सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को अध्यादेशमार्फत दोस्रो संशोधन गरेको छ ।
ऐनमा बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि र प्रदेशसभा नियमावलीमा कम्तीमा १५ दिन अगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल गराइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ २० गतेको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख कलौनीले अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै अध्यादेश अनुसार अब बजेट ल्याउने दिन असार १ गतेभन्दा सात दिन पहिले सदनमा प्रि–बजेट छलफल गराउन सकिने व्यवस्था कायम भएको छ ।
