काठमाडौं, ३० फागुन ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको समायोजन सम्बन्धि बिधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । समायोजना गर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि ग्रेडमा थप दुई ग्रेड वृद्धि गरेर समायोजना गर्न विधेयकमा प्रस्ताव छ।
विधेयकले समायोजनमा जाने प्रहरीको तलब खाइपाइ आएको भन्दा कम भए ग्रेडमा वृद्धि गरि समायोजना गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमा समायोजना गर्दा कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको जेष्ठतालाई आधार बनाइने उल्लेख छ।
विधेयकले समायोजन गर्दा तथा प्रहरी कर्मचारी खटाउँदा दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा रिक्त रहेको पदमा सम्बन्धीत प्रदेश प्रहरी सेवामा पदपूर्तीका लागि माग गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश प्रहरी सेवा समब्न्धी कानून र प्रदेश लोकसेवा कानुन बनेको अवस्थामा भने प्रदेशस्तरबाटै पदपूर्ति हुनेछ।
विधेयकले समायोजनमा गएका प्रहरीको प्रदेश भित्र मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। सरूवाको व्यवस्था प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले समायोजनमा गएका प्रहरी प्रदेश प्रहरीकै रिक्त पदमा बढुवा हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ।
समायोजन विधेयकले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समायोजन भएका कर्मचारीको पदमा हेरफेर गर्न समेत रोक लगाएको छ। कुनै प्रहरी निरीक्षक समायोजनमा गएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले अवकाश नहुँदासम्म उक्त पद कायम राख्नुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै तलब सुविधा समेत घटाउन पाउने छैन।
समायोजनमा गएका कर्मचारीले सेवा छाडेको अवस्थामा भने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। सरकारले विधेयकमा प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संगठन संरचना निर्माणका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै समायोजनाको समन्वय तथा अनुगमन गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव छ ।
समायोजन लगत्तै प्रदेशमा आईजिपी चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । हाल केन्द्रीय प्रहरीले नै प्रदेशको सुरक्षा हुर्दै आएको छ ।
