कता हराए सीके राउत र विप्लव ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको तीन वर्षमा के गरे, के गरेनन् ? भनिरहन पर्दैन । त्यो उनैले आफ्ना हरेक भाषणमा भन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘यो तीन वर्षमा शान्ति सुरक्षा, विकास र सुसासनमा देशमा कायापलट भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्ता आफ्ना उपलब्धीका चाङ नै छ ।

शान्ति, सुशासन र विकासको कुरा गरेर नथाक्ने तर आफ्नो आलोचना पटक्कै सुन्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही यस्ता काम गरे, ती कामबाट उनी प्रसंशाको पात्र बने, तर, कार्यान्वयन अधुरै रह्यो । मधेश विखण्डको मुद्दा लिएर हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका डा.सीके राउतलाई मात्र होइन, क्रान्तिको विगूल फुकेर हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको नेकपासम्मलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएपछि उनले ‘वाहवाही’ पाए ।

दुई वर्षअघि शान्तिपूर्ण राजनीति आएका सीके राउत राजनीतिमा चर्चाविहीन बनेकै बेला विप्लव मूलधारको राजनीतिमा आए । तर, अहिले सीके राउतमात्र होइन, विप्लवसमेत ओझेलमा छन् । देशमा राजनीति बिग्रहले उत्कर्ष लिइरहेका बेला यी दुवै नेता मौन छन् । अर्थात्, उनीहरुको राजनीति गतिविधि शून्य छ ।

यही १६ चैतमा सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र दैनिक’मा एउटा सूचना आयो । नवलपरासी जिल्ला अदालतले जारी गरेको सूचनामा ‘जनमत पार्टीका नेता सीके राउतलाई ३५ दिनभित्र हाजिर हुन’ भनिएको थियो । सूचनामा ‘घर पत्ता नलागेको भन्दै ‘सीके राउत भनिने डाक्टर चन्द्रकान्त राउतलाई राज्यविरूद्धको संगठित अपराध कसुरमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुन’ भनिएको छ । सीके राउतलाई सूचना जारी गरेरै किन अदालतले हाजिर हुन आदेश दियो ? सूचना जारी भएयता राजनीतिवृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री ओलीले हात मिलाउनुअघिसम्म सीके राउतको देशैभरि चर्चा हुन्थ्यो । तराईलाई अर्कै देश बनाउने राउतको भाषणदेखि लिएर उनी गिरफ्तारीमा परेका समाचार बारम्बार आइरहन्थे । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि उनी एकाएक चर्चाविहीन बनेका छन् ।

राउत नेतृत्वको समूह र सरकारबीच २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए । अलग मधेशको माग गर्दै भूमिगत राजनीति सक्रिय रहेका बेला सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको थियो । त्योबेला सरकारको ‘वाहावाही’मात्र भएन, यसलाई केपी ओली शर्मा नेतृत्व सरकारको पहिलो उपलब्धीसमेत मानियो ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि सरकार र सीके राउतबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री ओलीले हात मिलाउनुअघिसम्म सीके राउतको देशैभरि चर्चा हुन्थ्यो । तराईलाई अर्कै देश बनाउने राउतको भाषणदेखि लिएर उनी गिरफ्तारीमा परेका समाचार बारम्बार आइरहन्थे । तर, मूलधारको राजनीतिमा आएपछि उनी एकाएक चर्चाविहीन बनेका छन् ।

यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी आलोचनाबाट घेरिएको छ । विभिन्न दलले विभिन्न मुद्दामा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना आलोचकहरुलाई ‘सरकारको उपलब्धी देख्न नसक्ने’ आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसैबेला उनको पहिलो उपलब्धी भनिएको सीके राउतको राजनीति पृष्ठभूमिबाट हराएका छन् ।

पछिल्लो समय सीके राउत के गर्दैछन् ? प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा छैन । यदि सरकारलाई थाहा भएको भए अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु आवश्यक थिएन । छुट्टै मधेस देशका लागि आन्दोलन गरेका सीके राउतले सरकारसँग सम्झौता गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भनेर स्वीकार गरेका थिए ।

सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आमनागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ ।’

सम्झौतामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराधलगायत सबै राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइने उल्लेख थियो । ती सम्झौताका बुँदाहरु लगभग कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन, र त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिने छैन’जस्ता बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तर, अझै सीके राउतलाई सरकारले खोजिरहेको छ । पछिल्लो समयको राजनीति घटनाक्रमसँग समेत उनी कतै जोडिएका छैनन् । एकथरी मधेशी दल सरकारसँग सत्ता साझेदारीको सौदाबाजी गरिरहँदा समेत सीके राउत मौन बस्नु र अदालतले उनलाई ३५ दिने सूचना जारी गर्नुलाई रहस्यमय रुपमा लिन सकिन्छ ।
न्यायाधीश ध्रुवकुमार शाहको इजलासले २१ फागुनमा पत्रिकामा म्याद सूचना प्रकाशित गर्ने आदेश दिएको थियो । पक्राउ पूर्जीसहितको म्याद सूचना प्रकाशित गरेपनि नभेटिएपछि उनलाई हाजिर हुन भनिएको छ । अदालतले तोकेको समयमा हाजिर नभए कानूनअनुसार हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

राउतविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता, राज्यविरुद्धको संगठित अपराधअन्तर्गत दफा ४९ को नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, खण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पारेको अभियोग लगाइएको छ ।

सरकारले सीके राउतपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा भइरहेको छ । गत २१ फागुनमा सरकार–विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु ऐतिहासिक काम भएको बताएका थिए । विप्लव समूहसँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै ओलीले देश शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे ।

‘ऐतिहासिक काम भएको छ । अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन । नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन । अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ’ ओलीले भनेका थिए । त्यतिखेरै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा बाटोमा हिँडिरहँदा कार्यकर्तालाई मोड्न गाह्रै हुन्छ । यो फोर्सल्यान्डिङ होइन, क्रयासल्यान्डिङ होइन, सेफल्यान्डिङ हो ।’
मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि विप्लवले कम्युनिष्टहरु विद्रोहीमात्र नभएर शान्तिदूत पनि भएको बताए । सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरलगत्तै ‘घाम र जूनको मिलन’को संज्ञा दिए । बदलिएको परिस्थिति र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको अवस्थामा कम्युनिष्टहरु शान्तिका दूत भएको बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘यसमा आशंका र कुतर्क गर्न जरुरी छैन । हामी तीन बुँदेमा प्रतिवद्ध छौँ ।’
तर, उनै विप्लप यतिखेर सीके राउतकै अवस्थामा पुगेका छन् । जसरी सीके राउत मधेशमा आन्दोलन चकाइरहँदा चर्चा थिए, त्यसरी नै विप्लव समाचारहरुमा छाइरहेका हुन्थे । तर, पछिल्लो सयम नेपालमा कम्युनिटहरु सत्ता लुछाछुँडीको बिग्रहमा उमालिरहँदा समेत विल्पव मौन छन् ।
केपी ओली सरकारले विप्लवलाई यस्तो अवस्थामा मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका थिए, जतिखेर नेकपा एमाले र माआवादी बेन्द्रबीचको एकता धर्मराएको थियो । पार्टी एकता धर्मराएको बेला ओलीले विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउँदा अर्थपूर्ण रुपमा हेएिको थियो । धेरैले शंका गरे, ‘ओलीले विप्लवलाई आफूसँग समाहित गर्नेछन् ।’

अवस्था भिन्न देखियो । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालत गरेको फैसलाअनुसार साविक एमाले बनेको पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था पुग्दासमेत विप्लव मौन छन् । मौनभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई समय नदिएको चर्चा छ । राजजीतिक विश्लेषकहरु यतिसम्म भन्न थालेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सीके राउत र विप्लवलाई मात्र सिध्याएनन्, ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट नै सिध्याउन लाग्दैछन् ।’