काठमाडौं । नेकपा बदर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा दिने वा नदिनेबारे सर्वोच्च अदालतले आज (बिहीबार) निर्णय दिनेभएको छ । सर्वोच्चले निस्सा दिए यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
निवेदनमा फैसलाले संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेको उल्लेख छ । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएको थियो । नेकपा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको दलसँग नाम मिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
सोको फैसला गर्दै नेकपा बदर गरेर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताइदियो । रिट निवेदकको मागविपरीत सर्वोच्चले पार्टी एकता बदर गरिदिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् ।
