धनगढी । बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै बादी समुदायले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बादी समुदायको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य उमा बादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनले भनिन्, ‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन सरकारले बादी समुदायका महिलाहरुलाई स्वस्फुर्त यौन पेशाका लागि स्विकृति दिनुपर्छ ।’ ‘सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार छौ । यौन पेशाको विकल्प नभए लाइसेन्स दिएरै स्विकृति दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले बादी समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र विगतमा सरकारसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले २०६५ सालमा बादी समुदायका महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
‘बादी समुदायका महिलाले २०६४ भदौ १ देखि ४८ दिनसम्म अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिमढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर संघर्ष गरेपछि २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यौनशोषण मुक्त गर्नाका साथै पुनःस्थापना समेत गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन्,’ प्रदेशसभा सदस्य बादीले भनिन् ।
पुनःस्थापना नहुँदा अहिले पनि कतिपय बादी समुदायका महिलाले जीविकोपार्जनका लागि लुकीछिपी देह व्यापार गर्न बाध्य छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हिजोका दिनमा राज्यले गर्छौँ भनेकै माग रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने माग कार्यान्वयन हुने बताए ।
