स्वार्थको ध्रुवीकरणले संकटमा व्यवस्था

स्वार्थयुक्त ध्रुवीकरणहरुले सकारात्मक परिणाम दिएको इतिहास छैन । गलत स्वार्थका ध्रुवीकरणहरुले देशलाई गलत दिशावोध नै गरेको छ । परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा भएका ध्रुवीकरणमा परिवर्तन पक्षधरले जितेका इतिहासलाई थाति राखेर भन्नुपर्दा धेरै ध्रुवीकरणहरुले गलत दिशावोध नै गरेको छ ।

माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि माओवादीको मुद्धाबारे भएको गलत ध्रुवीकरणले देश संकटमा फस्यो । संयुक्त जनमोर्चाले २०५२ माघ २२ गते डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेको ४० सूत्रीय मागमा सकारात्मक बहस भएको भए जनयुद्ध नै हुँदैनथ्यो । तर, जनयुद्धको सूत्रधार शक्ति र मुद्धाबारे गलत धारणा बनाउनेहरुले देशलाई गलत दिशावोध गरे । जुन ध्रुवीकरण गलत थियो । देशले १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा धेरै गुमायो ।

जनयुद्धबारे अर्को पनि गलत ध्रुवीकरण भयो । त्यो समयका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच ‘माओवादीका मुद्धा सम्बोधन गर्दै राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन पर्छ’ भन्ने र ‘माओवादीलाई जंगलमै तहसनहस पार्नुपर्छ’ भन्ने शक्तिबीच ध्रुवीकरण थियो । जहाँ माओवादी सिध्याउनुपर्छ भन्ने शक्ति हाबी हुँदा देश १० वर्षसम्म युद्धमा धकेलिएको हो ।

गलत ध्रुवीकरणबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानको बाटोमा फर्काउन पुरै १० वर्ष लाग्यो । १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा मात्र गलत ध्रुवीकरणबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधान भयो । त्यसपछि संविधान लेखन चरणको पेरिफेरिमा भएका ध्रुवीकरणहरुको फेहरिस्त अर्कै छ । यहाँ भन्न खोजिएको यत्ति मात्र हो– गलत ध्रुवीकरणले सकारात्मक परिणाम दिँदैन ।

देश यतिखेर गलत ध्रुवीकरणको चक्रमा फस्न खोज्दैछ । अर्थात देशलाई गलत दिशावोध गर्न खोजिँदै छ । संविधान निर्माणपछि विकास र समृद्धिका लागि देशले गति लिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । देश त यो संविधानकोे पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत हुन खोज्दैछ । चिन्ता र चासोको विषय यो हो ।

सर्वस्वीकार्य शक्तिसहित संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा लिए सत्तारोहण गरेका शासकमार्फत व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा देश ध्रुवीकृत गर्ने काम हुँदैछ । २०७७ पुष ५ गते प्रारम्भ असंवैधानिक यात्रा त्यसको औपचारिक प्रस्थानविन्दु थियो ।

संवैधानिक र असंवैधानिक दुबै पक्षमा मत जाहेर भए । न्यायालयसमेत संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने दुबै मतमा विभाजित भयो । असंवैधानिक भन्ने मत बलियो हुँदा शासकबाट भएको उक्त गलत कदम न्यायालयबाट खारेज भयो । तर, असंवैधानिक कदमको यात्रा रोकिएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले खारेज गरेपछि व्यवस्थामाथिको संकट टर्छ भन्ने आशा स्वभाविक थियो । तर, त्यस्तो भएन । त्यसपछिका हरेक कदमले देश झनै संकटतर्फ धकेलियो । संविधानलाई कोमामा पुर्याएर अध्यादेशबाट देश चलाउने काम भइरहेको छ । सत्ता स्वार्थले अध्यादेशको सहारामा शासन चलाइरहेकाबाट अनेक मुद्धामा देशलाई ध्रुवीकृत गर्ने काम भइरहेको छ ।

