मुलुक लगानी सम्मेलनको संघारमा छ । लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आर्थिक समृद्धिमा रुपान्तरण गर्न वर्तमान सरकारले गरेको संकल्पको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगो लगानी सम्मेलन हो । किनभने मुलुकको ढुकुटीले मात्र हामीले चाहेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सडक, पुल, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार बनाउन, हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न, लाखौँलाई रोजगारी दिने ठूला उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्न, पर्यटनक्षेत्रको विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउन खर्बौं डलर लगानी आवश्यक पर्छ, जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । त्यसैले बाह्य लगानी अपरिहार्य छ । र, त्यसका निम्ति आवश्यक छ, लगानी वातावरण । सरकार यतिबेला नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने कुरा विश्वभरका लगानीकर्ताबीच सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैकारण, सरकारले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा लिएर गतिविधि चलाइरहेको सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग ११बुँदे सहमति भएको हो । यो वा त्यो असन्तुष्टि बोकेर हतियारसहित वा रहित आन्दोलन गर्दै आएका २६ अन्य साना समूहलाई पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गरिएको हो । अनि, जति नै लचकता देखाए पनि र प्रयास गरे पनि वार्तामा नआई विध्वंशात्मक गतिविधि बढाउँदै लगेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
हाम्रो संविधानले संविधानको प्रतिकूलता नहुने गरी शान्तिपूर्ण रूपमा गतिविधि गर्न जो सुकैलाई छुट दिएको छ । तर, हतियारको प्रयोग बन्देज गरेको छ । राजनीतिक मुद्दा उठाए पनि विप्लव माओवादीका गतिविधि अराजक छन्, हिंसात्मक हुँदै गएका छन् । उनका कार्यकर्ता बन्दुक बोकेर गाउँगाउँ हिँड्न थालेका छन् । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा बम पड्काउन थालेका छन्, मान्छे मार्न थालेका छन् । चन्दा आतंक नै मच्चाएका छन् । त्यसैले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नुपरेको सरकारको भनाइ छ । यसलाई जायज नै मान्नुपर्छ । तर, सँगसँगै सरकारले वार्ता र संवादको बाटो पनि बन्द गर्न हुँदैन । हामी त्यस्तो पुस्ता हौँ, जसले हजारौँको ज्यान गएको सशस्त्र संघर्ष पनि भोग्यो अनि त्यस्तो युद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण भएको पनि देख्यो । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान बाह्य सक्रियतामा भएको थिएन । यहाँकै राजनीतिक दलको विशेष भूमिकामा भएको थियो । अझ, किटेरै भन्दा तत्कालीन नेकपा एमालेको अनवरत प्रयासबाट देशले विकराल समस्या बन्दै गएको अध्यारो कालखण्डबाट पार पाएको थियो, हत्या–हिंसाको दोहोरो उन्माद शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रुपान्तरण भएको थियो ।
नेपाली जनताको जीवनमा खुसीयाली ल्याउने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको सपना पूरा गर्न शान्तिको विकल्प छैन, र शान्तिका निम्ति राजनीतिक संवादको । हिजो तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन नेकपा एमालेका नेताहरूले ज्यानको जोखिम मोलेर युद्धरतपक्षसँग नियमित संवाद गरेका थिए, प्रोत्साहित गरेका थिए । अहिले पनि तिनै नेता सक्रिय राजनीतिमा छन्, नेतृत्व तहमा छन् । हिजोको एमाले र मूल विद्रोही पक्षबीच पार्टी एकता भएर नयाँ पार्टीको जन्म भएको छ र उसको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार छ । तर, हिजोको माओवादीबाट टुक्रिएको एउटा समूह बाटो बिराएर युद्धतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तोमा हिजोको द्वन्द्व समाधान गर्न भूमिका खेलेको पार्टी र तिनका नेता मौन बस्न मिल्दैन । उनीहरूले सरकार र विप्लव समूहलाई वार्ताको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नैपर्दछ । यसका निम्ति बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतसँगझैँ बाहिर दबाब, भित्रभित्र संवादको विधि अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
