Logo
Logo

रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गरे प्रतिकार गर्ने चेतावनी


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्कुल, कलेजदेखि होटल, रेष्टुरेन्ट र डान्स बारलगायत मनोरञ्जनका भीडभाड हुने क्षेत्रमा रोक लगाएको प्रति सरोकारवाला व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले तत्काल रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अभिन्न अंग रात्रिकालीन व्यवसाय, रेष्टुरेन्ट, क्लब, दोहोरी साँझ तथा डान्स बारहरु केही समयका लागि पूर्णतः बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, सरकारको उक्त निर्णयप्रति व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।

व्यवसाय बन्द गरेरमात्र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण नहुने भन्दै समितिले स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकतम उपाय अपनाएर व्यवसाय खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उनीहरुले सरकारले जबरजस्ती व्यवसाय बन्द गर्न खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने समेत जनाएका छन् ।

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठले भने, ‘कोरोनाको विकल्प बन्दमात्र होइन । आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाएर काम गर्न पाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाईका साथ पालन गराएर सबैखाले व्यवसाय खोल्न दिन सरकारसँग माग गर्दछु ।’

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सुनधाराका संयोजक आरसी पोखरेलले सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गरेर व्यवसायीहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै सो फुकुवा नभए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा ७० हजार व्यवसायी जोडिएको बताउँदै भने, ‘हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौँ । यति गर्दा पनि हामीमाथि सधैँ प्रहार ? हामीलाई रोक्न खोजिए विद्रोह हुन्छ ।’

पर्यटन बोर्डले भने आवश्यकता र परिस्थितिको बाध्यतालाई मनन् गर्दै व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएको छ । पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कोभिड-१९ को जोखिमलाई हामीले कम आँकलन गर्नु नहुने बताउँदै भने, ‘अहिले आएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर निकै खतरनाक रहेको भन्ने सुनेको छु । यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनैपर्छ ।’

तर, सरकारले भने अर्को निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरुमा अधिकतम ५ जनाभन्दा बढी जमघट, भेला नहुन र सामूहिक पार्टी, सभा सम्मेलन तथा विवाहजस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरुमा अधिकतम २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुन सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्