काठमाडौं, २२ चैत ।
नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मात्र नभई सबै प्रकारका अपराधको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । प्रहरीबाहेक अन्य निकायबाट भएका अपराध र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको समेत एकीकृत रूपमा तथ्यांक राख्न लागिएको हो ।
कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत यस्तो केन्द्र स्थापना हुन लागेको हो । नेपालमा यसरी पहिलोपटक सबै निकायबाट हुने अपराधको एकीकृत तथ्यांक राख्न लागिएको हो । यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सूचना आदानप्रदानमा सहज हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।
प्रहरीका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अध्यागमन विभागजस्ता निकायबाट मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरूको समेत एकीकृत तथ्यांक राखिनेछ । ‘यसबाट एउटा निकायले खोजिरहेका व्यक्ति अन्य निकायको अनुसन्धानको क्रममा रहेकोसमेत हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहज हुन्छ,’ कुँवरले भने । यसका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ ।
एकीकृत अभिलेख राख्दा अन्य किमिसको अपराध तथा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले पनि प्रहरी रिपोर्ट नपाउन सक्छन् । हाल प्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अपराधको रेकर्डका आधारमा मात्र प्रहरी रिपोर्ट दिने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयकै योजनाअनुसार यसरी एकीकृत अपराध सूचना केन्द्र स्थापना हुन लागेको हो ।
दीर्घकालीन रुपान्तरण
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरी दीर्घकालीन रूपान्तरण अवधारणाको मार्गचित्र निर्माणबारे छलफल अघि बढाएको छ । प्रहरी समायोजन हुन लागेकाले त्यस अवस्था आउन सक्ने चुनौतीलाई आकलन मार्गचित्र बनाउन लागेको हो । नेपाल प्रहरीका जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि र कार्यसम्पादनमा पार्ने असरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको कार्य सुरु गरिएको प्रवक्ता कुँवरले बताए । यसअघि जवान र हवल्दारको समस्याको अध्ययन गरिएको थियो ।
पुराना र जोखिमपूर्ण भवनमा बसेर सेवा दिँदै आएको प्रहरीले पछिल्लो वर्ष भवन निर्माणमा प्रगति गरेको छ । यो वर्ष प्रहरीले ५० भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य लिएको र त्यसमध्ये २१ वटा सम्पन्न भएको र २० वटा निर्माणको काम भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरीका ३१ भवन बनाइसकेको छ । ८० वटा निर्माणको क्रममा छन् भने २६ वटा टेन्डर प्रक्रियामा छन् ।
