काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधावापत विद्युत् लिने तर महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट १ महिनाभित्र असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेबाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार एक महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्णय भएको छ ।
समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय लिएको हो ।
सांसद प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा लाइन लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसवापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद मोहम्मद इस्तियाक रायले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेकाले ब्याज र हर्जनासहित उठाउनुपर्ने बताए । तत्काल उक्त रकम उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने नभए उद्योगीले शक्तिकेन्द्रलाई आडमा लिएर छुट लिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
एउटा घरमा, निम्त वर्गीय परिवारको घरमा प्राधिकरणले भनेको समयमा महसुल नतिर्दा लाइन काट्ने र राजनीतिक आवरणमा काम गर्नेहरूको दशौँ अर्ब वर्षौंसम्म नतिर्ने ?’ सांसद धर्मशीला चापागाइँले प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सांसद राजन केसीले समितिले आफ्ना निर्देशन कडाइका साथ पालना भए नभएकाबारे चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘निर्देशन दिने अनि छोडिदिने हो र चुप लागेर बस्ने हो भने यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । विगतमा भएका निर्देशन सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्नेबारे सोधखोज गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
