Logo
Logo

विशेष अदालतले खोल्यो, विपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारको फाइल


दृष्टि संवाददाता


धरान । विभिन्न मितिमा भएको वस्तु तथा सेवाको खरिद प्रक्रियाविपरीत तथा विभिन्न विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपतिसहित ८ जनालाई विशेष अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

करिब १५ करोडभन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी अख्तियारले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति बलभद्र दाससहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा २०७६ असार ३० गते मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर लामो समयसम्म तामेलीमा रहेको सो मुद्दाका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेकाले प्रतिष्ठानभित्र भने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । दुई वर्षपछि गत आइतबार भएको पेशीमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस प्रस्तुति भएको छ । आइतबार सो मुद्दा हेर्दाहेर्दै राखिएको थियो ।

पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल बिताएका पूर्वउपकुलपति दासको विरुद्ध अख्तियारमा सर्वाधिक उजुरी परेपछि बल्ल एक्सनमा आएको अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा पेश गर्न मात्र एक वर्ष लगाएको थियो । ढिलै भए पनि विशेष अदालतमा आएर २ वर्ष थन्किएपछि यो मुद्दा तामेलीमै तुहिने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो । तर विशेष अदालतले फाइल खोलको छ । तर, यता अभियोग लागेका पदाधिकारीहरुको आफन्तहरु भने सेटिङमा लागेको बताइन्छ ।

उक्त मुद्दा न्यायाधीश वालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुले हेर्दै आएका छन् । सोमबार बहस नोट पेश गर्ने आदेश जारी भएको थियो । सरकारी वकिल शंकर खत्री र मोहन खनालले बहस नोट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएको वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्तअनुरुप काम नगरेको प्रमाण फेला पारी अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

खरिद पत्रमा उल्लेख भएका व्यवस्था उल्लंघन गरी बढी कवोल गर्ने बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको स्वीकृति तथा सम्झौता गरेको उनीहरुमाथि आरोप थियो । उपकुलपति दासविरुद्ध ४ करोड ८ लाख ९६, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ माथि ५६ लाख ७७ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । यस्तै तत्कालीन अस्पताल निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हाविरुद्ध ३ करोड ७५ लाख ३० हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

यस्तै बोलपत्रको तथ्य विश्लेषण नगरी भुक्तानी दिने लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहालले २ करोड ३४ लाख ८१ हजार, सहरजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तवविरुद्ध १ करोड ७४ लाख १६ हजार बराबरको भ्रष्टचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

यसैगरी प्रतिष्ठानमा उपकरण आपूर्ति गर्दै आएको प्रोसिजना मेडिकल प्रालि वायोमेड इन्टरनेशनल प्रालिका मालिक चेतन अग्रवाल, सर्जिमेक डिष्टिब्युटर्सका मालिक उमेश अग्रवालले विभिन्न सामान आपूर्ति गर्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरेको पाएको छ । आयोगले चेतनविरुद्ध १ करोड ४ लाख १६ हजार उमेशविरुद्ध ६० लाख ३६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

अदालतमा चलखेल

पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल बिताएका पूर्वउपकुलपति दासको विरुद्ध अख्तियारमा सर्वाधिक उजुरी परेपछि बल्ल एक्सनमा आएको अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा पेश गर्न मात्र एक वर्ष लगाएको थियो । ढिलै भए पनि विशेष अदालतमा आएर २ वर्ष थन्किएपछि यो मुद्दा तामेलीमै तुहिने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो । तर विशेष अदालतले फाइल खोलको छ । तर, यता अभियोग लागेका पदाधिकारीहरुको आफन्तहरु भने सेटिङमा लागेको बताइन्छ ।

चेक काण्डको पनि सुनुवाइ हँुदै

कुनै आधार प्रमाणबिना ५ लाख ५० हजारको चेक जारी गरेर प्रतिष्ठानको सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेको तत्कालीन रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठसहितको मुद्दाको पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सोमबार अदालतले नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो । २०७६ पुस १ गते दायर भएको मुद्दा न्यायाधीश वालेन्द्र रुपाखेती, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुकै बेन्चमा रहेको छ । विल भर्पाइ नराखी भौचरसमेत नउठाइ प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी तुलहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन आर्थिक प्रशासक प्रमुख रुपा सिंधानी अग्रवाल, सिनियर कलर्कद्वय चन्द्रकुमार मगर र रमेशकुमार खतिवडाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भुक्तानी दिनुपर्ने आधार प्रमाणबिना नै जीवन पौडेलको नाममा चेक जारी गरी रु ५ लाख ५० हजार सरकारी रकम हिनामिना गरेकोमा भ्रष्टचार ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको प्रमाणित भई ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिम उपदफा (१), सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) र दफा १७ बमोजिम सजाय हुने गरी बिगो कायम गरी हानी नोक्सानी भएको भन्दै असुलउपरका माग दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडाँैमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।

निलम्वित उपकुलपति रौनियारको पुनःवहाली हुने

हालै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने र स्टिङ अपरेसन गरी कारवाही चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सुनाएपछि दुई वर्षअघि अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरेर ८ लाख घुस लिएको आरोप लगाउँदै निलम्वनमा परेका प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारले उन्मुक्ति पाएर पुन पदवहाली हुने भएको छ ।

उनलाई प्रतिष्ठानभित्रै होस्टलको भवन बनाउने ठेकका पाएका सुशील झा भन्ने व्यक्तिले नाटकीय ढंगले अफिसमै पैसा दिएको भनी अख्तियारका प्रहरीले क्वार्टरबाट पक्राउ गरेर काठमाडाँै पु¥याएका थिए । तर, प्राडा रौनियारले भने अफिसमा आफूलाई फसाउन नसकेपछि राति आफू नभएको बेला क्वार्टरमा पसेर अख्तियारका प्रहरीले जबर्जस्ती पैसाको पोका छाडेर गएर आफूलाई पैसा लिएको अभियोगमा फसाएको बताउँदै आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै रेडियोलोजी वैज्ञानिकको रुपमा ख्याति कमाएका रौनियार उपकुलपति भएर आएपछि प्रतिष्ठानभित्र निकै सुधारका योजनाहरु अघि सार्दै आएका थिए । तर प्र्रतिष्ठानभित्रकै तत्कालीन रजिष्ट्रार, पूर्वउपकुलपतिलगायतका समूहले उनलाई फसाउन ठेकदार झा र अख्तियारका कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरेको कुरा प्रतिष्ठानका डाक्टर कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अवकाशप्राप्त गर्न अब १० महिना मात्र बाँकी रहेका रौनियारले पुनःवहाली हुने पक्का भएपछि वर्तमान उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले भने ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिने क्रमलाई तीव्रता दिन थालेको लेखा फाँटका कर्मचारी बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि मात्र तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा आएका उपकुलपति गिरीले पनि कोभिड अस्पतालमा व्यापक भ्रष्टचार गरेको, आफ्नो बस्ने आवासगृहको श्रृंगारमा अनावश्यकरुपमा खर्च गरेको । एक दर्जन सल्लाहकार मण्डल बनाएर प्रतिष्ठानको खर्च बढाएको भनी अख्तियारले हालै छापा मारेर केही फाइलहरु लगेका छन् । यसैबीच उपकुलपति गिरीले नियुक्ति गरेको प्रेस सल्लाहकार शिशिर राईले पनि गत हप्ता राजीनामा दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्