Logo

लगानी सम्मेलन : अब के गर्नुपर्ला ?


Published On : 2 April, 2019

डी.आर.घिमिरे

सरकारले असाध्यै प्राथमिकता दिएर आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन आशातित रुपमा सफल भएको छ । खासगरि यो सरकारलाई नीजि क्षेत्रले पटक्कै विश्वास गर्न नसकेको प्रतिपक्षको आरोप यो सम्मेलनको माध्यमवाट एक हदसम्म खण्डित भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुदार ब्यक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याएका थिए । उनको त्यो चरित्र पनि पखालिएको छ एकैपटक ।

सम्मेलन पश्चात् नीजि क्षेत्रले खुशी प्रकट मात्र गरेन उत्साहित पनि भयो । नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ जस्ता सस्थाले प्रशंसा गर्नु सरकारका लागि पनि संजिवनी वुटी जस्तै भएको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सम्मेलनलाई “ग्राण्ड सक्सेस” भन्नु, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले नेपाल लगानीको गन्तब्य भएको महसूस गर्नु, परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सम्मेलनले लगानीका लागि ब्राण्डिङ्ग गर्न सफल भएको कुरा गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गतिलो सन्देश प्रवाह हुन सकेको छ । कतिपय ब्यावसायिक ब्यक्तिको अभिब्यक्तिले त तिर्खा लागेको अवस्थामा एक घुट्को पानीको जस्तो महत्व हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

डी. आर. घिमिरे

सरकारले ७७ वटा आयोजनाहरु सोकेशमा राखेको थियो । यसको अर्थ ती सवै आयोजनाप्रति लगानीकर्ताहरु अहिलेनै भेटिन्छन् भन्ने हैन, खोज्दै आउनेलाई जतिवेला पनि प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । अव उनीहरुको चाहना अनुसार हैन हाम्रो आवश्यकता अनुसारका परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् । तत्कालका लागि १२ खर्व १५ अर्वका १७ वटा आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । यो चानेचुने कुरा हैन । नेपाललाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट लगानीको केन्द्र बनाउन सकिने सन्देशलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाल साँच्चिकै समृद्ध बन्नेछ ।

लगानीका लागि आवश्यक कानुन तथा ऐनलाई संसोधन गरि सहज वनाइएको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ भन्ने आशा जगाउन सकेको छ । पूर्वाधार र बजारको अवस्थावारे पनि जानकारी दिन सकिएको छ । यस अर्थमा नेपाल लगानीको लागि उत्कृष्ट गन्तब्यस्थल वन्न सकेको महसूस अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको अनुभूति गरिएको छ ।

ब्यवसायीहरु एक अर्थमा सरकारको निर्णय कुरेर वसेको अवस्थामा थिए । यद्यपि, सरकार त्यति धेरै कठोर थिएन तर, प्रतिपक्षले त्यसप्रकारको माहौल खडा गर्दै थियो । अर्थात् नियन्त्रित अर्थतन्त्र र अधिनायकवाद कम्युनिष्टका चरित्र हुन् भन्नका लागि कांग्रेसले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । उदार अर्थतन्त्रको अर्थ नबुझेर हैन बुझपुचाएर यो सव गरिएको थियो ।

सरकारले ७७ वटा आयोजनाहरु सोकेशमा राखेको थियो । यसको अर्थ ती सवै आयोजनाप्रति लगानीकर्ताहरु अहिलेनै भेटिन्छन् भन्ने हैन, खोज्दै आउनेलाई जतिवेला पनि प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । अव उनीहरुको चाहना अनुसार हैन हाम्रो आवश्यकता अनुसारका परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् । तत्कालका लागि १२ खर्व १५ अर्वका १७ वटा आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । यो चानेचुने कुरा हैन । नेपाललाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट लगानीको केन्द्र बनाउन सकिने सन्देशलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाल साँच्चिकै समृद्ध बन्नेछ ।

यो उत्साहलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । अव हरेक प्रदेशहरुले यस्तै लगानीका आयोजनाहरु वनाएर राख्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका वाहेक प्रादेशिक आयोजनाहरु वनाउन सकियो भने आवश्यकतामा आधारित परियोजना वन्नेछन् । प्रदेशको समृद्विका लागि प्राथमिकतामा परेका विषय के हुन् भन्नेवारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । परियोजनाहरु तयार भए भने स्वदेशभित्रकै नीजि क्षेत्रपनि तयार हुन सक्छ । किनकि नीजि क्षेत्रले अझैपनि लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेको छैन । एउटाले कुनै काम थाल्यो भने त्यही काममा लहरनै चल्ने गरेको छ । कहिले वस किन्ने लहर आउँछ । कहिले होटल खोल्ने, कहिले स्कूल वा कलेज खोल्ने, पसल वा पार्टी प्यालेश आदि आदि । यसरी ब्यवसायी टिक्दैनन् । वजारले खोजेको के हो भन्ने पत्तै नपाइकन अन्धाधुन्ध लगानी गर्नाले ब्यवसायीहरु असुरक्षित भएका छन् ।

यस अर्थमा पनि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने र पूँजीको परिचालन गर्ने अवस्था ल्याउनुपर्छ । यसका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदम निम्न अनुसार हुन सक्छन् ।

१. ब्यावसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । राजनीति गर्नेहरु सेवामुखी हुने र ब्यापारीहरु कालावजारी वा भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट विछाएर स्वागत गर्नुपर्छ । लगानी पश्चात् नाफाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । कानुनी झमेलावाट मुक्त गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा राजश्व तिर्दा घुस खुवाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । उत्पादनका काममा लागेर पैसा कमाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । यसवाट रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नुका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन पनि गरेको हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति नभई मुलुक वन्दैन भन्ने कुरालाई नेतृत्वले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

