Logo

उपप्रधानमन्त्रीका राम्रा माग पनि नसुन्ने सरकार


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले आफ्नो जायज कुराहरु समेत आफ्नै सरकारले नसुनेको गुनासो सार्वजनिक गरेकाछन् ।

यादवले मंगलवार एक दैनिक पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिंदै भनेका छन्—“१४ सय डाक्टरले तीन करोड जनताको उपचार कसरी गर्ने ? उपकरण पुराना छन् । राणाकालमा बनेका कतिपय अस्पताल जीर्ण छन् । स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको तल्लो प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ । यसैपटक ४.४ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ, जसमध्ये ४ प्रतिशत त कर्मचारीको तलबभत्तामै जान्छ । यस्तो अवस्थामा प्वाइन्ट चार प्रतिशत बजेटले के गर्न सकिन्छ ? बजेटका कारण बनाएका योजना नै पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । कर्मचारी समायोजनले त झनै जटिलता र अन्योल थपेको छ ।”

उपप्रधानमन्त्री यादवको भनाइ छ—“कुरा ठूला गरेर मात्र हुँदैन । संविधानमा गरिएको व्यवस्था र व्यवहार मिलेको छैन । ६ महिनादेखि गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन सकेको अवस्था छैन । आमा सुरक्षालाई दोब्बर बनाउने भनेर बजेटमा घोषणा गरियो । घोषणा गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । अब औषधि हाहाकार हुन्छ । बालबालिकालाई दिने खोपको समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन । त्यसको व्यवस्था गर्न पैसा छैन ।”

“जन्मेको बच्चालाई खोप त दिनुर्पयो । मैले पटकपटक सम्बन्धित ठाउँमा भनेको छु । बजेट नभई औषधि आउँदैन नि । औषधि खरिद गर्न ढिलाइ भयो । हामीसँग भएको औषधिले एक महिना धान्ला । त्यसपछि जन्मेको बच्चाले खोप नपाउने अवस्था छ । यो स्थितिलाई कसरी हल गर्ने त ? अन्य कुनै शीर्षकमा कतै बजेट बाँकी छ भने त्यहाँबाट ल्याएर औषधि किनौं भन्ने हो । सबै काम गर्न सकिन्छ नोट त छाप्न सकिँदैन नि ।”

“निःशुल्क औषधि दिने भनिएको छ । औषधि खोइ त ? औषधि खरिद गर्ने बजेट काटिदिने अनि निःशुल्क औषधि कहाँबाट पाउने ? अर्थ मन्त्रालयले औषधिका लागि दिनुपर्ने बजेट दिएको छैन । अनि निःशुल्क औषधि कहाँबाट पाउने ? कामकुरा एकातिर नीति अर्को्तिर भयो भन्ने भएको छ ।”

“जनशक्ति अभावमा काममा समस्या भइरहेको छ । औषधिको व्यवस्था गर्नुर्पयो भनिरहेको छु । औषधिको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । किन भइरहेको छैन ? म पनि छक्क परिरहेको छु । कहाँ कसले कुन तरिकाले प्रभोक गरिरहेको छ ?”

जब सरकारका उपप्रधानमन्त्रीका कुरा समेतपनि सरकारले सुन्दैन र जायज तथा अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेत यस्तो हद दर्जाको लापरवाही र ढिलाई तथा वेवास्ता गरिन्छ भने सामान्य जनताका कुरा यो सरकारले के सुन्ला ?

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्