Logo

प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा, अब प्रहरीभन्दा एनजीओ बलिया ?


Published On : 12 March, 2019

काठमाडौं । अपराध अनुसन्धानमा कमीकमजोरी हुँदा प्रहरी नै जेल जान थालेपछि प्रहरीमा तरंग आएको छ । गत भदौदेखि लागू भएको अपराध संहिता ऐनको प्रावधानअनुसार पहिलोपटक कञ्चनपुरमा ८ अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ । ६ जना प्रहरी त हिरासतमै छन् ।

बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्या अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दाेषलाई यातना दिएको अभियोगमा आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । विभिन्न एनजिओहरुको दबाब सहन नसकेपछि प्रहरी मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएको हो । तर, यसले भविष्यमा प्रहरी संगठनमा नकारात्मक असर पार्ने र प्रहरीभन्दा अपराधी बलियो हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सेवाबाट हटाइएका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टसहित अवकाशप्राप्त डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, सइ रामसिंह धामी, हरिसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध सार्वजनिक न्यायविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण नष्ट गरेमा यस्तो कसुर लाग्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुमध्ये कतिपय प्रहरी घटनाको पाँच दिनपछि मात्र कञ्चनपुर पुगेका थिए । तर, पनि प्रमाण नष्ट गरेको भनेर उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । घटनास्थलको सुरक्षा गर्न नसकेको, जवान साउदले मृतकको सुरुवाल पानीमा चोपलेको र मृतकका कपडा शवसँगै जलाइएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध सो मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूमध्ये पूर्वएसपी विष्ट र निलम्बित डिएसपी जिसीबाहेक अरू सबैलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थुनछेक आदेश नभएसम्म प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए ।

यातना मुद्दामा पनि चल्यो
एसपी विष्ट, डिएसपीद्वय सेठी र जिसी तथा इन्स्पेक्टर खड्कालाई भने दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएर अपराध कबोल गर्न लगाइएकोमा यातनासम्बन्धी मुद्दासमेत चलाइएको छ । निर्मलाका हत्याराका रूपमा प्रहरीले ४ भदौमा दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । यातना दिएर अपराध कबोल गर्न लगाएको भन्दै प्रहरीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । डिएनए परीक्षणमा विष्टको संलग्नता नदेखिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो विषय पनि विवादित छन् । प्रहरीले धेरै परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा बिष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । कुनै पनि अपराधीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै अपराध स्वीकार गर्दैन । त्यसमा प्रहरीले थोरै अनुसन्धान प्रक्रिया प्रयोग गर्छ । तर, त्यसैलाई यातना दिएको भनेर मुद्दा दायर गर्नुले प्रहरीमा मनोबल खस्किएको छ । ‘अब कोही पनि प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई एक थप्पड पनि हान्न सक्दैनन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले अब कसरी अपराधी पत्ता लाग्छन् ?’

प्रहरी मुख्यालयकै निर्देशन
अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दाेष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर यातना दिएको आरोपमा आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई महिनाअघि निर्देशन दिएको थियो । एआइजी धीरू बस्न्यात नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन कानुन शाखाले जिप्रका कञ्चनपुरलाई राय दिएको थियो । प्रहरीले आठै जनासँग बयान लिइसकेको थियो । थुनामा नराखी उनीहरूलाई बयान लिएकाले फरार अभियुक्तका रूपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
गत भदौदेखि अपराध संहिता लागू भएपछि अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा पहिलोपटक प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । संहितामा रहेको सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरको दफा ८९, ९१, ९२, ९६ र ९९ अनुसार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । अपराध संहिताको दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने, ९१ मा झुटा प्रमाण तथा प्रमाणपत्र बनाउन नहुने, ९२ मा लिखत नष्ट गर्न नहुने, दफा ९६ मा कसुर भएको जानकारी दिनुपर्ने तथा दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ । हरेक दफामा फरक–फरक सजाय उल्लेख छ । कानुनअनुसार अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दिइसकेकी छिन् । आइतबार उनले सो जाहेरी फिर्ता लिन समेत निवेदन दिएकी छिन् ।
यातनासम्बन्धी मुद्दामा मुलुकी संहिताको दफा १६७ अनुसार मुद्दा दायर गर्न र १६९ अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने दफा उनीहरूविरुद्ध आकर्षित हुने उल्लेख छ । दफा १६७ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । दिलीप सिंहलाई यातना दिइएको भन्दै उनका दाइ खड्कसिंह विष्टले क्षतिपूर्ति माग गरी प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

प्रहरी पक्राउ, अपराधी फरार
अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीले निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अभियुक्त भने अझै फेला परेका छैन । प्रहरीले ६० जनाभन्दा धेरैको डिएनए परीक्षण गरे पनि कसैको पनि मिलेको छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले डिएनएको नमुना संकलन र परीक्षणमै त्रुटि भएको भन्दै ‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’लगायत अन्य माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगको प्रतिवदेनमा कुनै आरोपीको डिएनए भजाइनल स्वाबको डिएनएसँग शतप्रतिशत मिले पनि सोही व्यक्ति बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भन्न नसकिने उल्लेख छ ।
अनेकौँ छनबिन समिति बने पनि यो घटनामा अनुसन्धानको नतिजा शून्य देखिँदै आएको छ । अहिले पनि सिआइबी तथा अपराध महाशाखाका प्रहरी अधिकारी कञ्चनपुरमै बसेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

के होला असर ?
अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरीलाई मुद्दा दायर भएकोमा अधिकारीकर्मीले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । यो घटनाबाट प्रहरीलाई अनुसन्धानमा थप जिम्मेवार बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, प्रहरीभित्रै भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छैन । यसले प्रहरीको मनोबल घटाउने उनीहरूको दाबी छ । पर्याप्त तालिम र स्रोत–साधनविना नै अनुसन्धान गनुपर्ने अवस्था प्रहरीको छ । त्यसमा पनि करिअर अनिश्चित छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था छ । काम गर्दा कुनै अन्जानवश कमजोरी भए प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने हुनाले फिल्डमा काम गर्न कोही पनि राजी नहुने अवस्था आउने तर्क उच्च प्रहरी अधिकारीहरू नै गर्छन् । नियतवश लापरवाही गरे मात्रै मुद्दा चलाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकाल यस्तो प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानमा प्रहरीको आपराधिक संलग्नताबाहेकको अवस्थामा लापरवाही गरेको अवस्थामा विभागीय कारबाहीकै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ‘काममा बुद्धि नपु¥याउँदा वा तालिमको कमजोरीले कुनै लापरवाही हुँदा पनि यसरी मुद्दा चल्यो भने भोलि जोखिम लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा रहँदैन । यसबाट संंगठन नै कमजोर हुनसक्छ । सेवा खस्कन सक्छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।’
त्यसो त एनजिओहरुको चलखेलकै आधारमा अपराध संहितामा यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले यसमा लबिङ गर्न सकेन । जसको डरलाग्दो असर यतिबेला प्रहरी संगठनमा देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्