सत्ता स्वार्थबाट सुरु वर्तमान ध्रुवीकरण व्यवस्थामाथि प्रहारमा केन्द्रित छ । सत्ताको पछिल्लो गठजोर त्यसको विस्तारित रुप हो ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमै थियो । राजनीतिक दलबीच मतभेद हुँदा त्यो विधेयक पास हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेको ‘अब्जेक्सन’ नै यो विधेयक पास नहुनुको मुख्य कारण थियो । तर, सत्ता स्वार्थमा ओलीले ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन’ अध्यादेशमार्फत ल्याए ।

अध्यादेशसँगै देश दुई मतमा बाडियो । उग्रराष्ट्रवादी तप्काले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रघात भने । आन्तरिक समस्या समाधान भएपछि मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने तप्काले अध्यादेशबाट ल्याउनु गलत भनेता पनि संशोधित व्यवस्थाको स्वागत गरे । त्यसपछिको ‘डिस्कोर्स’ले भने देशलाई गलत दिशावोध गर्नसक्छ ।

मधेशी नागरिकलाई भारतीय देख्ने उग्रराष्ट्रवादी ध्रुवले सयौं होइन हजारौं मधेशीको मनमा तुष रोप्दैछ । बाजे पुस्तासमेत नेपालमै जन्मेर पनि अनागरिक बनेका नाती पुस्तामा दनदनी बलेको आगोमा घ्यू थप्ने कामले देशलाई सकारात्मक दिशावोध गर्दैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता स्वार्थमा उपयोग गरेर देशलाई ध्रुवीकृत गर्ने गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोके पनि ध्रुवीकृत समाजलाई रोक्न सहज छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लिक परिवर्तन गरायो । अध्यादेशमार्फत आएको विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुसँग माओवादीको विगत बाझ्दैन । तर, ओली अराजकताको विरोधमा उत्रदा आफ्नै मुद्धाविरुद्ध माओवादीले वक्तव्यवाजी गर्यो । कांग्रेसपनि नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा एमालेभन्दा नरम हो । तर, कांग्रेसले पनि ओलीविरुद्धको अस्त्रको रुपमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रयोग गर्न खोज्यो ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन आवश्यकता र वस्तुगत अवस्थाको आधारमा ठिक वा बेठिक हुनसक्छ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने– ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्तापक्षी र विपक्षी दुबैले वस्तुगत अवस्थाभन्दा पनि आफू अनुकूल ‘इन्टरपेटेशन’ गरेर समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने काम भएको छ । यो गलत छ ।’

सर्वाधिक सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले यसको टुङ्गो सार्वभौम संसदबाट नै लगाउनुपर्ने हो । तर, संसद विघटन गरेर चोरबाटो रोज्नु ठिक थिएन । यसको सकारात्मक समाधान नभए देश अर्को संकटमा फस्छ । मधेसबाट अर्को विद्रोहको खतरा छ ।

स्वार्थहरुमा बन्ने ध्रुुवीकरण राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन । केपी ओली आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीकहाँ शरण लिन पुग्दा ओली नेतृत्वको एमाले र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाबीच अपवित्र सम्बन्ध स्थापित भयो । व्यवस्था विरोधी ओली अभियानमा महन्थ–राजेन्द्रहरु साथरी बन्नपुग्दा व्यवस्थामाथिको खतरा झनै बढेको छ ।

ओली–मधेसी गठबन्धन कम्तीमा अहिले नै सम्भव थिएन । त्यसमा पनि ओली र राजेन्द्र महतोबीच एउटै क्याविनेट परिकल्पना गरिएको विषय होइन । यसको मतलब यो गठजोड सामान्य सत्ता स्वार्थमा मात्र तय भएको छैन ।

