उत्प्रेरणा जगाउने किसिमबाट कार्य गराइनु पर्दछ ।

सुरक्षा निकायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं उपकरण र हातहतियारको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा कतिपय ठाउँमा न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैनन् । न्यूनतम व्यवस्था हुन नसकेकोे अवस्थामा सुरक्षा निकाय आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरित हुनसक्ने अवस्था हुँदैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेका कुटी, गुन्जी, नाभी, गर्र्बाङ गाउँमा अहिलेसम्म पनि सुरक्षा निकाय तथा सरकारको उपस्थिति छैन । स्थानीय बासिन्दाले नै सुरक्षा प्रदान गरिआएका छन् । ती बासिन्दाको लागि आवश्यक सुविधा पुर्याउन सकियो भने सुरक्षासम्बन्धी कार्य स्थायी र दिगो हुन सक्दछ । देशको रक्षा गर्ने कार्य सीमा क्षेत्रका बासिन्दा नै हुन् ।

सम्भावित अतिक्रमित भूभागमा अहिले नै अस्थायी किसिमको भए पनि काँढेतारले सीमा अलग्याउनु पर्दछ, ताकि पछि समस्या आउन नसकोस् । दक्षिणतर्फभन्दा हाम्रो उत्तरी सीमा क्षेत्र ज्यादै विकट भएकाले त्यहाँ बाह्रै महिना सुरक्षा निकाय बस्न सक्ने अवस्था छैन । एक त त्यहाँ पुग्न यातायातको सुविधा छैन र अर्कोतर्फ भारतको बाटो प्रयोग गर्नु पर्दछ । त्यहाँ पनि बस्नका लागि आवासलगायत अन्य सुविधा नभएकाले तुरुन्त नै यी कुराहरुको व्यवस्थापन गरी १४०० किलोमिटर चीनसँगको सिमानालाई पनि सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।

सिमानाको अवस्थाबारे माथिल्लो निकायबाट आवश्यकतानुसार निरीक्षण गरिनु पर्दछ । निरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित निकायले पनि प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कदम चाल्नु उपयुक्त हुनेछ । ढिलै र अलि वरै भए पनि हाल सुरक्षा निकाय स्थापना गरिएको कार्य सह्राहनीय छ ।

भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ नक्शा पारित गरी जारी गरेको छ । जसमा ३९५ वर्गकिलोमिटर अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरिएको छ । नयाँ नक्शा संविधानको अनुसूची र निशान छापमा समावेश गरिएको छ । शैक्षिक पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्शा प्रकाशित गरिसकिएको भए पनि हाल सरकारले पुस्तक वितरणमा बन्देज गरेको छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका यस्ता विषयमा पनि सरकारले लाचारीपन देखाउनु निश्चय नै स्वाभीमानी नेपालीको लागि सुहाउँदो कुरा होइन ।

दुई देशका सिमाना, सन्धि, सम्झौता र सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य कतिपय मुद्दाहरु सल्टाउनका लागि दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपीजी) गठन गरिएको थियो । उक्त समूहले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदन पेश गर्न अनुरोध गरेकामा प्रतिवेदन बुझ्नसमेत आलटाल गरिरहेको छ । यसले पनि भारतको मिचाहा प्रवृत्ति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा दुवै देशको जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

ब्रिटिस भारतसँग भएको सन् १८१६ को सन्धिमा कालीनदी (महाकाली नदी )को पश्चिमपट्टि नेपालका महाराजाधिराजले दाबी गर्न नपाउने र त्यसभन्दा पूर्वका भाग नेपालका महाराजाको हुनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग स्वतः ठहरिने नै हुन्छ । अहिलेसम्म पनि उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले मालपोत, तिरोभरो तिरी आएकै छन् । २०१५ सालको निर्वाचन र २०१८ सालको जनगणनासमेत नेपालबाटै भएको छ ।

सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नदी, त्यसमा रहेको पानीको मात्रा, जलप्रवाह, गहिराइ, जलाधार आदिको आधारमा गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको छ । यिनीहरुको आधार लिँदा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने जुन कालीनदी हो त्यसैलाई लिनुपर्ने हुन्छ र यो नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो । तर, भारतले लिपुलेकबाट आएको सानो खोल्सीलाई कालीनदी मानेर ३९५ वर्ग किलोमिटर जुन नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ, कुनै पनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुकूल देखिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपालले दरखास्त दिँदा पनि नेपालले सुगौली सन्धिको प्रमाण संलग्न गरेको छ । यस्मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी उल्लेख भएको छ । ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धि भएको हुँदा बेलायत सरकारसँग पनि सन्धिको सकल पत्र, नक्शा, अन्य कागजात हुनु पर्दछ । आवश्यक प्रमाण संकलन गरी नेपालले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनु पर्दछ । साथै बेलायतको पनि सहयोग लिन सक्नु पर्दछ ।

सचिव तहमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र गठन भएको त छ । तर, हालसम्म एउटा बैठक पनि बस्न सकेको छैन । अतः दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गरिनु पर्दछ र त्यसबाट पनि सुल्झाउन नसकिए ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी सीमा बिबाद स्थायी किसिमले समाधान गरिनु पर्दछ । यद्यपि बिबाद सुल्झाउनका लागि तेस्रो देशको मध्यस्थता, बिज्ञको समूह, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आदि भए पनि मुख्य माध्यम भनेको दुई देशबीचको वार्ता नै हो ।