Logo

११ बुँदे सहमतिको अन्तरकथा : प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि देखाए ‘स्टेटम्यानसिप’


Published On : 12 March, 2019

काठमाडौं । पृथकतावादी समूह सानो भए पनि त्यो विशाक्त हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो । पृथकतावाद सानो भए पनि त्यो घातक हुन्छ । त्यसैले सरकारले महत्व दिएर नै यसलाई निस्तेज पारेको हो,’ सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग ११बुँदे सहमति गरेको तेस्रो दिन सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री भन्दै थिए, ‘राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन । यस विषयमा कसैले चिन्ता नगरे हुन्छ ।’

नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा ११ बुँदे सहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका संयोजक सिके राउत ।

सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले पृथकतावादको अन्त्य हुँदा एकथरी मान्छे मुरमुरिएको देखेर आफू आश्चर्यमा परेकोसमेत बताए । प्रधानमन्त्रीले राउतसँग सहमति गरेर सरकारले कुनै कमजोरी नगरेको स्पष्ट पारे । ‘नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरी मान्छे पानी बिनाको माछा जस्तै भुटभुटिएका छन्,’ ११बुँदे सहमतिका आलोचकलाई गतिलो जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म स्पष्टसँग भन्छु, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कुरामा जनमत संग्रह सोच्न पनि सकिँदैन ।
ऐतिहासिक ११बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट डा. सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन पक्षधर कार्यकर्ताले जनकपुरमा पुरानै शैलीमा ¥याली निकाली स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा नारावाजी गरेपछि कतिपयले सरकारले कमजोरी पो ग¥यो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सरकारका स्थायी प्रतिपक्षी जस्ता देखिने केही दल र केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीले त सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध जनाएका थिए । तिनैलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीबाट सोमबार यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो । त्यसोतः मधेसलाई अलग्गै देश बनाउँछु भनेर हिडेको व्यक्ति र उसको संगठनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा अवतरण गराई राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा काम गरेकोमा लाखौँ जनताले प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियताको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले सिके राउतका गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहन भने सरकारलाई सुझाब दिएका छन् ।

यसरी भयो ११ बुँदे सहमति
राज्यद्रोहको तारेख खेप्न रौतहट अदालत पुगेका बेला पक्राउ परेपछि सिके राउत करिब चार महिनाअघि पुनः पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत उनलाई बाहिर निकाल्ने परिवारका पटकपटकका प्रयासलाई अदालतले इन्कार गरेपछि स्वयम् राउत र उनको परिवार निराश थियो । यसबीच सरकारले विभिन्न भूमिगत, अर्धभूमिगत सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्न बनाएको सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समिति सक्रिय भइरहेको थियो । मधेसलाई अलग देश बनाउँछु भन्ने लहड र सनक बोकेर सिके राउत हिँडे पनि उनको परिवारका सदस्यले यो सम्भव नभएको राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले उनीहरू सरकारी वार्ता टोलीको सम्पर्कमा पुगे । सिकेका दाजु जयकान्त राउतले सरकारी टोलीसँग वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास गरे । तर, सरकारी वार्ता टोलीलाई विखण्डनपक्षधर समूहसँग वार्ता गर्ने अधिकार थिएन । आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गराउन बाटो बिराएर सशस्त्र संघर्षमा लागेलाई मूलधारमा ल्याउन चाहेको सरकारले विखण्डनकारी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग वार्ता गर्न चाहेको थिएन । त्यसैले पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा नत्यागेसम्म वार्ता हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो । परिवारका सदस्यले यो कुरा सिकेलाई सुनाए । साथै, सिकेलाई विखण्डनको एजेन्डा छाडेर सरकारसँग वार्तामा बस्न पारिवारिक दबाब पनि बढ्दै गयो । ८ वर्षदेखि बोकेर हिडेको मुद्दाले आजीवन कालकोठरीमा थन्किनुपर्ने अवस्था देखेपछि उसै पनि सिकेको मन डगमगाइसकेको थियो । उनी स्वयम् विखण्डनको एजेन्डा त्याग्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । उनले त्यस्तो सन्देश सरकारसमक्ष पठाए ।
सरकारी वार्ता टोलीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि सिकेका दाजु जयकान्त र गठबन्धनका कार्यबाहक अध्यक्ष चन्दन सिंहले नेकपाका केही नेता (पूर्वमाओवादी नेता)मार्फत् अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष वार्तामा बस्न चाहेको कुरा पु¥याए । प्रचण्डले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सामान्य छलफल गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले खासै चासो दिएनन् । तर, सरकारी वार्ता टोलीबाट समेत सिके राउतको परिवारका सदस्यले वार्ता गर्न खोजेको, स्वयम् सिके राउत गलीसकेको भन्ने खबर पाएपछि प्रधानमन्त्रीले चासो लिएर छलफल थाले । गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानका अनुसार सुरुमा केही दिन सीके राउतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली मौन बसेका थिए । केही दिनपछि मात्र उनले चासो लिएका हुन् ।
मुलुक विखण्डनको विशाक्त मनस्थिति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको सन्देश सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीको सचिवायलका एक सदस्यका अनुसार सिकेका दाजु जयकान्तले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै विखण्डनको एजेन्डा छाडी भाई राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहेको सुनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीमार्फत प्रारम्भिक छलफलको जिम्मेवारी गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई दिए । राईले जयकान्त र गठबन्धनका कार्यबाहक संयोजकसँग छलफल गरे ।
सिके राउत विखण्डनको एजेन्डा छाड्न तयार रहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्रीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेल, आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई वार्ताको जिम्मेवारी सुम्पिए । तीन सदस्यीय टोलीका एक सदस्य भट्टराईका अनुसार धेरै चरणमा छलफलहरू भए । सिके राउतसँग कारागारमै पनि विभिन्न चरणमा छलफल भयो । सहमतिका ड्राफ्टहरू बने । अन्ततः फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारेखमा सिके राउत छुटेलगत्तै त्यही राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनलाई बोलाइयो । केही घण्टाको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायत सरकारको तर्फबाट वार्तामा खटिएको टोलीका सामुन्ने सिकेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विखण्डनको मुद्दा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाए । वार्तामा खटिएका र फागुन २३ गते बालुवाटारमै रहेका वार्ता टोली सदस्य भट्टराईका अनुसार त्यसबेला राउतले यही देशको एक नागरिकको नाताले नेपालको उत्कर्षमा योगदान गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । सोही प्रतिबद्धताअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा ड्राफ्ट तयार भयो । र, फागुन २४ गते सार्वजनिक कार्यक्रम गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।


