काठमाडौं, २९ फागुन ।
नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको छ भने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।
। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विप्लवलमाथिको प्रतिबन्ध सरकारको अपरिपक्व निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । नेता नेपालले बुधबार संसद भवन नयाँबानेश्वरमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न समेत उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग कुनै छलफल नगरी विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको भनाई छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निषेध गरेर नभई वार्तामार्फत् शान्तिपूर्ण ढंगले उक्त समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
“शान्तिपूर्ण ढंगबाटै सो समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्छ,” नेता पौडेलले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा भने, “धकेल्ने, निषेध गर्ने वा जबरजस्ती गरेर कुनै पनि पक्षलाई युद्धमा जाने बाध्यात्मक अवस्था राज्यले बनाउनु हुँदैन ।”
त्यस्तै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य उर्वादत्त पन्तले पनि विप्लवमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, राज्य कोष दोहन, ढिलासुस्ती, कुशासन, अपारदर्शीता, कालोबजारी, अत्यधिक मुनाफाखोरी, करछली, कालो धन, मानव बेचबिखन, लुटतन्त्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै विप्लवका गतिविधिलाई विचार र व्यवहारबाट मुकाबिला गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
उता सरकारको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस्र सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन गरेका छन् । विप्लव समूहलाई कडा कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए । बुधबार बिहान विराटनगर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले हिसात्मक गतिविधी गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त भएको बताए । ओलीले यसबारे देउवालाई बालुवाटारमै बोलाएर ब्रिफिङ समेत गरेका थिए ।
हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले मंगलबार विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
‘विप्लवले आतंक फैलाउने काम गरेको छ, हाम्रै साथीहरुमाथि पनि आक्रमण भयो’ उनले भने, ‘प्रतिबन्ध मात्रै होइन, कारबाही गर्नपर्छ ।’ जथाभावी आक्रमण गर्ने र अशान्ति मच्चाउने कार्य रोक्न विप्लव समूहविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।
चन्दाका लागि हिंसाका घटना बढाएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
विश्लेषक तथा सुरक्षाविद्हरुले सो निर्णयबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
