काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
विपक्षी चार दलले प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई पत्र लेख्दै संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको भनी उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
