सुर्खेत । प्रदेशसभा सदस्यमा पुर्नवहाली भएका कर्णालीका नेकपा एमालेका तीन सांसद मन्त्री मन्त्री पदमा छन् । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर फलोर क्रस गरी मन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीको पदीय हैसियतबारे संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
गत ३ बैशाखमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको निर्णयविरुद्व विश्वासको मत दिएर मन्त्री बनेका नन्दसिहं बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीको यतिबेला मन्त्री पदको संबैधानिक हैसियतमाथी प्रश्न उठेको हो ।
पार्टीको निर्णयविपरित मुख्यमन्त्री शाहीलाई मतदान गरेको एक दिनपछि ४ बैशाखमा संविधानको धारा १६८ को (९) बमोजिम बुढा, थापा र शाही मन्त्री बनेका थिए । संविधानको सो धारामा प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पदमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
एमालेबाट प्रदेशसभा निर्वाचित भएका तीनै जनालाई सपथ लिएको ९ दिनमा कारवाही गरेपछि प्रदेशसभा पद रिक्त भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएपछि बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा संविधानको धारा १७० को उपधारा १ बमोजिम तीनै जनालाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले पुनः सपथ गराएका थिए ।
गैर सांसदको रुपमा मन्त्री पदको सपथ खाएका उनीहरूले सर्वोच्चको आदेश अनुसार मन्त्री पदमा कायम रहने हो भने सांसदको रुपमा पुनः सपथ लिनुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरुले सपथ लिएका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि संघीय सरकारका ७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नियुक्ति गर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । एउटै व्यक्ति गैरसांसद भएपछि पुनः नियुक्त हुन नमिल्ने व्याख्या अदालतको छ ।
