काठमाडौं । चार महिनाअघि प्रहरीसँग समेत छलफल नगरी रातारात प्रहरी समायोजन ऐन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागिएको थियो । अन्तिम समयमा संसदको बैठक आह्वान भएपछि अध्यादेश रोकियो ।
संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वायनको अनुभूति हुनका लागि कर्मचारी भन्दा पहिला प्रहरीको समायोजन हुनु जरुरी छ । किनकि संविधानमा प्रहरी पूर्णरुपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछन् । तर, गृह मन्त्रलायले नै संघीय प्रहरी ऐन र समायोजन ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
तर, संसदको हिउँदे अधिबेशन सकिन लाग्दा समेत समायोजन ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट अझै अघि बढ्न सकेको छैन । सुरुमा प्रहरीलाई कर्मचारीजस्तै एक तह बढुवा गरिने प्रस्ताव ऐनमा थियो । पछि प्रहरीलाई एक तह होइन एक ग्रेड बढुवाको सुविधा दिने प्रस्ताव आयो । अहिले जून प्रदेशमा प्रहरी अपुग हुन्छ, त्यहाँ लैजान मात्र एक ग्रेड बढुवा दिनेबारे छलफल भइरहेको छ । तर, सोही प्रदेशमा इच्छाले समायोजन हुनेलाई सुविधा नदिने र अपुगलाई मात्र त्यसरी सुविधा दिदा समस्या आउन सक्ने विषय पनि छलफलमा उठेको छ । जसकारण समायोजनमा निजामती कर्मचारीले जस्तो प्रहरीले कुनै सुविधा नपाउने सम्भावना बढेको छ । निजामती कर्मचारीको तुलनामा प्रहरी इमान्दार भएकाले समायोजनमा समस्या नहुने भन्दै गृहकै अधिकारी सुविधा नदिने पक्षमा छन् । उता संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुगेको एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । नीतिगत भन्दा पनि केही व्यक्तिहरुको स्वार्थका कारण ऐनको मस्यौदा कानूनमा रोकिएको हो । जबकि अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा आफ्नो राय दिइसकेको छ । कानून मन्त्रालयले मात्र रोकेर राख्नुका पछाडि केही प्रहरी अधिकारीहरुको स्वार्थ छ । खासगरी ३० वर्षे सेवाहदको स्वार्थका कारण ऐनको मस्यौदा कानूनमै रोकेर राखेको बताइन्छ । संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वायनको अनुभूति हुनका लागि कर्मचारी भन्दा पहिला प्रहरीको समायोजन हुनु जरुरी छ । किनकि संविधानमा प्रहरी पूर्णरुपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछन् । तर, गृह मन्त्रलायले नै संघीय प्रहरी ऐन र समायोजन ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । प्रहरीमा एक पक्ष जसरी पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउन चाहन्छ । तर, संसदमार्फत् जाँदा त्यसमा कठिनाई हुनसक्ने भएकाले संसदको हिउँदे बैठक सकिएपछि अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने खेलमा रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सोही कारण अहिले ऐन अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वेन्द्र खनालपछि आईजीपीको लाइनमा रहेकाहरु पनि ३० वर्षे सेवाहद लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ३० वर्षे सेवाहद हटेमा खनालपछि आईजीपी हुने लाइनमा रहेका ठाकुर ज्ञवाली तथा तारिणी लम्साललाई धक्का पर्ने छ । त्यसपछिको प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने सपना बोकेका शैलेश थापा, हरि पाल र प्रद्युम्न कार्कीको ब्याचलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । ३० वर्षे सेवाहद हटेमा डीआईजी केदार रिजाल, पिताम्बर अधिकारी लगायतलाई फाइदा हुने भएकाले उनीहरु जसरी पनि हटाउने लबिङमा लागेका छन् । दुई पक्षको खेलमा संघीय प्रहरी ऐन महिनौंदेखि अन्योलमा परेको छ । यद्यपि केही प्रहरी भने ऐन छिटो आएमा प्रदेश आईजीपी हुने लबिङमा छन् ।
