धरहरा पुनः ठडिइएको छ । भूकम्पअगाडि धरहरा धेरै नेपालीले चढेका थिए । तर, पुर्ननिर्र्मित धरहरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र चढ्न भ्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्दै धरहराको २२औँ तलामा चढेर उपत्यका नियाले । तर, धरहराको टुप्पोबाट प्रधानमन्त्रीले आइफल टावरको जस्तो चिसो हावाको स्पर्शबाहेक अरु अनुभूति गरेनन् । धरहराकै अगाडि आफैँले तीन वर्षअघि शिलान्यास गरेको वीर अस्पतालको नयाँ भवन अहिलेसम्म किन तयारी भएन ? उनको ध्यान त्यसतर्फ गएन ।
यतिखेर मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको अस्पताल हो । भएका अस्पतालहरुमा बेड र आइसीयू बिरामीले भरिसकेको छ । तर, सरकारले कोरोना उपचारको लागि युद्धस्तरमा चासो देखाएको छैन । हालकै अवस्थामा संक्रमण बढ्दै गएमा सरकारसँग थेग्न न अस्पतालको पूर्वाधार छ, न त स्वास्थ्यकर्मी नै । यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सार्वजनिक अपीलबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्ररुपमा फैलिरहेको अवस्थामा जनताको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता लिनुपर्नेमा ‘आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नु, सरकारले थेग्न सक्दैन’ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर उल्टै जनतामाथि थप त्रास फैलाइरहेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतिर सरकारले ध्यान दिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पताल बन्न किन ढिलो भयो ? भन्ने त्यहीबाट प्रश्न गर्थे । जतिखेर भारतसँगै नेपालमा संक्रमण बढ्दै गएको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले नै कोरोना उपचारबारे ‘हाँसीमजाक’ गर्दै आएका छन् । बेसार र कागतीपानी, अम्बाको पातको गार्गिल बनाएर खान उनी सल्लाह दिन्छन् । यी स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक हुन सक्छन् । तर, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो सुझाव हाँसीमजाक मात्र नभएर गैरजिम्मेवारीपन पनि हो ।
वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति पटक्कै संवेदनशील छैन भन्ने कुरा यतिखेर उजागर भएको छ । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमै विश्वास गुमाएको ओली नेतृत्वको सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल एक उदाहरण मात्र हो । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलँदै जाँदा स्वास्थ्य सामग्री र पूर्वाधारको तयारी लाग्नुपर्ने अवस्थामा कुर्सी र सत्ताका लागि ‘फोहोरी राजनीति’मा व्यस्त सरकार यो संकटको अवस्थामा जनता के अपेक्षा गर्छन् ? भन्ने चासो राख्दैन ।
कोरोना संक्रमितले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउँनेको संख्या बढिरहेका छन् । संक्रतिमको ग्राफ बढ्याबढयै छ । यसैबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले हतासमै विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्छ, ‘देशको स्वाथ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबै जना संवेदनशील बनिदिन हार्दिक अपिल गरिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार अपीलले जनतालाई उल्टै त्रसित बनाएको छ । पहिलो चरणमा पनि कोरोना महामारीको संकट चुलिँदै गएका बेला सरकारले ‘सत्ता द्वन्द्व’मै समय व्यतित गरेको थियो । अहिले संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्ररुपमा फैलिरहँदा पनि सरकार ‘सत्ता द्वन्द्व’मै लिप्त छ ।
सत्ता जोगाउन ओली सरकार राजनीति होइन, ‘लाजनीति’ गरिरहेको छ । पछिल्लो चरण पुनः कोरोना महामारी मुलुकमा व्यापकरूपमा फैलिरहेको छ । समयमै यसको नियन्त्रण गर्न नसके बहुसंख्य नागरिक संक्रमित भई लाखौँ गम्भीर अवस्थामा पुग्ने र अकालमा मृत्यु हुन सक्छ । सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको पाइँदैन । संक्रमित संख्या दिनदिनै बढिरहेका छन् भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको ग्राफ चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।
सरकारले फेरि आफ्नो गल्ती दोहो¥याउँदै छ । गत वर्ष यसैबेला कोरोना संक्रमणमा त्रासपूर्ण जीवन गुजारिरहँदा सरकारले आफ्नो बचाउका लागि अलोकतान्त्रिक कदमहरु चाल्न व्यस्त भएका थिए । महामारीका बीचमै सत्ता जोगाउन संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणाजस्ता कदम चालेका ओली सरकार यतिखेर पनि ‘गोटी’ खेलिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले हाल भोगिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सयंमता सरकारले अपनाउन जरुरी छ । संकटको अवस्थामा जनतालाई असाहय छाडेर सरकार पन्छिन मिल्दैन ।