निरन्तरको असंवैधानिक कदम र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वर्तमान शासन व्यवस्था नै ठिक या बेठिक भन्ने पक्षमा समाज ध्रुवीकृत हुँदैछ । ओली नेतृत्वमा हुने हरेक गतिविधिले वर्तमान व्यवस्था बेठिक भन्न सन्देश दिन खोज्दैछ । संविधान केही होइन भन्नुको मतलव ‘व्यवस्था नै बेठिक’ भन्ने अर्थ लाग्छ । वर्तमान संविधान जारी हुँदा ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने र ‘दीपावली’ गर्ने शक्ति एकठाउँमा आउनुको अन्तर्य बुझ्न मुस्किल छैन ।

आफ्ना मुद्धा समावेश नभएको भन्दै सडकमा संविधान जलाउँदै महिनौं आन्दोलन गर्ने र संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी गर्नेहरुको अनुहार अहिले एउटै देखिन्छ । यसको मतलब नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य शक्तिकेन्द्रको ‘इन्ट्रेस’ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो समस्यमा अरुलाई प्रवेश गराएर नेपाली राजनीति फेरि विदेशी शक्तिको हातमा पुर्याइएको छ ।

वर्तमान ध्रुवीकरण विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि स्वार्थमा निहीत छ । ओली अराजकतामा खेलेर नेपाली समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने गतिविधिले तीव्रता पाएको छ । जसका लागि संविधान हुँदै व्यवस्थामा प्रहार गर्न खोजिएको हो । मुख्य त ओलीको पछिल्लो गतिविधिबाट पुरातनवादी शक्ति उत्साहीत छन् । ओलीमार्फत संघीयता र धर्मनिरपेक्षता समाप्त पार्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रमको सुरुवात भएको छ ।

प्रदेश सरकारहरु अस्तव्यस्त बनाइएको छ । प्रदेशहरुमा निरन्तर किचलो गराएर संघीयता नै अनावश्यक भन्ने तप्का स्थापित गर्न खोजिएको छ । प्रदेशहरुलाई केन्द्रको प्रशासनिक एकाइमा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका गतिविधिले अर्थहीन संघीयता भन्ने मनोभाव स्थापित हुँदैछ । यो काम योजनावद्ध रुपमा शासकबाट हुँदै आएको छ ।

हिन्दु ग्रन्थका काल्पनिक पात्रहरुको जन्मथलो नेपालमै रहेको भन्दै लाखौं बजेट बिनियोजन गरेर बारम्बार प्रचार गर्नु र पशुपतिनाथ मन्दिरमा करोडौंको जलहारी लगाउनुको अर्थ नेपाल हिन्दुहरुको देश भन्न खोज्नु हो ।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा शासकबाट हुने यस्ता गतिविधिले समाज ध्रुवीकृत हुँदैछ । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाएर आफ्नो देशलाई पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउन दबदबा दिलाउने योजना बनाएको दक्षिण शक्ति धर्मको नाममा विभाजित नेपाली समाजमा खेल्न खोज्दैछ । यसैको पेरिफेरिमा पछिल्लो समय सत्ता समीकरण बनेको छ । सुनियोजित जिम्मेवारी सहित मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीहरु प्रवेश गरेका छन् । त्यसैले व्यवस्था झनै संकटमा छ ।

विपक्षी शक्तिको प्रस्तुती कमजोर हुँदा शासक जे मन लाग्यो त्यही गर्दैछन् । पुष ५ को असंवैधानिक कदमदेखि आजसम्मका हरेक गतिविधिमा शासकले त्यसै गर्दै आएका छन्, जहाँ नियम, कानुन र संविधानको कुनै अर्थ छैन । शासकबाट भएको असंवैधानिक र अराजनीतिक गतिविधि खारेज गर्दै न्यायालयले व्यवस्था रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, सधै न्यायालयकै भर परेर व्यवस्थाको रक्षा हुँदैन । किनकि, राजनीतिक समस्याहरुको समाधान राजनीतिक रुपमै गरिनुपर्छ ।