जनअभिमत कि जनमत संग्रह ?
११बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’ भन्ने उल्लेख छ । यही बुँदाको जनअभिमत शब्दावलीलाई जनमत संग्रहको नाम दिएर द्वन्द्वजीवीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । तर, यसो भन्नेहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै नजरअन्दाज गरेका छन् । मुलुकको स्वाधीनता, जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई नेपालको संविधानले असंशोधनीय भनेको छ ।
त्यसमाथि सहमतिको पहिलो बुँदामै राउतले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’ भनेर स्वीकारेका छन् ।
‘यसर्थ जनअभिमतलाई जनमत संग्रहको संज्ञा दिनु सरासर झुठको खेती गर्नु हो,’ फागुन २३ मा बालुवाटारमा सिके राउतले भनेका कुरा स्मरण गर्दै नेता राजन भट्टराईले भने, ‘राउतजी सिंगो नेपालको विकासमा योगदान गर्न तयार हुनुभएको छ । उहाँले हिजो जुन कुरा भन्दै हिँडेको थिएँ, त्यो होइन रहेछ । नेपाल अखण्ड मुलुक हो । अखण्ड नै रहन्छ भन्ने कुरा मा म स्पष्ट भएको छु । म जे कुरामा स्पष्ट भइसकेको छु, मेरा कार्यकर्तालाई पनि त्यसमा स्पष्ट पार्छु भन्नुभएको छ । त्यसैले जनमत संग्रहको कुराको कहीँ कतै उच्चारण भएकै छैन ।’


राउतले किन छाडे एजेन्डा ?
नेपालले मधेसमाथि उपनिवेश चलाएको भन्दै मधेसलाई अलग देश बनाउन ८ वर्षदेखि राउतले गतिविधि गर्दै आएका थिए । दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ जिल्लामा केन्द्रित रहे पनि उनले मोरङदेखि बर्दियासम्म ठूलो सानो संगठन बनाएका थिए । देशभर गरेर जम्माजम्म एक हजार कार्यकर्ता उनको गठबन्धनमा आवद्ध भएको देखिन्छ । सुरुमा युरोप र अमेरिकी आईएनजिओ, एनजिओले आर्थिक सहायता गरे पनि पछिल्लो समय उनलाई आर्थिक संकट पर्दै गएको थियो । पैसा नभएपछि कार्यकर्ताले पनि छाड्दै गएका थिए । सिंगो तराई–मधेस मात्र होइन, कोर मधेस भनिने ८ जिल्लाका समेत प्रायः सबै मधेसी अखण्ड नेपालको पक्षमा रहँदै आएका छन् । ८ वर्षसम्म मेहनत गर्दा पनि उनले मधेसी जनतालाई नेपालविरुद्ध उभ्याउन सकेका थिएनन् ।
गत निर्वाचनमा उनले मतदान बहिस्कार गर्न, मतदान गर्न गए पनि मतचिन्हभन्दा बाहिर छापलगाउन अभियान नै चलाएका थिए । तर, उनको अभियानको प्रभाव सून्य देखियो । मधेसमा भएको निर्वाचनमा झन्ड ८१ प्रतिशतसम्म मतदान भएपछि उनले आफ्नो प्रभाव नरहेको स्पष्ट बुझे । त्यसबेलाको निर्वाचनबाट संघीय सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनेपछि र सो सरकार मुलुकको अखण्डताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पाएपछि राउतले स्वतन्त्र मधेसको सपना तुहिएको महसुस गरेका थिए । झन तारिख बुझ्न जाँदा पक्राउ परी लगातार पाँच महिनादेखि कारागारमै बस्नुपरेपछि उनी थप निराश भए । परिवारको दबाब पनि बढ्दै जाँदा अन्ततः उनी आफूले लिएको विखण्डनको बाटो गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगे । तर, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि भने उनी केही उत्साही भएका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै आफूमा भएको प्रतीभा देश विकासमा लगाउन सक्ने वातावरण बन्ने उनले विश्वास गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विखण्डनको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत आफूमा भएको क्षमता देश विकासमा लगाउन प्रोत्साहित गरेपछि राउत उत्साहित छन्,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्