काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेर पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिरहेका छन् । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग भएपछि २०७४ जेठ २ गते फर्किएको माओवादी केन्द्रले एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक ठाउँबाट पटक–पटक माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, माओवादी र कांग्रेस मिल्दा पनि १३८ संख्या नपुग्ने भएकोले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने दुई गुट हुँदा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । जसको फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाइरहेका छन् ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले बालहठ त्याग्ने हो भने थप दुई वर्ष आफैँले सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसका लागि उनी २०७४ जेठ २ गते फर्कनुपर्छ । र, फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका विधानविपरीतका निर्णयहरु सच्याउनुपर्छ ।
यो कुरामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि सहमत छन् । आफ्नै पार्टी विभाजित गरेर निर्वाचनमा जाँदा उल्टो परिणाम आउने भएकोले निर्वाचनमा जानै परे पनि एमाले एक ढिक्का हुनु आवश्यक छ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय निर्णय गर्दै आगामी वैशाख ६ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइराख्दा माधव नेपाल समूहले ६५ जिल्लामा जिल्ला कमिटी निर्माण गरेका छन् ।
गत चैत ४ र ५ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा देशैभरिबाट सहभागी प्रतिनिधिलाई हेर्ने हो भने पनि माधव नेपाल पक्ष बलियो देखिन्छ । त्यो समूहलाई एक्ल्याएर न त महाधिवेशन सफल हुन्छ, न त निर्वाचन नै जितिन्छ ।
पार्टी विभाजनको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेरै एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मौन बसेका हुन् । उनी एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन् । ओलीले एमाले जोड्ने अन्तिम प्रयास गरे भने एमाले ०७४ जेठ २ मा फर्कने बलियो सम्भावना छ । त्यसका लागि वरिष्ठ नेता नेपाल र गौतम तयार छन् । तर, ओली स्वयं एकताका लागि तयार नहुँदासम्म एमाले एकता सम्भव छैन ।
नेपालको राजनीति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको हातमा छैन । प्रतिनिधिसभाको झण्डै दुईतिहाई समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री ओली ‘रअ’का प्रमुख सामान्त गोयलको रोडम्यापमा हिँडिरहेका छन् ।
र, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको विवादित फैसलापछि संसदभित्र सरकार गठनमा निर्णायक मतसंख्या लिएर बसेको मधेश केन्द्रीत जनता समाजवादी पार्टी पनि विदेशीकै इशारा अनुरुप ओलीलाई खेलाइरहेको छ ।
नेपाली जनताको ७० बर्ष लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको बलमा संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया छोडेर आन्दोलन गर्दै भारतलाई नेपालमाथि हस्तक्षेप र नाकाबन्दी गर्न आमन्त्रण गर्ने मधेशवादी दलहरु उतैको इशारामा संविधान समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री ओलीको काखमा लहसिदै गएको छ ।
नेकपा एमाले र जसपाबीच निर्वाचनमुखी सरकारमा सहभागी हुने र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति कायम भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनः भंग गर्ने विदेशी षड्न्त्र विफल पार्न सके मत्र यो संविधानको रक्षा हुनेछ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि बनेको यो प्रतिनिधिसभामा नेकपाको दुई तिहाई निश्क्रिय पारियो । संयुक्त सरकार बनाउन एमालेभित्रैबाट अर्को नेतृत्व आउने विकल्प थियो । त्यसलाई उपयोग हुनै दिइएन । नेपाली कांग्रेस र जसपा दुवैबाट पनि संयुक्त सरकारको नेतृत्व हुन सक्थ्यो । कांग्रेस माओवादी र जसपा मिल्दा बहुमत पनि पुग्दथ्यो ।
यति सबै विकल्प हुँदा हुँदै चुनाव किन गर्न खोजिदैछ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने, चुनावमा गएपनि अहिले एमालेको स्थानमा कांग्रेस आउला, एमालेको घट्ला, माओवादीको घट्ला, मधेशवादी र राप्रपाको बढ्ला एकल बहुमत कसैको आउँदैन । चुनाव घोषणा भएर चुनाव भएन भने के हुन्छ ? सबैले त्यसको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विदेशीको यो संविधान फाल्ने चाहाना र उता हरिद्वारमा राजाको सिंगारपटार तथा यताको विघटनको हतारको साइनो यही जोडिन्छ कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमा छ ।
नेपाललाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओली फसेकै कारण अहिलेको अन्योलता र अस्थिरता बढेको हो । त्यो षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री ओली उम्कन सक्यो भने मात्र नेपालको राजनीतिले सही बाटो समाउनेछ ।