२.लगानीकर्ताले लगानीको संरक्षण र प्रतिफललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसका अतिरिक्त लगानीकर्ता झमेलारहित ठाउँ खोज्छन् । त्यसैले कानुन संसोधन गरेर पनि लगानीका लागि लचिलो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यो नीति केन्द्रले मात्र हैन स्थानीय तहसम्मले वनाउनु पर्छ ।

३.हरेक स्थानीय तहहरुले एक एकवटा मेगा प्रोजेक्ट वनाउन सक्छन् । राम्रो सम्भाब्यता अध्ययन गरि वनाइएको परियोजनालाई पालिकाले केही प्रतिशत र बाँकी स्थानीय समुदायलाई शेयर वितरण गरेर लगानी जुटाउन सकिन्छ । त्यतिगर्दा पनि लगानी जुटेन भने छिमेकी पालिका वा खुला रुपमा लगानी गराएर पनि श्रोतको ब्यवस्थापन हुनसक्छ । यसोगर्दा एकातिर रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन्छ भने अर्कोतिर रोजगारीको पनि सृजना हुन्छ । प्रविधि र ज्ञान भित्राउनका लागि यो मोडल उपयुक्त हुन सक्छ । यसो गर्दा परियोजनाहरु शहर केन्द्रित हुन पनि पाउँदैनन् । परियोजना माफूमात्र वन्दैन अरुलाई पनि वनाउँछ । एउटा परियोजनाले पूर्वाधार वन्छ । सडकको पहुँचमा वृद्वि हुन्छ । रोजगारी दिन्छ र पालिकालाई गतिलो श्रोत वन्छ । श्रोत यसकारण वन्छ कि कुनै कम्पनीले राम्रो आम्दानी गर्दासाथ कम्पनी र ब्यक्ति दुवैले कर तिर्छन् ।

४.यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा स्थानीय रुपमै विक्री हुन सक्ने वस्तुको उत्पादन हुन सक्छ । भनिन्छ विकसित देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब आधाभन्दा बढी योगदान साना तथा मझौला उद्योगले गरेको पाइन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रलाई गणना गर्दा कम आय भएका मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र मध्यम आय भएका मुलुकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

५.हामी कतिसम्म परनिर्भर छौं भने सामान्य विस्कुट, अचार प्रकृतिका चीजहरु, पोते तथा माला, नुडल्सहरु, मिठाई, नेपालमै पर्याप्त हुने तरकारी वा फलफूल, गुन्द्रुक जस्ता चीजहरु पनि वाहिरवाट ल्याउँछौं । आश्चर्यकै कुरा छ जनै र धूप वा वत्ति पनि हामीले वनाउन छाडेका छौं । जुनवेला निर्वाहमुखी उत्पादन गरिन्थ्यो त्यतिवेलासम्म निर्वाह गर्यौं तर जव त्यसले वजार लियो अर्थात् ती चीजको उत्पादन गरेपछि पैसा आउन थाल्यो त्यसपछि हामीले काम छोड्यौं । यो वेथितिको अन्त्यका लागि जागरुकताको पनि खाँचो छ ।

६.उत्पादन गर्न सक्ने तर, वजारीकरण गर्न नसक्ने हाम्रो सवैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यहीनिर स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यो काम सहकारी सस्थाहरुले पनि गर्न सक्दछन् । बहुउद्वेश्यीय सहकारीहरुले उत्पादन वा रोजगार सृजना गर्ने काम गर्नुपर्ने भएपनि तदनुसार हुन सकिरहेको छैन । केही नीतिगत समस्या पनि छन् । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई शीपमूलक तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउने र त्यसको वजारीकरण गरिदिने हो भने धेरै छिटो धेरै ब्यक्ति ब्यवसायमा जोडिन सक्ने थिए । सरकारले दिएको सुविधाको पनि उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन । महिला, विद्यार्थी, विपन्न र दलित वा यस्तै समुदायलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्यवस्था गरेको छ तर, किन त्यसमा आकर्षण भएन त ? यसको गहिरो अध्ययन हुन जरुरी छ । शायद लक्षित समुदायमा सूचना सम्प्रेषण नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ भने अर्को कारण ब्यावसायिक योजना वनाउन नसक्नु होला । यदि यो हो भने यसमा सहीकरण गर्ने ब्यवस्था किन नगर्ने ? यहीँनिर स्थानीय सरकारहरु चुेकेका छन् ।

७.अव प्रदेश सरकार वा स्थानीय पालिकाले परियोजनामा आधारित सम्मेलन जिल्ला जिल्लामा वा पालिकास्तरमा गर्नुपर्छ । यो कसरी सम्भव छ त ? एमवीए वा कुनै प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परियोजना वनाउन लगाउने र ब्यवसाय गर्न इच्छुक ब्यक्तिलाई खुला आमन्त्रण गरि प्रस्तुतिकरण गराउन सकिन्छ । खुला रुपमा गरेको प्रस्तुतिमध्ये जुन उत्कृष्ट हुन्छ वा कार्यान्वयनमा आउँछ त्यसलाई उचित पारिश्रमिक दिने ब्यवस्था गर्ने । तत्कालै कसैले लागु गर्न सकेन भनेपनि सोकेशमा परियोजना वैंकको रुपमा राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा ब्यवसायीहरुले विकल्प पाउने छन् एकातिर भने अर्कोतिर उनीहरु घाटामा पर्ने छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्