मुलुक एक वर्षयता कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ । संक्रमणबाट मुक्त हुनै लाग्दा बिग्रहको सत्ता राजनीतिले सडक तात्यो । नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि गठित दुई तिहाइ बुहमतको सरकारलाई कमजोर बनाउने कार्य महामारीकै बेला भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली आन्तरिक विवाद सामधानभन्दा बिग्रह गरेर सत्ता ओगट्ने रणनीतिमा लागे । फलस्वरुप सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एकता बदर गरेपछि विकसित राजनीतिले उल्टो बाटो मोडेको छ । यसैबेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले मुलुकलाई चपेटेको छ ।
पर्याप्त तयारी नगरी सस्तो लोकप्रियताको अभिव्यक्ति दिने सरकारले अहिले ‘बेड छैन’ भनेर निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र, व्यापारी एवं निजी संस्थाहरू, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काका जनतालाई एकत्रित गरी महामारीबाट मुक्ति दिलाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा हात उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना महामारीको भयावह स्थितिलाई ख्याल गर्दै समयमै उचित कदम नचाले त्यहाँको अनुपातमा हाम्रो स्थिति कहालीलाग्दो हुन सक्छ । अहिले भारतमा पैदा भएको संकटको पूर्वानुमान गत वर्ष नै गरिएको थियो । अमेरिकापछि संक्रमणको सिकार सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूले सतर्क गराएका थिए ।
र, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक मास्क, पीपीईलगायत सामग्री र भ्याक्सिन ठूलो मात्रामा उत्पादन गराए । तर, अहिले त्यसले समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा भारत पुगेको छ । भारतमा जस्तो मुलुकमा संक्रमितले अक्सिजन तथा उपचार नपाएर दैनिक हजारौँले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतले हाल भोगिरहेको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर सयंमता अपनाउन जरुरी छ ।
यो संकट सबैको संकट हो । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले उपत्यकालगायत देशका आधा भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन गर्न सुरु गरेको छ । तर, लकडाउनमात्र संक्रमण नियन्त्रणको विकल्प होइन ।
यसअघि पनि सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका गर्न झण्डै १० महिना मुलुक नै लकडाउन गरेको हो । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा सहयोग पुगेपनि त्यसले निम्ताएको समस्या कोरोनाभन्दा कम थिएन ।
लकडाउनले देश ठप्प हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाए, कैयौँ श्रमिक तथा गरिब मजदूर भोकभोकै बने । तर, श्रमजिवी वर्गको पार्टी भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार मौन बस्यो । जनताको क्रन्दन र पीडाका आवाज सुन्न आतुर देखिएन । उल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिद र राहत प्याकेजलगायत सामग्री ओम्नीसँग खरिद गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछिए ।
यसपटक झनै विकराल अवस्था आउने संकेत देखिएको छ । भारतमा संक्रमण उच्च विन्दू पुगेपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । जुन दृश्य गत वर्ष पनि देखिएको थियो । यसपटक दोहोरिएको मात्र हो । तर, यस पटक सीमा नाकामा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य डेक्ससमेत छैन । भारतबाट फर्किएकाहरुको सामान्य स्वाथ्य जाँचसमेत नगर्दा पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज, वीरगञ्जलगायतका सहर संक्रमणले गाँजिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्र एवं सेनाकै समेत सहयोग लिन जरुरी छ । टुँडिखेललगायत आदिका खुला जग्गामा अक्सिजनको प्रवाहसहितका अस्थायी बेडका संरचनाहरू खडा गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे, भेन्टिलेटरका लागि वीर अस्पताल, सैनिक अस्पताल आदिमा व्यवस्था गर्न सक्छ । चिकित्सक, नर्सलगायत दक्ष जनशक्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न जरुरी छ ।
निषेधाज्ञापछि उपत्यका सुनसान छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्दै आएका गरिब श्रमिक तथा मजदुरको रोजगारी खोसिन थालेको छ । मजदूर तथा श्रमिकहरु सडकमा फेरि भोकभोकै निस्कन थालेका छन् । तर, निषेधाज्ञा जारी भएको सातौँ दिन वितिसक्दा पनि सरकारले कुनै राहत प्याकेजबारे प्रशंगसमेत ल्याएको छैन । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारसँगै सरकारले राहत प्याकेज पनि ल्याउन जरुरी छ । यस्तो संकटमा जनतालाई असाहय छाडेर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।
